फिनल्याण्ड सरकारले विदेशी विद्यार्थीहरूले भोगिरहेका आर्थिक कठिनाइलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले आम्दानी सम्बन्धी सर्त र भाषा दक्षता नियम कडाइ गर्ने दुईवटा कानुनी प्रस्ताव अघि बढाएको छ। सरकारका अनुसार यी प्रस्तावहरूले विद्यार्थीहरूको बसोबास अनुमतिसँग सम्बन्धित सर्तहरू कडाइ गर्नेछ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको एक सुधारअनुसार सामाजिक सहायता (सोसियल बेनेफिट) प्रयोग गर्ने विद्यार्थीहरूको निगरानी बढाइनेछ। यदि कुनै विद्यार्थी यस्तो सहयोगमा निर्भर भएको पाइएमा, सम्बन्धित निकायलाई बसोबास अनुमति (रेसिडेन्स परमिट) खारेज गर्न सजिलो हुने व्यवस्था गरिनेछ।
रोजगार मन्त्री माटियास मार्टिनेनले सरकारी विज्ञप्तिमा भनेका छन् कि फिनल्याण्डमा रहेका अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले आफ्नो खर्च धान्न सकिरहेका छन्, तर विद्यार्थीहरू कमजोर अवस्थाबाट जोगिन र उनीहरूले आफ्नो बसोबास अनुमति सम्बन्धी सर्त पूरा गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।
यो प्रस्ताव युरोपेली संघ (EU) र युरोपेली आर्थिक क्षेत्र (EEA) बाहिरका देशबाट आएका उच्च शिक्षा र माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूमा लागू हुनेछ। हाल बसोबास अनुमति खारेज गर्ने निर्णय समग्र मूल्याङ्कनका आधारमा हुने भए पनि नयाँ प्रस्तावअनुसार हस्तक्षेप गर्ने मापदण्ड अझै सहज बनाइनेछ।
सन् २०२३ देखि २०२५ सम्म करिब ४० हजार विदेशी विद्यार्थीका बसोबास अनुमति समीक्षा गर्दा करिब ३०० जनाले आधारभूत सामाजिक सहायता माग गरेको पाइएको थियो।
यी परिवर्तनहरू सन् २०२५ डिसेम्बरमा प्रधानमन्त्री पेट्टेरी ओर्पो नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेका सुधारहरूको निरन्तरता हुन्, जसमा गैर–EU विद्यार्थीका लागि न्यूनतम आम्दानी सर्त कानुनमा समावेश गर्ने र पारिवारिक पुनर्मिलन सम्बन्धी नियम कडाइ गर्ने योजना समावेश थियो।
अर्को प्रस्तावले विद्यार्थीहरूको आर्थिक अवस्था सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यसमा “भाषा दक्षता सर्त” लागू गर्ने योजना छ, जसले विद्यार्थीको अध्ययनका लागि आवश्यक भाषा सीप पर्याप्त नभएको अवस्थामा दुरुपयोग रोक्ने लक्ष्य राखेको सरकारको भनाइ छ।
यी सबै प्रस्तावहरू सरकारको व्यापक आप्रवासन नीति कडाइ गर्ने र सामाजिक खर्च घटाउने प्रयासको हिस्सा हुन्। परामर्श प्रक्रिया पूरा भएपछि दोस्रो प्रस्तावलाई संसदमा पेश गर्ने तयारी गरिएको छ।