काठमाडौँ, २०८३ मङ्सिर ५ । नेपालमा एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्दै शान्ति प्रक्रिया सुरु गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज २० वर्ष पूरा भएको छ। २०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन नेपाल सरकार र विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच भएको ऐतिहासिक सम्झौताले सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्य गरे पनि द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने र सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्ग्याउने काम अझै अधुरै रहेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको सम्झौता नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महत्त्वपूर्ण मोडका रूपमा स्थापित भएको थियो। सम्झौताले सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन, हतियार व्यवस्थापन, संविधानसभाको निर्वाचन, मानव अधिकारको संरक्षण तथा लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाको संस्थागत विकासका लागि आधार तयार गरेको थियो।
यसै सम्झौताको जगमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो। त्यसपछि नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो र २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भयो। माओवादी लडाकुको नेपाली सेनामा समायोजन तथा अन्य लडाकुको पुनःस्थापनासम्बन्धी प्रक्रिया पनि सम्पन्न भयो। तर द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, दोषीलाई जवाफदेही बनाउने र पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता भने पूरा हुन सकेको छैन।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सम्झौताको २० वर्ष पूरा भएको अवसरमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तत्काल निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार र सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ। आयोगका अनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरिए पनि अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन। विगतमा तीन पटकसम्म आयोग गठन हुँदा पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने प्रक्रिया टुङ्गिन नसकेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार हाल सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग दुवै पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छन्। २०८३ वैशाख २२ गते जारी अध्यादेशबाट आयोगका पदाधिकारी पदमुक्त भएपछि नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको भन्दै आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। पीडितको सत्य जान्न पाउने अधिकार, न्यायसहितको परिपूरण र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने आयोगको माग छ।
यसैबीच, विस्तृत शान्ति सम्झौताको २०औँ वर्षगाँठका अवसरमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम तत्काल पूरा गर्न सरकार, राजनीतिक दल र सरोकारवाला पक्षलाई आग्रह गरेका छन्। सम्झौता राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको दस्तावेज भएको उल्लेख गर्दै उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु राष्ट्रिय आवश्यकता भएको बताएका छन्।
दाहालले शान्ति सम्झौताकै आधारमा संविधानसभा निर्वाचन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र र संविधान निर्माणजस्ता ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भएको स्मरण गरेका छन्। तर द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप प्रक्रिया पूरा गर्ने र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्ने काम अझै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले पनि २० वर्ष बितिसक्दा द्वन्द्वपीडितले न्याय र परिपूरण पाउन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। इन्सेकका अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा १३ हजार २४६ जनाको हत्या भएको र ९३१ जना बेपत्ता पारिएका थिए। यौन हिंसा, यातना, अपहरण तथा बलपूर्वक विस्थापनलगायत घटनाबाट हजारौँ नागरिक प्रभावित भएका थिए।
दुई दशकको अवधिमा नेपालले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन र शान्ति प्रक्रियाका धेरै महत्त्वपूर्ण चरण पार गरे पनि द्वन्द्वपीडितको न्यायको प्रश्न अझै समाधान हुन सकेको छैन। शान्ति सम्झौताको वास्तविक उद्देश्य दिगो शान्ति स्थापना गर्नुका साथै पीडितलाई न्याय र समाजमा मेलमिलाप कायम गर्नु भएकाले बाँकी प्रक्रिया निष्पक्ष, विश्वसनीय र पीडितकेन्द्रित ढङ्गले पूरा गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।
