सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीका क्रममा फेरि एकपटक सांसद केन्द्रित योजना समेट्ने संकेत दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले ‘सांसद विकास कोष’ रोक्न आदेश दिएपछि औपचारिक रूपमा कार्यक्रम बन्द भए पनि अहिले भने फरक शैलीमा त्यसैको निरन्तरता खोजिएको देखिएको छ।
सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदसँग तीन वटा रणनीतिक सडक र तीन वटा पुलका योजना मागेको छ भने समानुपातिक सांसदलाई पनि प्राथमिकताका आधारमा योजना पेश गर्न भनिएको छ। यसरी सांसदबाट संकलित योजनालाई आगामी बजेटमा समावेश गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ।
यसअघि ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ तथा ‘संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ नाममा सञ्चालन गरिएको सांसद विकास कोषमाथि व्यापक आलोचना भएको थियो। सांसदको भूमिका कानुन निर्माण र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने हुनुपर्नेमा विकास योजनामा प्रत्यक्ष संलग्न गराइनु गलत अभ्यास भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।
सर्वोच्च अदालतले २०८० सालमा उक्त कार्यक्रममाथि रोक लगाएको थियो। अदालतले योजना छनोटमा स्वार्थ बाझिने, सुशासन कमजोर हुने तथा विकास प्रक्रिया प्रभावित हुने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर त्यसपछि पनि सरकारले सांसदसँग योजना मागेर बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यास भने रोकिएको छैन।
राजनीतिक तथा शैक्षिक क्षेत्रका जानकारहरूले अहिलेको अभ्यासलाई सुशासनविपरीत भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार सांसदलाई विकास योजनामा भन्दा नीति निर्माण, निगरानी र कानुनी सुधारमा केन्द्रित गरिनुपर्छ। विपक्षी दलहरूले समेत सरकारले नीतिगत छलफलभन्दा ‘योजना माग्ने’ काममा मात्रै सांसदलाई सीमित गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।