अमेरिका र इरानबीच हालै भएको प्रारम्भिक समझदारीपछि दुवै देश फेरि वार्तामा जुटेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार दुवै पक्षले केही मुख्य बुँदाको फरक व्याख्या गरेका कारण समझदारी कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ। त्यसैले दुवै देशले प्राविधिक तथा कूटनीतिक तहमा वार्ता जारी राखेर साझा समझ विकसित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
वार्ताको मुख्य उद्देश्य समझदारीपत्र (MoU) का अस्पष्ट बुँदाहरूलाई स्पष्ट बनाउनु, दुवै पक्षले समान रूपमा स्वीकार गर्ने भाषा तय गर्नु तथा दीर्घकालीन सम्झौताका लागि आधार तयार गर्नु रहेको बताइएको छ। यस प्रक्रियामा कानुनी, आणविक, सुरक्षा तथा प्रतिबन्धसम्बन्धी विज्ञहरू सहभागी छन्।
विशेषगरी समुद्री सुरक्षा, इरानको आणविक कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षण, आर्थिक प्रतिबन्धमा छुट तथा इरानको रोक्का गरिएको सम्पत्तिको उपयोगजस्ता विषयमा दुवै पक्षको व्याख्या फरक रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले बताएका छन्। केही बुँदामा अमेरिकाले कडा कार्यान्वयनको अपेक्षा गरेको छ भने इरानले आफ्नो सार्वभौमिक अधिकारलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।
यी मतभेद समाधान गर्न वार्ताकारहरूले प्रत्येक विवादित बुँदालाई छुट्टाछुट्टै समीक्षा गरिरहेका छन्। अस्पष्ट शब्द हटाएर स्पष्ट कानुनी भाषा प्रयोग गर्ने, कार्यान्वयनको समयसीमा निर्धारण गर्ने तथा कुनै विवाद उत्पन्न भए समाधान गर्ने संयन्त्रसमेत समावेश गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
यस प्रक्रियामा कतार, ओमान तथा स्विट्जरल्यान्डजस्ता मध्यस्थ मुलुकहरूले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्। उनीहरूले दुवै पक्षबीच प्रस्ताव आदानप्रदान गराउने, मतभेद कम गर्ने तथा वार्तालाई निरन्तर अघि बढाउन सहयोग गरिरहेका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा दुवै पक्षको राजनीतिक दृष्टिकोण पूर्ण रूपमा एउटै हुनु आवश्यक हुँदैन। बरु दुवैले समान रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने स्पष्ट कानुनी भाषा, कार्यान्वयनका निश्चित नियम र स्वतन्त्र अनुगमन प्रणालीमा सहमति भए सम्झौता सफल हुन सक्छ। यही उद्देश्यका साथ अमेरिका र इरानबीच वार्ता जारी रहेको बताइएको छ।