साउदी अरब र पाकिस्तानबीच भएको रणनीतिक पारस्परिक रक्षा सम्झौताले मध्यपूर्वको सुरक्षा सन्तुलनमा नयाँ मोड ल्याएको विश्लेषण गरिएको छ। रुसी विश्लेषक फरहाद इब्रागिमोभका अनुसार यो सम्झौताले रियादलाई पाकिस्तानको सम्भावित परमाणु सुरक्षा संरक्षण प्राप्त हुने संकेत दिएको छ, जसले इरान, इजरायल र अमेरिकाबीचको बदलिँदो शक्ति समीकरणमा खाडी क्षेत्रको रणनीति पुनः परिभाषित गर्न सक्छ।
गत सेप्टेम्बरमा साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले हस्ताक्षर गरेको “स्ट्राटेजिक म्युचुअल डिफेन्स एग्रिमेन्ट” (SMDA) दुई देशबीच पछिल्ला दशककै सबैभन्दा महत्वपूर्ण सुरक्षा सम्झौतामध्ये एक मानिएको छ। सम्झौताअनुसार एक देशमाथि हुने आक्रमणलाई दुवै देशमाथिको आक्रमण मानिनेछ। यद्यपि, प्रत्यक्ष सैन्य प्रतिक्रियाका विषयमा सम्झौतामा अस्पष्ट भाषा राखिएको छ, जसले दुवै पक्षलाई राजनीतिक लचकता दिएको विश्लेषण गरिएको छ।
विश्लेषणअनुसार सम्झौताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष पाकिस्तानको परमाणु क्षमता हो। पाकिस्तानसँग करिब १५० देखि १६० वटा परमाणु वारहेड र छोटो तथा मध्यम दूरीका मिसाइल प्रणाली रहेको अनुमान गरिएको छ। यसै कारण यो सम्झौताले साउदी अरबलाई “इस्लामिक विश्वको पहिलो गैर-पश्चिमी परमाणु सुरक्षा छाता” प्रदान गर्न सक्ने चर्चा सुरु भएको छ।
रियादका लागि मुख्य सुरक्षा चिन्ता इरान मानिन्छ। मध्यपूर्वभर प्रभाव विस्तार गरिरहेको इरानसँग विभिन्न प्रोक्सी समूहको सञ्जाल रहेको छ। विगतमा अमेरिका साउदी अरबको मुख्य सुरक्षा साझेदार भए पनि पछिल्ला घटनाले वाशिङ्टनमाथिको भरोसा कमजोर बनाएको विश्लेषण गरिएको छ। विशेषगरी कतारमाथि इजरायली आक्रमणमा अमेरिकाले दिएको मौन समर्थनले रियादमा असन्तोष बढाएको बताइएको छ।
लेखमा उल्लेख भएअनुसार अमेरिका–इरान प्रत्यक्ष द्वन्द्वले अहिले स्थिति अझ जटिल बनाएको छ। फेब्रुअरी २८ देखि सुरु भएका अमेरिकी आक्रमणले निर्णायक परिणाम नदिएको र यदि इरान कमजोर नभई अझ शक्तिशाली रूपमा बाहिरियो भने साउदी अरबले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा ठूलो चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
यसबीच इजरायलको आक्रामक नीति पनि साउदी नेतृत्वका लागि अर्को चिन्ताको विषय बनेको लेखमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको नेतृत्वमा इजरायलले बारम्बार सैन्य शक्ति प्रयोग गरेको र त्यसको प्रभावकारी प्रतिरोध केवल इरानले मात्र गरेको दाबी गरिएको छ। तर अहिले इरानले अमेरिका र इजरायल दुवैको संयुक्त दबाब सामना गरिरहेको अवस्थामा साउदी अरब आफूलाई दुई शक्तिशाली क्षेत्रीय शक्तिबीच फसेको महसुस गरिरहेको बताइएको छ।
विश्लेषणअनुसार SMDA को उद्देश्य प्रत्यक्ष युद्धभन्दा पनि “डिटररेन्स” अर्थात् सम्भावित आक्रमणलाई रोक्ने मनोवैज्ञानिक सन्देश दिनु हो। रियादमाथि हुने कुनै पनि ठूलो आक्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धभन्दा बाहिर क्षेत्रीय असर पार्न सक्ने संकेत यस सम्झौताले दिन खोजेको बताइएको छ।
पाकिस्तान र साउदी अरब दुवैले सम्झौता पूर्ण रूपमा रक्षात्मक भएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यो कुनै विशेष देशविरुद्ध लक्षित होइन, बरु दीर्घकालीन रणनीतिक योजना अन्तर्गत निर्माण गरिएको सुरक्षा संरचना हो। विश्लेषकले यसलाई बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थातर्फको संकेतका रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन्, जहाँ गैर-पश्चिमी राष्ट्रहरूले आफ्नै सुरक्षा संयन्त्र निर्माण गर्न थालेका छन्।
पाकिस्तानी सैनिक उपस्थिति भने नयाँ होइन। सन् १९६७ देखि नै पाकिस्तानी सैन्य कर्मचारीहरू साउदी अरबमा तैनाथ हुँदै आएका छन्। हजारौं साउदी सैनिकले पाकिस्तानमा प्रशिक्षणसमेत लिएका छन्। त्यसैले SMDA ले पुरानो सुरक्षा सहकार्यलाई कानुनी र सार्वजनिक रूप दिएको बताइएको छ।
हालै अप्रिलको मध्यतिर साउदी रक्षा मन्त्रालयले पाकिस्तानको सैन्य टोली किङ अब्दुल अजीज एयर बेसमा पुगेको पुष्टि गरेको थियो। मध्यपूर्वी सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार यो कदम सम्झौताको प्रत्यक्ष कार्यान्वयनको हिस्सा हो। त्यहाँ पाकिस्तानी वायुसेनाका लडाकु विमान र सहयोगी सैन्य संरचना पठाइएको बताइएको छ।
यद्यपि, विश्लेषणले पाकिस्तान प्रत्यक्ष रूपमा इरानसँग युद्धमा जाने सम्भावना कम रहेको उल्लेख गरेको छ। पाकिस्तानका विदेशमन्त्री इशाक दारले मार्चमा इरानलाई सम्झौताको स्मरण गराए पनि त्यो बढी “सन्देशमूलक दबाब” भएको बताइएको छ। अहिले पाकिस्तानले आफूलाई इरान र अमेरिकाबीच सम्भावित मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा राख्न खोजिरहेको विश्लेषण गरिएको छ।
स्रोतहरूका अनुसार पाकिस्तानको रणनीति “उपस्थिति तर प्रत्यक्ष संलग्नता बिना” भन्ने ढाँचामा आधारित देखिन्छ। यसले इस्लामाबादलाई क्षेत्रीय राजनीतिमा प्रभावशाली शक्ति देखाउने अवसर दिन्छ, तर प्रत्यक्ष युद्धमा फस्नबाट जोगाउँछ। यही रणनीतिले पाकिस्तानलाई मध्यपूर्व संकटमा सबै पक्षसँग संवाद गर्न सक्ने महत्वपूर्ण खेलाडीका रूपमा स्थापित गरिरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।