स्विट्जरल्याण्डमा जारी अमेरिका र इरानबीचको उच्चस्तरीय वार्ताले केही महत्वपूर्ण विषयमा प्रारम्भिक सहमति जुटाएको छ। दुवै पक्षले अन्तिम शान्ति तथा सुरक्षा सम्झौतामा पुग्न करिब ६० दिनभित्र वार्ता सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित साझा मार्गचित्रमा सहमति जनाएका छन्। यद्यपि आणविक कार्यक्रम, प्रतिबन्ध हटाउने विषय र दीर्घकालीन क्षेत्रीय सुरक्षाजस्ता संवेदनशील मुद्दामा भने अझै अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ।
वार्ताको पहिलो चरण स्विट्जरल्याण्डको बर्गेनस्टक रिसोर्टमा सम्पन्न भएको हो। पहिलो चरणपछि केही वरिष्ठ अधिकारी स्वदेश फर्किए पनि प्राविधिक तथा कार्यगत तहका टोलीहरू अझै स्विट्जरल्याण्डमै बसेर छलफल गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार दुवै पक्षले वार्ता निरन्तर जारी राख्ने र समाधान खोज्न राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाएका छन्।
हालसम्मको छलफलमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण सहमति ६० दिने मार्गचित्रमा भएको बताइएको छ। यसअन्तर्गत आणविक कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबन्ध, क्षेत्रीय सुरक्षा र समुद्री मार्गको सुरक्षालगायत विषयमा छुट्टाछुट्टै प्राविधिक टोलीले काम गर्नेछन्। साथै, दुवै देशबीच भविष्यमा हुने सम्भावित सैन्य तनावलाई कम गर्न प्रत्यक्ष संवाद संयन्त्र स्थापना गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको जनाइएको छ।
यसैबीच, अमेरिकाले वार्तालाई सकारात्मक दिशा दिन अस्थायी रूपमा इरानी तेलको बिक्री र सम्बन्धित कारोबारमा ६० दिनका लागि सीमित छुट दिने निर्णय गरेको छ। यो छुट अन्तिम सम्झौताको विकल्प नभई वार्तालाई अगाडि बढाउन गरिएको अस्थायी व्यवस्था भएको अमेरिकी पक्षले जनाएको छ।
यद्यपि सबैभन्दा जटिल मानिएको इरानको आणविक कार्यक्रमबारे अझै सहमति हुन सकेको छैन। इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि मात्र भएको दाबी गर्दै आएको छ भने अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षण र थप पारदर्शिताको माग गरिरहेको छ। यही विषय अन्तिम सम्झौताको मुख्य बाधकका रूपमा हेरिएको छ।
यसैगरी, अमेरिकाले लगाएका आर्थिक प्रतिबन्ध कुन हदसम्म हटाइने र इरानले त्यसको बदलामा के–कस्ता प्रतिबद्धता जनाउने भन्ने विषय पनि खुला नै रहेको छ। दुवै पक्षले सार्वजनिक रूपमा वार्ताप्रति सकारात्मक धारणा व्यक्त गरे पनि अन्तिम सम्झौतामा पुग्न अझै धेरै चरण पार गर्नुपर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
हालको अवस्था हेर्दा अमेरिका र इरानबीचको वार्ता रद्द भएको छैन। बरु केही महत्वपूर्ण विषयमा प्रारम्भिक सहमति जुटेकाले अन्तिम सम्झौताको सम्भावना बढेको मानिए पनि सबैभन्दा संवेदनशील मुद्दाहरू अझै समाधान हुन बाँकी रहेकाले आगामी केही सातालाई निर्णायक मानिएको छ।