ब्रसेल्स, २०८३ मंसिर ५। बेलायत र युरोपेली संघ (ईयू) बीच ब्रेक्जिटपछि बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार गर्दै व्यापार, वातावरण, युवा आवागमन र सुरक्षा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा नयाँ सम्झौता भएको छ। नोभेम्बर २०, २०२६ मा ब्रसेल्समा सम्पन्न बेलायत–ईयू शिखर सम्मेलनमा दुवै पक्षले नयाँ सहकार्यका प्रमुख विषयमा सहमति गरेका हुन्। बेलायती प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहम र ईयूका नेताहरूले यसलाई द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ अध्यायका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
सम्झौताअनुसार कृषि तथा खाद्य सामग्रीको सीमा पार व्यापारमा लाग्दै आएका अधिकांश स्वास्थ्य प्रमाणपत्र र अतिरिक्त जाँच हटाउने व्यवस्था गरिनेछ। यसबाट मासु, दुग्धजन्य पदार्थ, फलफूल, तरकारी, बोटबिरुवा तथा अन्य कृषि उत्पादनको कारोबार सहज हुनेछ। हाल सीमा पार गर्दा आवश्यक पर्ने कागजी प्रक्रिया र स्वास्थ्य प्रमाणपत्रका कारण व्यवसायीले अतिरिक्त खर्च तथा ढिलाइ बेहोर्दै आएका छन्। नयाँ व्यवस्था सन् २०२८ मार्चदेखि कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
अर्को महत्वपूर्ण सहमति कार्बन उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (Emissions Trading System) लाई एकआपसमा जोड्ने विषयमा भएको छ। यसअनुसार सन् २०२८ देखि बेलायत र ईयूका कम्पनीले दुवै बजारमा कार्बन उत्सर्जन अनुमतिपत्र प्रयोग गर्न सक्नेछन्। यसले स्टिल, आल्मुनियमलगायत औद्योगिक उत्पादनको निर्यातमा लाग्ने कार्बनसम्बन्धी अतिरिक्त शुल्क हटाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। बेलायती सरकारका अनुसार यसबाट सन् २०४० सम्म बेलायतको अर्थतन्त्रमा वार्षिक ३ अर्ब ८० करोड पाउन्डसम्म योगदान पुग्न सक्छ।
युवा आवागमनसम्बन्धी सहमति पनि नयाँ सम्झौताको महत्वपूर्ण पक्ष हो। यसअन्तर्गत १८ देखि ३१ वर्ष उमेर समूहका बेलायती र युरोपेली युवाले एकअर्काको देशमा गएर तीन वर्षसम्म बस्न, काम गर्न, अध्ययन गर्न र यात्रा गर्न पाउनेछन्। सन् २०३० जनवरीसम्ममा सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको यो योजनामा दुवै पक्षबाट वार्षिक एक लाखसम्म सहभागीलाई अनुमति दिने सहमति भएको छ। यद्यपि विश्वविद्यालयको शिक्षण शुल्कसम्बन्धी विषयमा अन्तिम सहमति हुन बाँकी छ र आगामी छ महिनाभित्र त्यसलाई टुंग्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
बेलायत र ईयूले रक्षा तथा सुरक्षा सहकार्यलाई पनि थप मजबुत बनाउने सहमति गरेका छन्। रुसको प्रतिबन्ध छल्ने उद्देश्यले प्रयोग हुने छायाँ जहाज (Shadow Fleet) विरुद्ध संयुक्त निगरानी, साइबर आक्रमण नियन्त्रण, समुद्री सुरक्षामा सहकार्य र युक्रेनलाई निरन्तर सहयोग गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। साथै अवैध आप्रवासन तथा मानव तस्करी नियन्त्रणका लागि दुवै पक्षले सूचनाको आदानप्रदान र संयुक्त पहल बढाउने भएका छन्।
माछा मार्ने अधिकारका विषयमा पनि महत्वपूर्ण सहमति भएको छ। बेलायत र ईयूले एकअर्काका जलक्षेत्रमा माछा मार्न पाउने पारस्परिक पहुँच सन् २०३८ जुन ३० सम्म कायम राख्ने निर्णय गरेका छन्। यसले समुद्री मत्स्य व्यवसायमा संलग्न दुवै पक्षका उद्योगलाई दीर्घकालीन स्थिरता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बेलायती प्रधानमन्त्री बर्नहमका अनुसार नयाँ सम्झौताबाट सन् २०४० सम्म बेलायतको अर्थतन्त्रमा वार्षिक १७ अर्ब पाउन्डसम्म योगदान पुग्न सक्छ। बेलायती सरकारले खाद्य व्यापारसम्बन्धी सहमतिबाट मात्रै वार्षिक ५ अर्ब १० करोड पाउन्डसम्म आर्थिक लाभ हुन सक्ने अनुमान गरेको छ। यी रकम सरकारी प्रक्षेपण हुन्, तत्काल प्राप्त हुने आम्दानी होइनन्।
सन् २०१६ को जनमतसंग्रहपछि बेलायतले युरोपेली संघबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो र सन् २०२० जनवरी ३१ मा औपचारिक रूपमा सदस्यता त्यागेको थियो। त्यसपछि व्यापार, आवागमन र नियामक व्यवस्थामा विभिन्न अवरोध सिर्जना भएका थिए। अहिलेको नयाँ सहमतिले तीमध्ये केही अवरोध घटाउने प्रयास गरेको भए पनि बेलायत तत्काल ईयूको एकल बजार वा भन्सार संघमा पुनः सामेल हुने निर्णय भने होइन।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार नयाँ सम्झौताका केही प्रावधान कार्यान्वयन हुनुअघि दुवै पक्षको कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। यसले ब्रेक्जिटपछि दूरी बढेको बेलायत र युरोपेली संघबीच आर्थिक तथा रणनीतिक सम्बन्धलाई पुनः नजिक ल्याउने प्रयासलाई नयाँ गति दिएको छ।
स्रोत: रोयटर्स, अल जजिरा, बीबीसी, बेलायती सरकार, युरोपेली परिषद्।
