पञ्चेश्वर आयोजना रोक्ने पानीको विवाद, ३० वर्षदेखि नेपाल र भारतबीच किन मिलेन सहमति?

काठमाडौँ, २०८३ मंसिर ५। नेपाल र भारतबीच महाकाली नदीको पानी बाँडफाँट, सिँचाइबाट प्राप्त हुने लाभ र आयोजनाको लागत कसले कति बेहोर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा ३० वर्षअघि सम्झौता भएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अझै निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन। सन् १९९६ मा भएको महाकाली सन्धिले दुवै देशलाई नदीको पानी उपयोगमा समान अधिकार दिने व्यवस्था गरे पनि त्यसको व्यावहारिक व्याख्या र पानीको बाँडफाँटमा दुई देशबीच मतभेद कायम छ।

पञ्चेश्वर आयोजना महाकाली नदीमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको नेपाल र भारतको संयुक्त जलविद्युत्, सिँचाइ तथा बाढी नियन्त्रण परियोजना हो। यसमा करिब ३१५ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी दुवै देशको ऊर्जा तथा सिँचाइ आवश्यकता पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सन् १९९६ को प्रारम्भिक सम्झौतामा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) छ महिनाभित्र तयार गर्ने सहमति भएको थियो। तर तीन दशक बितिसक्दा पनि दुवै देशले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन सकेका छैनन्। Kathmandu Post+1

विवादको मुख्य जड महाकालीको पानी कसले कति पाउने भन्ने हो।

महाकाली नदीको औसत वार्षिक जल उपलब्धता करिब १८ अर्ब घनमिटर रहेको अध्ययनले देखाएको छ। यसमध्ये हाल करिब १३ अर्ब घनमिटर पानी उपयोग भइरहेको छ। काठमाडौं पोस्टले अगस्ट २०२६ मा प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार भारतले करिब १२ अर्ब घनमिटर र नेपालले एक अर्ब घनमिटर पानी उपयोग गरिरहेको छ।

विवादको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भारतको तल्लो शारदा ब्यारेजबाट प्रयोग भइरहेको पाँच अर्ब घनमिटर पानी हो। भारतले यसलाई पञ्चेश्वर आयोजना बनेपछि आफ्नो भविष्यको पानी उपयोगको हिस्सामा समावेश गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ। तर नेपालको तर्कमा उक्त पानी भारतले अहिले नै उपयोग गरिरहेको भएकाले त्यसलाई भविष्यमा पाउने अतिरिक्त पानीका रूपमा गणना गर्न मिल्दैन। यही विषयले दुई देशबीचको वार्तालाई लामो समयदेखि प्रभावित गरिरहेको छ। Kathmandu Post+1

नेपाल र भारतको सिँचाइ लाभमा ठूलो अन्तर

पानी बाँडफाँटसँगै आयोजनाबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभको मूल्याङ्कन पनि विवादको अर्को कारण हो। आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् दुवै देशले समान रूपमा प्राप्त गर्ने प्रस्ताव भए पनि सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणबाट प्राप्त हुने लाभमा ठूलो असमानता देखिन्छ।

भारतले पञ्चेश्वर आयोजनाबाट प्राप्त पानी प्रयोग गरेर करिब ३५ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। नेपालको हकमा भने अधिकतम एक लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्न सक्ने अनुमान छ। यसले आयोजनाबाट प्राप्त हुने समग्र लाभको मूल्याङ्कन र त्यसअनुसार लागत बाँडफाँट गर्ने विषयलाई जटिल बनाएको छ। Kathmandu Post+1

महाकाली सन्धिको व्यवस्थाअनुसार आयोजनाको लागत दुवै देशले प्राप्त गर्ने लाभको अनुपातमा बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालले भारतले बढी सिँचाइ तथा बाढी नियन्त्रणको लाभ प्राप्त गर्ने भएकाले आयोजनाको लागतमा पनि भारतको हिस्सा बढी हुनुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ। भारत भने सन्धिमा उल्लेखित लागत बाँडफाँटको आधारअनुसार अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा छ।

४ हजार ८०० मेगावाटदेखि ६ हजार ४८० मेगावाटसम्मको प्रस्ताव

पञ्चेश्वर आयोजनाको क्षमताबारे पनि विभिन्न चरणमा फरक प्रस्ताव आएका छन्। नेपालको प्रारम्भिक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमता ६ हजार ४८० मेगावाट प्रस्ताव गरिएको थियो। पछि भारतको सरकारी परामर्शदाता संस्था वाटर एन्ड पावर कन्सल्टेन्सी सर्भिसेज (वापकोस) ले दुई देशका छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदनलाई समेटेर सन् २०१६ मा संयुक्त मस्यौदा तयार गरेको थियो। उक्त मस्यौदामा आयोजनाको क्षमता ४ हजार ८०० मेगावाट कायम गरिएको थियो।

सन् २०२३ मा दुवै देशका विज्ञ टोलीबीच भएको छलफलमा धेरै प्राविधिक विषयमा समझदारी बने पनि लागत र लाभको मूल्याङ्कनमा सहमति जुट्न सकेन। त्यसपछि पनि पटकपटक वार्ता भए तापनि डीपीआर अन्तिम हुन सकेको छैन। Kathmandu Post+1

२०२६ मा फेरि वार्ताको प्रयास

पञ्चेश्वर आयोजनालाई अघि बढाउन नेपाल र भारतले सन् २०२६ मा पुनः वार्ताको प्रयास गरेका छन्। काठमाडौं पोस्टले अगस्ट ७, २०२६ मा प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार चार वर्षको अन्तरालपछि दुवै देशले जलस्रोतसम्बन्धी द्विपक्षीय बैठकमार्फत पानी बाँडफाँट, लगानी र आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभका विषयमा छलफल गर्ने तयारी गरेका थिए।

नेपालले आयोजनाको लागतमा भारतको हिस्सा ७० प्रतिशत र नेपालको ३० प्रतिशत हुनुपर्ने प्रस्ताव अनौपचारिक रूपमा अघि सारेको थियो। तर भारतले आफूले ६५ प्रतिशतभन्दा बढी लागत बेहोर्न नसक्ने अडान राखेको समाचारमा उल्लेख छ। यसले लागत बाँडफाँटको विषय अझै विवादित रहेको देखाउँछ। Kathmandu Post

यसैबीच, प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको तयारीसँग सम्बन्धित नोभेम्बर २०२६ मा प्रकाशित अनलाइनखबरको विवरणमा भारतले पञ्चेश्वर आयोजनाको डीपीआर टुङ्ग्याउन नेपालभित्र राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको धारणा राखेको उल्लेख छ। नेपालले भने लामो समयदेखि रोकिएको आयोजना अघि बढाउन भारतसँग समझदारी कायम गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। OnlineKhabar English News

पञ्चेश्वर आयोजना किन महत्त्वपूर्ण छ?

पञ्चेश्वर आयोजना कार्यान्वयनमा आएमा नेपालले ठूलो परिमाणमा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने अवसर पाउनेछ। साथै महाकाली नदीको पानीको व्यवस्थापन, सिँचाइ विस्तार र बाढी नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। भारतका लागि पनि विद्युत् उत्पादनसँगै उत्तर प्रदेशलगायतका क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार र बाढीको जोखिम व्यवस्थापनमा आयोजना महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

तर आयोजना निर्माणका लागि बाँध कहाँ र कसरी बनाउने भन्ने प्राविधिक विषयभन्दा पनि पानीको अधिकार, विद्यमान पानी उपयोगको गणना, लाभको मूल्याङ्कन र लगानीको अनुपातमा राजनीतिक तथा कूटनीतिक सहमति आवश्यक देखिएको छ।

तीन दशकअघि महाकाली सन्धिमार्फत अघि बढाइएको पञ्चेश्वर आयोजना अहिले पनि दुई देशबीचको साझा जलस्रोत व्यवस्थापन र पारस्परिक लाभको अवधारणाको परीक्षण बनेको छ। पानीको वास्तविक अधिकार र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभको निष्पक्ष मूल्याङ्कनमा सहमति नजुटेसम्म आयोजना निर्माणको बाटो खुल्ने सम्भावना सीमित रहने देखिन्छ।

Scroll to Top