डिजिटल अर्थतन्त्र नियमनमा ईयूको नयाँ कानुनी व्यवस्था, प्रविधि कम्पनीमाथि निगरानी र कार्यान्वयन तीव्र

ब्रसेल्स, २०८३ मंसिर १। युरोपेली संघ (ईयू) ले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धात्मक र सुरक्षित बनाउन प्रविधि कम्पनीहरूमाथि लागू गरेका नयाँ कानुनहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाएको छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन बजार, व्यक्तिगत तथ्याङ्कको सुरक्षा र डिजिटल प्रतिस्पर्धालाई लक्षित गर्दै ईयूले विभिन्न कानुनी व्यवस्था लागू गरिरहेको छ। ठूला प्रविधि कम्पनीको बजारमाथिको प्रभाव नियन्त्रण गर्नु र उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित गर्नु यी नीतिका प्रमुख उद्देश्य हुन्।

ईयूको डिजिटल नियमनअन्तर्गत डिजिटल सर्भिसेज एक्ट (डीएसए) ले सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लेटफर्महरूलाई गैरकानुनी सामग्री, भ्रामक सूचना तथा प्रयोगकर्ताको सुरक्षासम्बन्धी जोखिम नियन्त्रण गर्न जिम्मेवार बनाएको छ। यो कानुन सन् २०२४ फेब्रुअरी १७ देखि पूर्ण रूपमा लागू भएको हो। युरोपेली आयोगले हालसम्म २५ वटा ठूला अनलाइन प्लेटफर्म र तीनवटा ठूला अनलाइन सर्च इन्जिनलाई विशेष निगरानीको दायरामा राखेको छ। नियम उल्लङ्घन गर्ने कम्पनीलाई विश्वव्यापी वार्षिक कारोबारको ६ प्रतिशतसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, डिजिटल मार्केट्स एक्ट (डीएमए) ले गुगल, एप्पल, मेटा र अन्य ठूला प्रविधि कम्पनीको बजार प्रभुत्व नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसले ठूला डिजिटल प्लेटफर्मलाई प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूप्रति निष्पक्ष व्यवहार गर्न, प्रयोगकर्तालाई थप विकल्प उपलब्ध गराउन र आफ्नो प्लेटफर्मको बजार शक्तिको दुरुपयोग रोक्न बाध्य बनाउँछ। सन् २०२६ जुलाई २३ मा युरोपेली आयोगले डीएमएका प्रावधान उल्लङ्घन गरेको भन्दै गुगललाई ८९ करोड युरो जरिवाना गरेको थियो। यसले ईयूले डिजिटल प्रतिस्पर्धासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा आर्थिक दण्डसमेत प्रयोग गरिरहेको देखाउँछ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ताको क्षेत्रमा एआई एक्ट (AI Act) अर्को महत्त्वपूर्ण कानुनी व्यवस्था हो। यो कानुन सन् २०२४ अगस्ट १ मा लागू भएको थियो भने यसको मुख्य प्रावधान सन् २०२६ अगस्ट २ देखि कार्यान्वयनमा आएका छन्। यसले एआई प्रविधिलाई जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गर्दै मानव अधिकार, गोपनीयता र सार्वजनिक सुरक्षामा असर पार्न सक्ने प्रविधिमाथि कडा मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। एआईबाट सिर्जना गरिएका वा परिवर्तन गरिएका केही सामग्री तथा डीपफेकलाई पहिचान गर्न सकिने गरी जानकारी दिनुपर्ने र प्रयोगकर्ताले एआई प्रणालीसँग अन्तरक्रिया गरिरहेको अवस्थामा त्यसबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने व्यवस्था पनि लागू भएको छ।

यद्यपि उच्च जोखिमयुक्त एआई प्रणालीका केही प्रावधानको कार्यान्वयन समयसीमा पछि सारिएको छ। ईयूको नयाँ व्यवस्थाअनुसार बायोमेट्रिक्स, शिक्षा, रोजगारी, महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार र आप्रवासनजस्ता क्षेत्रमा प्रयोग हुने उच्च जोखिमयुक्त एआई प्रणालीका नियम सन् २०२७ डिसेम्बर २ देखि लागू हुनेछन्। त्यस्तै, खेलौना र लिफ्टजस्ता भौतिक उत्पादनमा समावेश गरिएका उच्च जोखिमयुक्त एआई प्रणालीका नियम सन् २०२८ अगस्ट २ देखि लागू हुनेछन्। यसको उद्देश्य कम्पनीहरूलाई आवश्यक प्राविधिक मापदण्ड र तयारी पूरा गर्न थप समय उपलब्ध गराउनु हो।

डिजिटल अर्थतन्त्रमा तथ्याङ्कको पहुँच र प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न ईयूले डेटा एक्ट (Data Act) पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यो कानुन सन् २०२५ सेप्टेम्बर १२ देखि लागू भएको हो। यसले स्मार्ट कार, औद्योगिक मेसिन, स्मार्ट टेलिभिजन तथा इन्टरनेटसँग जोडिएका अन्य उपकरणबाट उत्पादन हुने तथ्याङ्कमा उपभोक्ता र व्यवसायको पहुँच तथा नियन्त्रण बढाउने व्यवस्था गरेको छ। यसबाट उपकरण निर्माता कम्पनीले मात्र तथ्याङ्कमाथि नियन्त्रण राख्ने अवस्थालाई सीमित गर्दै उपभोक्तालाई अन्य सेवा प्रदायक छनोट गर्ने अवसर उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ।

यसैबीच, ईयूले अनलाइन उपभोक्ता संरक्षणलाई थप बलियो बनाउन नयाँ डिजिटल फेयरनेस एक्ट (Digital Fairness Act) को प्रस्ताव अघि सारेको छ। युरोपेली आयोगले सन् २०२६ नोभेम्बर ११ मा सार्वजनिक गरेको प्रस्तावले प्रयोगकर्तालाई अनावश्यक खर्च गर्न प्रेरित गर्ने डिजिटल डिजाइन, लत बसाउने अनलाइन सुविधा, सदस्यता रद्द गर्न कठिन बनाउने प्रक्रिया, भ्रामक विज्ञापन तथा बालबालिकालाई लक्षित व्यक्तिगत विज्ञापनजस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार नियम उल्लङ्घन गर्ने कम्पनीलाई विश्वव्यापी वार्षिक कारोबारको ६ प्रतिशतसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। तर यो प्रस्ताव अझै युरोपेली संसद् र सदस्य राष्ट्रहरूको स्वीकृतिको प्रक्रियाबाट पारित हुन बाँकी छ।

यी कानुन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा ईयूले केही प्रशासनिक चुनौतीसमेत सामना गरिरहेको छ। विशेषगरी सबै सदस्य राष्ट्रमा डिजिटल सेवा नियमन गर्ने राष्ट्रिय निकायको क्षमता र कानुनी संरचना समान छैन। युरोपेली आयोगले केही सदस्य राष्ट्रविरुद्ध डिजिटल सर्भिसेज एक्ट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियामक निकाय पूर्ण रूपमा स्थापना नगरेको विषयमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

युरोपेली आयोगका अनुसार डिजिटल कानुनी व्यवस्थालाई सरल बनाउन र व्यवसायमाथिको प्रशासनिक बोझ घटाउन पनि काम भइरहेको छ। यसअन्तर्गत सन् २०२६ जुलाईमा एआईसम्बन्धी नियम कार्यान्वयनलाई सरल बनाउने नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको थियो। ईयूको उद्देश्य प्रविधि कम्पनीलाई स्पष्ट कानुनी मापदण्डभित्र सञ्चालन गराउनुका साथै युरोपेली डिजिटल बजारमा नवप्रवर्तन, लगानी र प्रतिस्पर्धालाई निरन्तरता दिनु हो।

समग्रमा, ईयूको डिजिटल नीति अब कानुन निर्माणमा मात्र सीमित नभई ठूला प्रविधि कम्पनीको व्यावसायिक अभ्यास, एआई प्रणालीको प्रयोग, तथ्याङ्कको स्वामित्व र अनलाइन उपभोक्ता अधिकारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने चरणमा पुगेको छ। यी व्यवस्थाले युरोपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अमेरिकी तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरूलाई समेत आफ्नो सेवा र व्यावसायिक अभ्यास परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

स्रोत: युरोपेली आयोग, युरोपेली संघको आधिकारिक कानुनी पोर्टल (युर–लेक्स), रोयटर्स, युरोपेली संसद्।

Scroll to Top