अन्ताल्या, २०८३ मंसिर ५ । टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) को निर्धारित समय सकिए पनि जीवाश्म इन्धनको प्रयोग अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता र विकासशील मुलुकलाई उपलब्ध गराइने जलवायु वित्तको विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा सम्मेलनपछिका बहसहरू थप चर्किएका छन्। नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म सञ्चालन हुने तय भएको सम्मेलन अन्तिम दिनसम्म पनि विवादित विषयमा सहमति खोज्न नसकेपछि निर्धारित समयभन्दा लम्बिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार सम्मेलनमा सहभागी करिब २०० देशबीच जीवाश्म इन्धनको प्रयोग क्रमशः अन्त्य गर्ने विषयमा गम्भीर मतभेद देखिएको छ। प्रारम्भिक मस्यौदामा कोइला, तेल र प्राकृतिक ग्यासको प्रयोग घटाउँदै लैजाने स्पष्ट प्रस्ताव समेटिएको भए पनि पछिल्लो मस्यौदाबाट जीवाश्म इन्धनसम्बन्धी उल्लेख हटाइएको थियो। यसले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध ठोस कदम चाल्नुपर्ने माग गर्दै आएका देश तथा वातावरणीय संस्थाहरूको आलोचना निम्त्याएको छ।
विवादको अर्को प्रमुख विषय जलवायु वित्त हो। विकासशील तथा जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढी भएका देशहरूले विकसित मुलुकसँग आर्थिक सहयोगको स्पष्ट प्रतिबद्धता माग गरेका छन्। सम्मेलनको मस्यौदामा सन् २०३५ सम्म विकासशील देशलाई जलवायु अनुकूलनका लागि वार्षिक १२० अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रस्ताव समेटिएको थियो। तर पछिल्लो मस्यौदाबाट उक्त रकमको स्पष्ट लक्ष्य हटाइएपछि अफ्रिकी तथा अन्य विकासशील देशहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
जलवायु परिवर्तनबाट हुने बाढी, खडेरी, समुद्री सतह वृद्धि र अत्यधिक गर्मीको प्रभाव सामना गरिरहेका गरिब देशहरूले आफूहरू यसको प्रमुख जिम्मेवार नभए पनि ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको तर्क गर्दै आएका छन्। उनीहरूको भनाइमा औद्योगिकीकरणका क्रममा लामो समयसम्म ठूलो मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेका विकसित मुलुकले जलवायु क्षति न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि पर्याप्त आर्थिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ। तर विकसित देशहरूबाट नयाँ आर्थिक प्रतिबद्धता नआएको भन्दै विकासशील राष्ट्रहरूले पेरिस सम्झौताप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
सम्मेलनमा स्वच्छ ऊर्जातर्फको संक्रमण पनि महत्त्वपूर्ण बहस बनेको छ। टर्कीले सन् २०३५ सम्म विश्वको कुल अन्तिम ऊर्जा खपतमा विद्युत्को हिस्सा ३५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य अघि सारेको छ। हाल यो हिस्सा करिब २३ प्रतिशत रहेको बताइएको छ। चीनसहित केही देशले विद्युतीकरणको लक्ष्यप्रति समर्थन जनाए पनि विकासशील देशहरूले आवश्यक पूर्वाधार र लगानीको स्रोतबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
अर्कोतर्फ, कार्बन क्याप्चर तथा भण्डारण प्रविधिको भूमिकालाई लिएर पनि विवाद उत्पन्न भएको छ। यस प्रविधिबाट उद्योग तथा ऊर्जा उत्पादनका क्रममा निस्कने कार्बनडाइअक्साइडलाई वायुमण्डलमा पुग्नुअघि नियन्त्रण गर्न सकिने पक्षधरहरूको तर्क छ। तर वातावरणीय अभियन्ताहरूले यसलाई जीवाश्म इन्धनको उत्पादन निरन्तर जारी राख्ने बहानाका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने चेतावनी दिएका छन्।
सम्मेलनमा फ्रान्स, पानामा, बेल्जियम, फिनल्यान्ड, स्विडेनलगायत देशले जीवाश्म इन्धनबाट स्पष्ट रूपमा बाहिरिने प्रतिबद्धता अन्तिम दस्ताबेजमा पुनः समावेश गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। पानामाले जीवाश्म इन्धनसम्बन्धी स्पष्ट प्रतिबद्धता र अन्य वातावरणीय सर्त समावेश नभएको सम्झौता स्वीकार नगर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
यसैबीच, संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु प्रक्रियाको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई औद्योगिकीकरणपूर्वको तुलनामा १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो। तर हालका वैज्ञानिक आकलनले विश्व उक्त सीमा नाघ्ने जोखिममा रहेको देखाएका छन्। सम्मेलनको मस्यौदाले समेत १.५ डिग्रीको सीमा नाघ्ने सम्भावनालाई स्वीकार गरेको छ।
नोभेम्बर २१ सम्म उपलब्ध विवरणअनुसार सम्मेलनको अन्तिम सम्झौतामा सहमति जुटिसकेको छैन। टर्कीका सम्मेलन अध्यक्ष मुरात कुरुम र वार्ता प्रक्रियाका अध्यक्ष अस्ट्रेलियाका जलवायु मन्त्री क्रिस बोवेनले सहमति खोज्न वार्ता जारी राखेका छन्। यसअघि पेरिस सम्झौताअन्तर्गतका केही विषयमा निर्णय भए पनि जीवाश्म इन्धन, जलवायु वित्त, उत्सर्जन कटौती र न्यायपूर्ण ऊर्जा संक्रमणसम्बन्धी विवाद कायमै छ।
जलवायु सम्मेलनको सफलता घोषणापत्र र प्रतिबद्धतामा मात्र नभई तिनको कार्यान्वयन, आर्थिक सहयोग र उत्सर्जन न्यूनीकरणमा निर्भर रहने बहस यसपटक थप बलियो बनेको छ। विशेषगरी विकासशील देशका लागि आर्थिक सहयोग सुनिश्चित नगरी विश्वव्यापी जलवायु लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनीहरूको धारणा छ। अन्ताल्या सम्मेलनले यी मतभेद समाधान गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषयले आगामी जलवायु वार्ताको दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
स्रोत: रोयटर्स, द गार्डियन, एसोसिएटेड प्रेस, कार्बन ब्रीफ, हर्रियत डेली न्युज।
