काठमाडौं, २०८३ मंसिर २ गते। काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारले नेपाली सेना र निर्माण कम्पनीहरूलाई कामको गति बढाउन खबरदारी गरेको छ। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्धारित संशोधित कार्यतालिकाअनुसार काम गर्न नसक्ने निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का तत्काल रद्द गरिने चेतावनी दिएका छन्।
बुधबार द्रुतमार्गअन्तर्गत महादेवटार सुरुङमार्गको ब्रेकथ्रु कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री लम्सालले निर्माणमा ढिलाइ गर्ने कम्पनीलाई अब थप समय र सुविधा उपलब्ध नगराइने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार प्याकेज नम्बर ९ ए, ९ बी र ८ बी लगायतका केही खण्डमा निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक छैन। पटकपटक चेतावनी, स्थलगत अनुगमन र पत्राचार गर्दा पनि निर्माण कम्पनीहरूले आफ्नै प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न नसकेको उनले बताए।
सरकारले आयोजनाको सुरुवाती विन्दुमा देखिएका समस्या पनि छिट्टै समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। ती समस्या समाधान भएपछि कमजोर कार्यसम्पादन भएका कम्पनीका ठेक्का रद्द गरेर बाँकी कामका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गरिने मन्त्री लम्सालले जानकारी दिएका छन्।
नेपाली सेनाका अनुसार बुधबार ३ हजार ४२२ मिटर लामो महादेवटार सुरुङमार्गको ब्रेकथ्रु भएको छ। आयोजनाअन्तर्गत धेद्रे, लेनडाँडा र महादेवटारका तीन स्थानमा निर्माण भइरहेका १४ सुरुङमध्ये ६ वटाको खन्ने काम पूरा भएको छ। बाँकी चार स्थानका आठ सुरुङ निर्माणाधीन अवस्थामा छन्।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि कार्यान्वयनमा रहेको यस राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब ५० प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको छ। सरकारले गत साउन २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आयोजनाको निर्माण अवधि थप गरी २०८६ चैत मसान्तसम्म पुर्याएको छ। नेपाली सेनाले २०७४ वैशाख २१ गतेदेखि आयोजनाको निर्माण जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ।
आयोजनाको कुल लागत २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत असार मसान्तसम्म ९४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। सुरुमा १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको लागत समयमै काम सम्पन्न हुन नसक्नु तथा आयोजना रेखाङ्कन र संरचनामा भएका परिवर्तनका कारण बढेको हो।
द्रुतमार्गको खोकना–बुङमती खण्डमा जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण तथा स्थानीयस्तरको विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन। यही समस्याका कारण प्याकेज नम्बर ११ को खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। आयोजना सम्पन्न भएपछि काठमाडौं र तराई–मधेसबीचको यात्रा अवधि उल्लेख्य रूपमा घट्ने र ढुवानी लागत तथा इन्धन खपत कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
