६ मे २०२६ मा प्रकाशित एक विश्लेषणअनुसार मध्यपूर्वमा बढ्दो द्वन्द्व र होर्मुज जलडमरूमध्यमा उत्पन्न अस्थिरताले विश्व तेल बजारको पुरानो संरचना कमजोर बन्दै गएको देखाएको छ। विशेषगरी संयुक्त अरब इमिरेट्सले ओपेकबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि र तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १२० डलरसम्म पुगेपछि ऊर्जा बजारमा दीर्घकालीन परिवर्तनको संकेत देखिएको हो।
रिपोर्टका अनुसार पहिले तेल बजार मुख्यतः उत्पादन कोटा र आपूर्ति–माग सन्तुलनमा आधारित थियो। तर अहिले भूराजनीतिक जोखिम, समुद्री मार्गको असुरक्षा, बीमा लागत वृद्धि र वैकल्पिक मार्ग प्रयोगजस्ता कारकहरूले मूल्य निर्धारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न थालेका छन्। होर्मुज जलडमरूमध्य, जहाँबाट दैनिक करिब २० मिलियन ब्यारेल तेल बग्ने गर्थ्यो, हालको तनावका कारण विश्वकै ठूलो आपूर्ति अवरोधमध्ये एक बनेको उल्लेख गरिएको छ।
संयुक्त अरब इमिरेट्सको ओपेकबाट बाहिरिने निर्णयलाई ऊर्जा बजारमा रणनीतिक पुनर्संरचना रूपमा हेरिएको छ। उसले उत्पादन क्षमता विस्तार गर्दै एशियाली बजारमा प्रत्यक्ष पहुँच बढाउने लक्ष्य लिएको छ। यसले परम्परागत समूहगत अनुशासनभन्दा लचिलो उत्पादन र द्विपक्षीय सम्झौतामा जोड दिने प्रवृत्ति देखाउँछ।
एशियाली देशहरू, विशेषगरी भारत, ले पनि अब दीर्घकालीन तेल आपूर्तिका लागि स्वतन्त्र र लचिलो सम्झौताहरूमा रुचि देखाउन थालेका छन्। नजिकको दूरीका कारण ढुवानी लागत कम हुनुका साथै प्रत्यक्ष सम्झौताले मूल्य निर्धारणमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यता ओपेकभित्र पनि सदस्य राष्ट्रहरूबीच दृष्टिकोण फरक हुँदै गएको छ। साउदी अरेबियाले अझै मूल्य स्थिरता कायम राख्न उत्पादन नियन्त्रणमा जोड दिइरहे पनि अन्य उत्पादकहरू आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुसार रणनीति परिवर्तन गर्न थालेका छन्। इरानले ऊर्जा मार्गलाई रणनीतिक दबाबका साधनका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण पनि अझ स्पष्ट हुँदै गएको छ।
पश्चिमा प्रतिबन्धपछि रुसी तेल एशियातर्फ मोडिएको छ, जसले विश्व व्यापार मार्ग र भुक्तानी प्रणालीमा परिवर्तन ल्याएको छ। अमेरिकाले एकातर्फ समुद्री सुरक्षामा भूमिका निर्वाह गर्दैछ भने अर्कोतर्फ तेल र ग्यास आपूर्तिकर्ताका रूपमा पनि सक्रिय रहँदै आएको छ।
ऊर्जा मागको केन्द्र पनि क्रमशः एशियातर्फ सर्दै गएको छ। सन् २०३० सम्म भारतले विश्वमा सबैभन्दा बढी तेल माग वृद्धि गर्ने अनुमान गरिएको छ। यसले खाडी राष्ट्रहरूलाई दीर्घकालीन बजार सुनिश्चित गर्न नयाँ रणनीति अपनाउन बाध्य बनाएको छ।
विश्लेषणले देखाउँछ कि अब ऊर्जा सुरक्षाको अर्थ केवल तेल आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु मात्र होइन। सुरक्षित ढुवानी मार्ग, बीमा व्यवस्था, भण्डारण क्षमता र वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतहरू सबै महत्वपूर्ण बन्दै गएका छन्। यीमध्ये कुनै एक तत्व कमजोर हुँदा त्यसको प्रभाव सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा देखिने खतरा रहेको उल्लेख गरिएको छ।
समग्रमा, विश्व तेल बजार अब एउटै केन्द्रमा आधारित प्रणालीबाट बाहिरिँदै विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूबीच विभाजित, जटिल र भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील संरचनातर्फ अघि बढिरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
