सरकारले आगामी जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत गर्न लागेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेटको आन्तरिक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सम्मिलित सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्ने यो पहिलो पूर्ण बजेट हो। परम्परागत बजेट निर्माणको ढाँचालाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्दै देशलाई ‘इकोनोमिक डिपार्चर’ (आर्थिक प्रस्थान) तर्फ लैजाने दाबी अर्थमन्त्री वाग्लेले संसद्मै गरिसकेका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको भए तापनि अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतका अनुसार यस पटकको बजेटको आकार २० खर्ब रुपैयाँभन्दा ठुलो हुने निश्चित भएको छ। सरकारले आफ्ना लोकप्रिय चुनावी नाराहरू र जनताको दैनिकीलाई प्रत्यक्ष छुने खालका कार्यक्रमहरू समावेश गर्दा बजेटको आकार सिलिङभन्दा केही महत्वाकाङ्क्षी र ठुलो बन्न पुगेको हो।
विशेष खोजका आधारमा, आगामी बजेट मुख्यतया पाँच वटा बलिया पिल्लरहरू र सात वटा प्रमुख क्षेत्रगत फोकस प्वाइन्टहरूमा उभिएर आउने तयारी भएको छ।
बजेटका ५ मार्गदर्शक पिल्लरहरू
१. सुशासनका लागि बलियो पूर्वाधार:
बजेटमा सुशासनलाई केवल नारामा मात्र सीमित नराखी ठोस कार्यक्रमसहित ल्याइने तयारी छ। सरकारी सेवा प्रवाहमा रहने झन्झट, लामो लाइन र बिचौलियाको फन्दालाई अन्त्य गर्न ‘फेसलेस’ र ‘पेपरलेस’ प्रविधिलाई जोड दिइनेछ। सरकारी अनलाइन प्रणालीहरूको सुदृढीकरणका लागि विशेष बजेट विनियोजन गरिनेछ।
२. अर्थतन्त्रको पुनरसंरचना
हाल नेपालको अर्थतन्त्र मुख्य रूपमा रेमिटेन्स (विप्रेषण) र आयातित सामानको भन्सार महसुलमा निर्भर छ। यो परम्परागत चक्रलाई तोड्दै बजेटले उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट लगानी र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको लक्ष्य राख्नेछ। निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सफल भएका वैकल्पिक विकास वित्तका मोडलहरू, जस्तै भारतको ‘गडकरी हाइब्रिड मोडल’, प्रयोगमा ल्याइनेछ। साथै बजारको सिन्डिकेट र कार्टेलिङको अन्त्य गरी न्यायमा आधारित स्वच्छ बजार अर्थतन्त्र निर्माण गरिनेछ।
३. कनेक्टिभिटी विस्तार:
कनेक्टिभिटी भनेको सडक फराकिलो बनाउनु मात्र नभई भूगोल, बस्ती, उत्पादन र बजारलाई एकआपसमा जोड्नु हो। अबको बजेटले सडक, हवाई, ऊर्जा र डिजिटल पूर्वाधारलाई छुट्टाछुट्टै नभई एकीकृत दृष्टिकोण (Integrated Approach) बाट विकास गर्ने रणनीति लिनेछ। नयाँ ठुला योजनाहरू थप्नुभन्दा अधुरा रहेका पुराना आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न बजेट केन्द्रित हुनेछ।
४. मध्यम वर्गमुखी नीति र योजना:
इतिहासमै पहिलो पटक नेपालको बजेट ‘मध्यम वर्ग मैत्री’ बन्ने दाबी गरिएको छ। गरिब विपन्न वर्गलाई मध्यम वर्गमा उकास्ने र हाल कर तथा महँगीको चेपुवामा परेको मध्यम वर्गलाई राहत र सुरक्षा दिने गरी कर नीतिको पुनरसंरचना गरिँदै छ। गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा सबैको पहुँच पुर्याउने यसको मुख्य टार्गेट हुनेछ।
५. सफ्ट पावर (सौम्य शक्ति) को सुदृढीकरण:
नेपालको सांस्कृतिक पहिचान, पर्यटकीय सम्भावना र अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई ‘सफ्ट पावर’ को रूपमा प्रयोग गर्दै आर्थिक कूटनीति बलियो बनाइनेछ। दुई ठुला छिमेकी मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिबाट लाभ लिने र विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरू (NRN) को सीप र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा जोड्न विशिष्ट प्याकेज घोषणाहरू गरिनेछन्।
क्षेत्रगत ७ फोकस प्वाइन्टहरू
- डिजिटल सुशासन र सार्वजनिक सेवा: प्रशासनिक प्रणालीको ढिलासुस्ती हटाउन राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित एकीकृत डाटाबेस निर्माणका लागि ठुलो रकम विनियोजन हुनेछ। व्यवसाय दर्ता, अनुमति, कर प्रशासन र भुक्तानी प्रक्रियालाई पूर्ण डिजिटल बनाइनेछ भने अति आवश्यक सेवाहरू हप्ताको सातै दिन उपलब्ध गराउन एकल सेवा केन्द्र विस्तार गरिनेछ।
- कृषिको पुनरसंरचना: अर्बौँको खाद्यान्न आयात रोक्न सम्भावना भएका विशिष्ट बालीका लागि देशैभरि ‘कृषि क्लस्टर’ घोषणा गरिनेछ, जहाँ सिँचाई, सडक, कोल्ड स्टोर र प्रयोगशालाको सुविधा एकै ठाउँमा हुनेछ। अनुदानको दुरुपयोग रोक्न ‘उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली’ लागू गरिनेछ, जसअनुसार वास्तविक र बढी उत्पादन गर्ने किसानले मात्र अनुदान पाउनेछन्।
- सूचना प्रविधि (IT) र ‘तौल रहित‘ अर्थतन्त्र: नेपाललाई विश्वकै एक ‘टेक हब’ बनाउने सपनासहित सफ्टवेयर, क्लाउड सेवा, डाटा सेन्टर र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) को पूर्वाधारका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याइनेछ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा हुने लगानीलाई विशेष कर सहुलियत दिइनेछ।
- डिजिटल नोम्याड (घुमन्ते) प्याकेज: संसारभरि रिमोट वर्क (टाढाबाट काम गर्ने) को लहर चलिरहँदा नेपालको भूगोल र हावापानीलाई उपयोग गर्दै विदेशी ‘डिजिटल घुमन्ते’हरूलाई आकर्षित गर्न विशेष प्याकेज घोषणा गरिनेछ। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट प्रणाली र डिजिटल उद्यमलाई कानुनी मान्यता दिने तयारी छ। साथै, इनोभेसन र स्टार्टअपका लागि ठुलो फन्डको स्थापना गरिनेछ।
- अधुरा पूर्वाधार र वैकल्पिक पुँजी परिचालन: बजेटमा नयाँ ठुला योजनाहरू घोषणा गरिने छैन। चलिरहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, पूर्व-पश्चिम राजमार्गको विस्तार, कोटेश्वर फ्लाइओभर र सुरुङ मार्ग जस्ता अधुरा काम सक्न बजेट केन्द्रित हुनेछ। सडक भन्दा पनि नागरिकले बढी शास्ति भोग्नुपरेका करिब ३ हजार स्थानीय रणनीतिक पुलहरूको निर्माण पूरा गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। बजेटका लागि सरकारी ढुकुटीमा मात्र भर नपरी पूर्वाधार बन्ड, रेमिट फन्ड र डायस्पोरा फन्ड जस्ता वित्तीय उपकरणहरू प्रयोग गरिनेछ।
- शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक लगानी: विद्यालय शिक्षादेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षालाई श्रम बजार र उद्यमशीलतासँग जोडिनेछ। विज्ञान, प्रविधि र AI मा अनुसन्धानका लागि ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोष’ घोषणा गरिनेछ। स्थानीय तहसम्म आधारभूत अस्पताल सुदृढ गरिनेछ भने सङ्कटमा परेका सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्न एक ‘सापटी कोष’ को स्थापना गरिने तयारी छ।
- प्रादेशिक सन्तुलन: काठमाडौँ र केही ठुला सहरहरूमा मात्र सीमित भौतिक विकासको केन्द्रीकरणलाई तोड्दै बजेटले कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिम जस्ता पिछडिएका क्षेत्रहरूलाई विशेष कार्यक्रम दिनेछ। ती क्षेत्रको कृषि, जलस्रोत र पर्यटनलाई आर्थिक वृद्धिमा उपयोग गर्ने रणनीति लिइनेछ।
चुनौतीहरू: पुराना रोग र कार्यान्वयनको प्रश्न
बजेटको रूपरेखा र सिद्धान्त निकै आधुनिक र समयसापेक्ष देखिए तापनि नेपालको परम्परागत प्रणालीका केही पुराना रोगहरू यस पटक पनि दोहोरिने सङ्केत देखिएका छन्। मन्त्री, सांसद र कर्मचारीहरूको दबाबका कारण उनीहरूका जिल्ला र क्षेत्र लक्षित थुप्रै टुक्रे र खुद्रे आयोजनाहरू मन्त्रालयगत बजेटमा समावेश भइसकेका छन्। रास्वपाकै सांसदहरूलाई समेत जिल्लागत रूपमा माग ल्याउन भनिएकाले बजेट ‘कनिका छरे जस्तो’ हुने पुराना प्रवृत्तिबाट यो बजेट पनि पूर्ण रूपमा मुक्त हुन सकेको छैन।
यसका अतिरिक्त, सबैभन्दा ठुलो प्रश्न कार्यान्वयनको रहेको छ। नेपालको ब्युरोक्रेसी (कर्मचारीतन्त्र) अझै पनि परम्परागत ढर्राको रहेको र प्रविधि मैत्री डिजिटल माइन्डसेटको अभाव रहेकाले विकास बजेट खर्च गर्ने क्षमता कमजोर छ। आन्तरिक राजस्व संकलनका स्रोतहरू सीमित हुनु, कर्मचारीको तलब भत्ता र सामाजिक सुरक्षा जस्ता चालु खर्चको भार निरन्तर बढ्नु र यो वर्ष थप तलब-सुविधा बढाउने तयारी हुनुले सरकारमाथि आर्थिक स्रोत जुटाउने ठुलो दबाब रहने देखिन्छ।
अनेकन सीमा र दबाबका बिच आउन लागेको यो बजेट यदि कागजमा कोरिए अनुसार सही ढङ्गले कार्यान्वयन हुन सकेमा नेपालको अर्थतन्त्रका लागि एउटा नयाँ प्रस्थान बिन्दु बन्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।