युरोपका २५ भन्दा बढी देशमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन, महँगीदेखि सैन्य खर्चसम्मको विरोध

रोम, २०८३ मंसिर ५। युरोपका २५ भन्दा बढी देशमा विद्यार्थी, युवा तथा श्रमिकहरूले बढ्दो महँगी, आवास संकट, न्यून ज्याला, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा अपर्याप्त लगानी तथा सैन्य खर्च वृद्धिको विरोधमा शुक्रबार (नोभेम्बर २०) प्रदर्शन गरेका छन्। विभिन्न देशका ५० भन्दा बढी युवा तथा सामाजिक संगठनको समन्वयमा भएको प्रदर्शनमा सरकारहरूले जनताको आधारभूत आवश्यकताभन्दा सैन्य खर्च र भूराजनीतिक प्राथमिकतालाई बढी महत्त्व दिएको आरोप लगाइएको छ।

इटालीमा प्रदर्शन सबैभन्दा व्यापक देखिएको छ। देशको सबैभन्दा ठूलो श्रमिक संगठन इटालियन जनरल कन्फेडेरेसन अफ लेबर (सीजीआईएल) ले आह्वान गरेको २४ घण्टे आमहडतालका कारण देशका १०० भन्दा बढी सहरमा प्रदर्शन भएका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनी नेतृत्वको सरकारको आर्थिक नीतिको विरोध गर्दै श्रमिकको तलब वृद्धि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा थप बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एसोसिएटेड प्रेस (एपी) का अनुसार इटालीको आमहडतालमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारी सहभागी भएका थिए। यातायात, विद्यालय र केही स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रभावित भएको थियो। सीजीआईएलका महासचिव माउरिजियो लान्दिनीले प्रदर्शनमा १० लाखभन्दा बढी मानिस सहभागी भएको दाबी गरेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले सरकारले सार्वजनिक सेवामा पर्याप्त लगानी नगरेको र बढ्दो जीवनयापन खर्च नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्।

क्रोएसियामा विद्यार्थीहरूले करिब एक दर्जन सहरमा कक्षा बहिष्कार गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले शिक्षा, आवास र सार्वजनिक सेवामा लगानी बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्। विशेषगरी सैन्य खर्च बढाउनुको सट्टा युवा पुस्ताको भविष्यसँग जोडिएका शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रमा बजेट खर्च गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

जर्मनीमा पनि विद्यार्थी तथा युवाहरूले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउन र अनिवार्य सैनिक सेवाको सम्भावित पुनःस्थापनाको विरोध गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। बर्लिनमा करिब चार हजार मानिस सहभागी भएको बताइएको छ। कोलोनलगायत अन्य सहरमा पनि हजारौँ प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिएका थिए। जर्मनी सरकारले सैन्य क्षमता विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेका बेला युवाहरूले आफ्नो भविष्य युद्ध र सैनिक सेवासँग जोड्न नहुने बताएका छन्।

अस्ट्रियाको भियनास्थित विश्वविद्यालयबाहिर सयौँ युवाले शिक्षा क्षेत्रमा बढी बजेट र हतियार खरिदमा कम खर्च गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनका क्रममा केही अव्यवस्था भएपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। प्रहरीले अश्रुग्यासको सट्टा पेपर स्प्रे प्रयोग गरेको र केही प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरेको एपीले जनाएको छ।

बेलायतमा पनि विद्यार्थी तथा युवा समूहले संसद् भवन र ट्राफलगर स्क्वायर आसपास प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले उच्च शिक्षामा सरकारी लगानी बढाउन, जीवनयापन खर्च घटाउन र युद्धमा खर्च गरिने रकम शिक्षा तथा सामाजिक सेवामा लगाउन माग गरेका छन्। प्रदर्शनमा प्यालेस्टाइनको समर्थनमा झन्डासमेत प्रदर्शन गरिएको थियो। केही स्थानमा दक्षिणपन्थी समूह र फासिवादविरोधी प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको तथा केही व्यक्ति पक्राउ परेको एएफपीले जनाएको छ।

स्विट्जरल्यान्डमा प्रदर्शन आयोजकहरूले देशभर ४० हजारभन्दा बढी मानिस सडकमा उत्रिएको दाबी गरेका छन्। लोजानलगायतका सहरमा मितव्ययिता नीतिको विरोध गर्दै शिक्षा, आवास र सामाजिक सुरक्षामा लगानी बढाउन माग गरिएको थियो। अधिकांश प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहे पनि केही स्थानमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको थियो। प्रहरीले अश्रुग्यास र पानीको फोहोरा प्रयोग गरेको स्थानीय समाचार संस्था किस्टोन-एटीएसले जनाएको छ।

फ्रान्समा पछिल्ला महिनादेखि जारी प्रदर्शनले पनि युरोपव्यापी आन्दोलनलाई प्रेरित गरेको छ। विशेषगरी बढ्दो जीवनयापन खर्च, इन्धन तथा खाद्यान्नको मूल्य, आवास संकट र सरकारी मितव्ययिता नीतिविरुद्ध त्यहाँ आन्दोलन हुँदै आएको छ। फ्रान्सको आन्तरिक मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो मंगलबार देशभर भएका प्रदर्शनमा करिब एक लाख ४६ हजार मानिस सहभागी भएका थिए भने श्रमिक संगठनहरूले सहभागी संख्या पाँच लाखभन्दा बढी रहेको दाबी गरेका थिए।

बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, स्पेन, पोर्चुगल, ग्रीस, बेल्जियम र स्विडेनलगायत देशमा भएका प्रदर्शनको साझा नारा ‘हाम्रो भविष्यका लागि लडौँ’ रहेको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले युरोपेली सरकारहरू रुससँगको सुरक्षा चुनौती तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वलाई आधार बनाएर सैन्य खर्च बढाइरहेको तर युवा पुस्ताको शिक्षा, रोजगारी र आवास समस्यालाई पर्याप्त ध्यान नदिएको बताएका छन्।

समग्रमा यी प्रदर्शनले युरोपमा बढ्दो आर्थिक असन्तुष्टि र सरकारहरूको बजेट प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ। युवा पुस्ता र श्रमिक संगठनहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने बताएका छन्।

स्रोत: एएफपी, एसोसिएटेड प्रेस (एपी), रोयटर्स, युरोन्युज, द गार्डियन।

Scroll to Top