युरोपेली राष्ट्रहरूबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने डोनाल्ड ट्रम्पको पछिल्लो चेतावनीले विश्व राजनीतिमा एउटा नयाँ र जटिल मोड ल्याइदिएको छ, जसको जरो दशकौँ लामो सुरक्षा सम्बन्ध र हालैका भू-राजनीतिक स्वार्थहरूसँग जोडिएको छ। ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपको रक्षा कवच बनेको अमेरिकाले अहिले आएर आफ्नो भूमिकामा प्रश्न उठाउनुको मुख्य कारण “बर्देन सेयरिङ” वा सुरक्षा खर्चको असन्तुलित बाँडफाँट हो। ट्रम्पले सन् २०१६ देखि नै नेटो आबद्ध देशहरूले आफ्नो जिडिपीको दुई प्रतिशत रक्षामा खर्च नगरेको र अमेरिकाले मात्र अरूको सुरक्षाको भार बोकिरहेको गुनासो गर्दै आएका छन्। सन् २०२६ मा आइपुग्दा यो विवाद झनै चर्किएको छ, विशेष गरी इरानसँगको जारी तनावमा युरोपेली नेताहरूले अमेरिकाको सैन्य रणनीतिको आलोचना गरेपछि ट्रम्पले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै सेना फिर्ताको प्रक्रियालाई तीव्र पारेका हुन्।

यस कदमले अमेरिकाको शक्ति र प्रभावमा पार्ने प्रभावलाई बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ। एकातिर, ट्रम्पको यो नीतिले अमेरिकालाई आन्तरिक रूपमा आर्थिक लाभ पुऱ्याउने देखिन्छ किनभने युरोपमा रहेका करिब ७०,००० सैनिक र विशाल सैन्य पूर्वाधारहरू सञ्चालन गर्न वार्षिक अर्बौँ डलर खर्च हुने गर्दछ। यो रकम स्वदेशमै खर्च गरेर अमेरिकी पूर्वाधार र उद्योगलाई बलियो बनाउने उनको “अमेरिका फर्स्ट” रणनीतिले देशभित्र एउटा वर्गलाई उत्साहित बनाएको छ। साथै, युरोपेली उत्पादनहरूमा लगाइएको अतिरिक्त महसुलले अमेरिकी व्यापारलाई संरक्षण दिने दाबी गरिए पनि यसले विश्व बजारमा नयाँ व्यापारिक युद्धको जोखिम समेत निम्त्याएको छ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको सन्तुलनका हिसाबले भने अमेरिकाले “विश्व शक्ति” को रूपमा आफ्नो प्रभाव गुमाउन सक्ने प्रवल सम्भावना छ। युरोपबाट सेना हटाउनु भनेको केवल सैनिक फिर्ता गर्नु मात्र नभई दशकौँदेखि कायम रणनीतिक पहुँच र गुप्तचर सूचनाको सञ्जाललाई कमजोर पार्नु पनि हो। यसले सिर्जना गर्ने सुरक्षा रिक्तताको फाइदा उठाउँदै रुस र चीनले युरोपेली क्षेत्रमा आफ्नो राजनीतिक र आर्थिक प्रभाव विस्तार गर्ने अवसर पाउनेछन्। युरोपले अहिले आफ्नै “सामरिक स्वायत्तता” को खोजी गर्दै फ्रान्स र जर्मनीको नेतृत्वमा छुट्टै युरोपेली रक्षा प्रणालीको विकासमा लगानी बढाउन थालेको छ, जसले अन्ततः अमेरिकालाई रक्षा व्यापार र कूटनीतिक निर्णयहरूमा एक्लो पार्न सक्छ।

समग्रमा हेर्दा, ट्रम्पको यो कदमले अमेरिकालाई अल्पकालीन आर्थिक बचत र आन्तरिक राजनीतिक लाभ त देला, तर दीर्घकालीन रूपमा यसले अमेरिकालाई विश्वमञ्चमा एक शक्तिशाली साझेदारबाट खुम्चिएर एक “एक्लो टापु” जस्तो राष्ट्रमा परिणत गर्ने जोखिम बढाएको छ। युरोप अब अमेरिकाको भर पर्न छोडेर आफ्नै सैन्य र परमाणु क्षमता विकासको बाटोमा लागेको छ, जसले शीतयुद्धपछिको विश्व व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा बदलिदिने निश्चित छ। शक्ति सञ्चयको यो नयाँ दौडले अमेरिका शक्तिशाली बन्ने भन्दा पनि उसको विश्वव्यापी नेतृत्वदायी भूमिकालाई थप चुनौतीपूर्ण र कमजोर बनाउने विश्लेषण कूटनीतिज्ञहरूले गरिरहेका छन्।