अर्थतन्त्र

काठमाडौँ — नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सङ्घीय बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत यस नयाँ आर्थिक नीतिले […]

अर्थतन्त्र, मुख्य समाचार

आगामी बजेटमा अर्थमन्त्री वाग्लेका पाँच पिल्लर र सात फोकस प्वाइन्ट

सरकारले आगामी जेठ १५ गते संसद्‍मा प्रस्तुत गर्न लागेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेटको आन्तरिक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको

अर्थतन्त्र, मुख्य समाचार

बजेट लेखनमा अहोरात्र खटिँदै अर्थमन्त्री, २०४८ सालको बजेटलाई बनाइयो आधार

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट घोषणाको मिति नजिकिँदै जाँदा अर्थ मन्त्रालयमा चहलपहल बढेको छ। आर्थिक मन्दी, सीमित स्रोतसाधन र

अर्थतन्त्र, प्रविधि

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) को लगानीमा बढ्दो प्रभाव

हेलसिंकी, २९ वैशाख २०८३ — वित्तीय क्षेत्रमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) को बढ्दो प्रभावका बीच हालै एउटा नयाँ र रोचक अनुसन्धान

अर्थतन्त्र

भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगीहरूको पुनरागमन: एकैसाथ छ वटा उद्योग निर्माणाधीन

भैरहवा, २९ वैशाख २०८३ — रूपन्देहीको भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा लामो समयको सुस्ततापछि उद्योगीहरूको आकर्षण पुनः बढ्न थालेको

अर्थतन्त्र, मुख्य समाचार

विश्व तेल भण्डार रेकर्ड गतिमा घट्दै

इरान नजिकको होर्मुज जलडमरूमध्यमा जारी अवरोधका कारण विश्वव्यापी तेल भण्डार इतिहासकै तीव्र गतिमा घटिरहेको ले जनाएको छ। आपूर्ति संकटका कारण

अर्थतन्त्र, मध्य पूर्व

होर्मुज तनावसँगै विश्व तेल व्यवस्था रूपान्तरणतर्फ

६ मे २०२६ मा प्रकाशित एक विश्लेषणअनुसार मध्यपूर्वमा बढ्दो द्वन्द्व र होर्मुज जलडमरूमध्यमा उत्पन्न अस्थिरताले विश्व तेल बजारको पुरानो संरचना

अर्थतन्त्र, प्रविधि

एआई क्रान्ति: विश्वभर ३० करोड जागिर जोखिममा, नेपालमा के होला प्रभाव?

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को तीव्र विकासले विश्वव्यापी श्रम बजारमा ठुलो हलचल ल्याएको छ। गोल्डम्यान स्याक्स (Goldman Sachs) को पछिल्लो प्रतिवेदन

अर्थतन्त्र

भारतमा जेट इन्धन मूल्यवृद्धिले एयरलाइन्स संकटमा, सरकारसँग सहयोग माग

भारतका प्रमुख एयरलाइन्स कम्पनीहरूले बढ्दो जेट इन्धन (एभिएसन टर्बाइन फ्युल–एटीएफ) को मूल्यका कारण सञ्चालन जोखिममा परेको भन्दै सरकारसँग तत्काल सहयोगको

अर्थतन्त्र

के हो ईयूको ‘मेड इन युरोप’ योजना ? जसप्रति चीनले जनायो आपत्ति

बेइजिङ, अप्रिल 29 — चीनले युरोपेली संघ (EU) ले आफ्ना उद्योगलाई सुदृढ बनाउन प्रस्ताव गरेको नयाँ “मेड इन युरोप” नीतिप्रति

Scroll to Top