२८ अप्रिल २०२६ मा सार्वजनिक गरिएको निर्णयअनुसार संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले मे १ देखि तेल निर्यातकर्ता देशहरूको संगठन (ओपेक) र ओपेक+ समूह छोड्ने घोषणा गरेको छ। विश्वका प्रमुख तेल निर्यातकर्तामध्ये एक यूएईको यो कदमले मध्यपूर्वमा जारी तनाव र ऊर्जा बजारमा भइरहेको अवरोधबीच तेल बजारमा अनिश्चितता बढाउने विश्लेषण गरिएको छ।
यूएईले आफ्नो निर्णय “राष्ट्रिय हित” मा आधारित रहेको बताउँदै दीर्घकालीन रणनीतिक योजना अनुसार उत्पादन क्षमतामा स्वतन्त्रता चाहेको जनाएको छ। अधिकारीहरूले उत्पादन कोटाले आफ्नो वास्तविक उत्पादन क्षमतालाई सीमित गरेको भन्दै भविष्यमा आवश्यकता अनुसार उत्पादन बढाउने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरेका छन्।
मध्यपूर्वमा अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको द्वन्द्वका कारण पर्सियन खाडी क्षेत्रमा कच्चा तेल आपूर्ति प्रभावित भएको छ। विशेषगरी होर्मुज जलडमरू मार्गमा अवरोधका कारण विश्वको करिब पाँचौं भाग तेल बोक्ने मार्गमा समस्या देखिएको छ।
ओपेकबाट यसअघि पनि अंगोला, इक्वेडोर, इन्डोनेसिया र कतारजस्ता देशहरू बाहिरिइसकेका छन्। हाल ओपेकमा १२ सदस्य देश छन् भने ओपेक+ समूहमा रुस, काजाखस्तान, ओमान, मेक्सिकोसहित कुल २२ देश सहभागी छन्।
यूएईको उत्पादन हाल करिब ३.२ मिलियन ब्यारेल प्रतिदिन रहेको छ भने उत्पादन क्षमता ४.८५ मिलियन ब्यारेलसम्म पुगेको छ। सन् २०२७ सम्म ५ मिलियन ब्यारेल प्रतिदिन उत्पादन क्षमता पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताइएको छ। ओपेक बाहिरिएपछि यूएईले आफ्नो पूर्ण क्षमताअनुसार उत्पादन बढाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यूएईको बाहिरिनुले ओपेकको कुल उत्पादन क्षमतामा करिब १३ प्रतिशत असर पर्नेछ, जसले संगठनको बजार नियन्त्रण क्षमतामा कमजोरी ल्याउन सक्छ। आगामी जुनमा हुने ओपेक+ बैठकमा यस विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
तेल बजारमा यसअघि नै तनाव रहेको अवस्थामा यूएईको निर्णयले थप अस्थिरता ल्याएको छ। ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य ११० डलर प्रति ब्यारेलभन्दा माथि पुगेको छ भने डब्लुटिआई करिब ९९ डलर आसपास कारोबार भइरहेको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार छोटो अवधिमा मूल्यमा उतारचढाव बढ्ने सम्भावना छ।
केही विश्लेषकहरूले यो कदम अमेरिकाका लागि राजनीतिक रूपमा अनुकूल हुन सक्ने बताएका छन्, किनकि कमजोर ओपेकले विश्व बजारमा मूल्य नियन्त्रण कम गर्न सक्छ। यद्यपि, ओपेक समर्थकहरूका अनुसार संगठनले विगतमा आर्थिक संकटका बेला मूल्य स्थिर राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो।
समग्रमा, यूएईको निर्णयले विश्व तेल बजारलाई दीर्घकालीन रूपमा थप अस्थिर र अप्रत्याशित बनाउने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ।