सम्झौताअनुसार अमेरिका र इरानले एकअर्काविरुद्धका सैन्य गतिविधि रोक्ने तथा युद्धविरामलाई निरन्तरता दिने सहमति गरेका छन्। लामो समयदेखि तनावको केन्द्र बनेको हर्मुज जलडमरूमध्य तत्कालै व्यावसायिक जहाजहरूका लागि खुला गरिने उल्लेख गरिएको छ। यसको बदलामा अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमाथि लगाइएको समुद्री नाकाबन्दी हटाउने र तेल निर्यातसम्बन्धी केही प्रतिबन्धमा छुट दिने सहमति गरेको बताइएको छ।
अमेरिका र इरानबीच युद्ध अन्त्य तथा दीर्घकालीन शान्ति स्थापनाका लागि महत्वपूर्ण सहमति भएको दाबी सार्वजनिक भएको छ। दुवै देशका अधिकारीहरूले सम्झौताको प्रारम्भिक मस्यौदामा सहमति जुटेको जनाएका छन् भने औपचारिक हस्ताक्षर भने अझै हुन बाँकी रहेको बताइएको छ। हस्ताक्षरका लागि स्विट्जरल्याण्डमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
सम्झौतामा इरानमाथि विगतमा लगाइएका नयाँ आर्थिक प्रतिबन्धहरू तत्काल नथप्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, विदेशमा रोक्का गरिएका करिब २५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका इरानी सम्पत्ति चरणबद्ध रूपमा फुकुवा गरिने जनाइएको छ। यसले इरानको अर्थतन्त्रलाई राहत पुग्ने र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पुनः विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
परमाणु कार्यक्रमका विषयमा इरानले महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार इरानले परमाणु हतियार विकास नगर्ने, युरेनियम समृद्धीकरणको विस्तार रोक्ने तथा विद्यमान कार्यक्रमलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहमतिअनुसार सीमित राख्ने सहमति गरेको छ। उच्चस्तरमा समृद्ध पारिएको युरेनियमको भण्डारण कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय भने आगामी वार्ताबाट टुंगो लगाइने उल्लेख गरिएको छ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि आगामी ६० दिनभित्र थप विस्तृत र स्थायी सम्झौता गर्न दुवै पक्षबीच वार्ता जारी रहने व्यवस्था गरिएको छ। यस अवधिमा परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबन्धको पूर्ण हटाउने प्रक्रिया, ऊर्जा व्यापार तथा क्षेत्रीय सुरक्षासम्बन्धी विषयमा विस्तृत छलफल हुने बताइएको छ।
यद्यपि सम्झौताका केही प्रावधानहरूबारे अझै स्पष्टता आउन बाँकी छ। विशेषगरी सबै प्रतिबन्ध पूर्ण रूपमा हटाइने वा नहटाइने, इरानले भविष्यमा सीमित मात्रामा युरेनियम समृद्धीकरण गर्न पाउने वा नपाउने तथा आर्थिक सहायता र सम्पत्ति फुकुवाको अन्तिम स्वरूप कस्तो हुने भन्ने विषयमा औपचारिक हस्ताक्षरपछि मात्र निश्चित जानकारी सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यस सम्झौतालाई मध्यपूर्वमा बढ्दो तनाव कम गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरेको छ। यद्यपि सम्झौताको वास्तविक प्रभाव र दीर्घकालीन स्थायित्व भने आगामी वार्ता र त्यसको कार्यान्वयनमा निर्भर रहने विश्लेषण गरिएको छ।