काठमाडौं, २०८३ मंसिर ५। नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बैंकिङ तरलता र ब्याजदरका सूचक अनुकूल देखिए पनि निजी क्षेत्रको लगानी अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनाको तथ्यांकले बाह्य क्षेत्र बलियो बन्दै गएको देखाए पनि उत्पादन, रोजगारी र विकास निर्माणमा त्यसको प्रभाव कमजोर रहेको देखाएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असोज मसान्तसम्म नेपालको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति ४१ खर्ब ६१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत असार मसान्तको तुलनामा यो ६.८ प्रतिशतले बढी हो। उक्त सञ्चितिले १७.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अमेरिकी डलरमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति २७ अर्ब ३९ करोड पुगेको छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नुको प्रमुख आधार विप्रेषण आप्रवाह हो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नेपालमा ७ खर्ब ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ। यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २७.२ प्रतिशत बढी हो। अमेरिकी डलरमा समेत विप्रेषण आप्रवाह १६.७ प्रतिशतले बढेको छ।
विप्रेषणको वृद्धिसँगै नेपालको बाह्य भुक्तानी अवस्था पनि सहज बनेको छ। समीक्षा अवधिमा चालु खाता २ खर्ब ७९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ र समग्र शोधनान्तर स्थिति ३ खर्ब ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको छ। यसले तत्काल विदेशी मुद्रा अभाव हुने जोखिम कम गरेको छ।
यद्यपि वैदेशिक व्यापारमा अझै ठूलो असन्तुलन छ। पहिलो तीन महिनामा नेपालको निर्यात ५७ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब १४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। तर आयात पनि ३८.२ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ४६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेपछि व्यापार घाटा ३४.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ३२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। निर्यातको ठूलो हिस्सा भटमासको तेलजस्ता सीमित वस्तुमा केन्द्रित रहेको छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा पनि पर्याप्त वित्तीय स्रोत उपलब्ध छ। पहिलो तीन महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप २ खर्ब ३२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँले बढेको छ। निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा भने १ खर्ब ८४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँले बढेको छ। वार्षिक विन्दुगत आधारमा निक्षेप १३.७ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह ८.३ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।
ब्याजदर पनि पछिल्लो एक दशकयताकै न्यून स्तरमा झरेको छ। असोज मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ३.०७ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ६.३१ प्रतिशत कायम भएको छ। सस्तो ब्याजदर र पर्याप्त तरलताले उद्योग तथा व्यवसायमा नयाँ लगानीका लागि अनुकूल अवस्था सिर्जना गरे पनि त्यसको अपेक्षित उपयोग हुन सकेको छैन।
कृषि तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा कर्जा विस्तार कमजोर देखिएको छ। राष्ट्र बैंकको विस्तृत तथ्यांकअनुसार समीक्षा अवधिमा कृषि क्षेत्रमा कर्जा घटेको छ भने उत्पादनमूलक उद्योगमा सीमित वृद्धि भएको छ। यसको विपरीत व्यक्तिगत आवास निर्माण, व्यापार तथा केही सेवा क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भएको छ। यसले बैंकमा पैसा उपलब्ध हुनु र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढ्नु फरक विषय भएको देखाउँछ।
सरकारी खर्चको अवस्था पनि लगानी विस्तारमा चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। पहिलो तीन महिनामा सरकारले ३ खर्ब ९६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। तर पुँजीगत खर्च २८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको छ, जुन कुल सरकारी खर्चको करिब ७.२ प्रतिशत हो। पूर्वाधार तथा विकास आयोजनामा सरकारी खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसक्दा निजी क्षेत्रको लगानीलाई समेत आवश्यक प्रोत्साहन मिल्न सकेको छैन।
यसैबीच, सरकारले राजस्व संकलनमा सुधार गरेको छ। समीक्षा अवधिमा राजस्व परिचालन १९.९ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब ९८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। तर राजस्व वृद्धि र विकास खर्चबीच सन्तुलन कायम हुन नसकेको देखिन्छ।
लगानी विस्तार नहुनुको अर्को पक्ष बजारको माग र व्यावसायिक प्रतिफलप्रतिको अनिश्चितता हो। ब्याजदर सस्तो हुँदैमा उद्योगी व्यवसायीले नयाँ परियोजना सुरु गर्ने अवस्था नबन्ने जानकारहरूको विश्लेषण छ। उत्पादन बिक्री हुने सुनिश्चितता, लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफल र आगामी आर्थिक वातावरणप्रतिको विश्वासले पनि लगानी निर्णयलाई प्रभावित गर्छ।
यस विषयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले समेत निजी क्षेत्रको लगानी प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाएका छन्। बैंकमा पर्याप्त तरलता, आवश्यक आयातका लागि विदेशी मुद्रा र लगानीमैत्री ब्याजदर उपलब्ध हुँदासमेत निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार नगरेको उनको टिप्पणी छ। सरकारले व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न कानुनमा निरन्तर सुधार गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले लगानी नबढ्नुको कारण खोज्नुपर्ने बताएका छन्।
समग्रमा नेपालको बाह्य आर्थिक अवस्था र बैंकिङ प्रणालीका सूचक सकारात्मक भए पनि त्यसलाई उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा रूपान्तरण गर्न चुनौती कायमै छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति र विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउन स्वदेशी उत्पादन क्षमता वृद्धि, निर्यात विविधीकरण, प्रभावकारी सरकारी पुँजीगत खर्च र निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार आवश्यक देखिएको छ।
