अवैध सामान बिक्री रोक्न नसकेको आरोपमा टेमुलाई ठूलो जरिवानाको चेतावनी

ब्रसेल्स, २०८३ मंसिर १। युरोपेली अनलाइन सपिङ प्लेटफर्म टेमुलाई आफ्नो बजारमार्फत अवैध तथा असुरक्षित सामानको बिक्री रोक्न प्रभावकारी कदम नचालेको आरोपमा युरोपेली आयोगले कारबाहीको चेतावनी दिएको छ। आयोगको प्रारम्भिक निष्कर्षअनुसार नियम उल्लङ्घन पुष्टि भए टेमुले आफ्नो विश्वव्यापी वार्षिक कारोबारको ६ प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन सक्छ।

युरोपेली आयोगले मंगलबार सार्वजनिक गरेको निष्कर्षमा टेमुको उत्पादन गुणस्तर जाँच प्रणाली कमजोर रहेको, सामग्री अनुगमन प्रभावकारी नभएको र नियम उल्लङ्घन गर्ने विक्रेतामाथि पर्याप्त कारबाही नगरिएको उल्लेख गरेको छ।

आयोगका अनुसार टेमुले सीमित उत्पादनका लागि मात्रै विक्रेतासँग सुरक्षा परीक्षण प्रतिवेदन माग्ने गरेको छ। प्रतिवेदन मागिएका अवस्थामा समेत ती कागजातको पर्याप्त जाँच नहुने समस्या देखिएको छ। खेलौना, विद्युतीय उपकरण तथा कस्मेटिक सामग्रीजस्ता जोखिमयुक्त वस्तुको भौतिक परीक्षणलाई पनि पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको आयोगको भनाइ छ।

त्यस्तै, एउटै व्यापारीले विभिन्न स्टोर सञ्चालन गर्न सक्ने भएकाले एउटा स्टोर बन्द भए पनि अर्को स्टोरमार्फत सामान बिक्री जारी राख्न सक्ने अवस्था रहेको आयोगले औँल्याएको छ। यसले नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यापारीलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न कठिन बनाएको आयोगको निष्कर्ष छ।

युरोपेली संघको डिजिटल सेवा ऐन (डीएसए) अन्तर्गत आयोगले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा यी कमजोरी देखिएका हुन्। आयोगको निष्कर्ष अन्तिम निर्णय भने होइन। टेमुलाई अनुसन्धानसम्बन्धी कागजात हेर्ने र आफ्नो बचाउमा लिखित जवाफ पेस गर्ने अवसर दिइनेछ।

यदि आयोगले अन्तिम निर्णयमा नियम उल्लङ्घन पुष्टि गरेमा टेमुलाई विश्वव्यापी वार्षिक कारोबारको अधिकतम ६ प्रतिशतसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ। साथै, कमजोरी सुधार गर्न आवश्यक निर्देशनसमेत दिन सक्नेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार टेमुले आयोगको प्रारम्भिक निष्कर्षप्रति असहमति जनाएको छ। कम्पनीले अवैध सामानको जोखिम न्यूनीकरण गर्न आफूले उल्लेखनीय प्रयास गरिरहेको बताउँदै आयोगसमक्ष आफ्नो जवाफ पेस गर्ने जनाएको छ।

यसअघि सन् २०२६ को मे महिनामा पनि डिजिटल सेवा ऐनअन्तर्गत जोखिम मूल्याङ्कनसम्बन्धी दायित्व पूरा नगरेको भन्दै युरोपेली आयोगले टेमुलाई २० करोड युरो जरिवाना गरेको थियो। पछिल्लो अनुसन्धान भने प्लेटफर्ममा अवैध सामानको बिक्री रोक्न अपनाइएका उपाय प्रभावकारी नभएको विषयमा केन्द्रित छ।

स्रोत: युरोपेली आयोग, रोयटर्स, द वाल स्ट्रिट जर्नल

Scroll to Top