काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद राजिब खत्रिले सरकारले संसद अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउने निर्णयको सार्वजनिक रूपमा बचाउ गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै कानुन निर्माण प्रक्रिया लामो हुने भएकाले आवश्यक परिस्थितिमा अध्यादेश ल्याउनु स्वाभाविक रहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार सामान्य अवस्थामा कानुन बनाउन मस्यौदा तयार गर्ने, सार्वजनिक गर्ने, संसदीय समितिमा दफावार छलफल गर्ने, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्ने तथा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनेसम्मको प्रक्रिया पूरा गर्न झन्डै दुई महिना लाग्ने गर्दछ। यस्तो अवस्थामा तत्काल समाधान आवश्यक परे अध्यादेश ल्याउनु उचित हुने उनको तर्क छ।
उनले वर्तमान सरकारले सहकारी र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याउन खोजेको उल्लेख गर्दै यसको उद्देश्य कुनै दल विभाजन नभई काममा देखिएका अवरोध हटाउनु रहेको बताएका छन्। साथै, अध्यादेशमार्फत सहकारी पीडितलाई न्याय दिन सकिन्छ कि सकिँदैन र नियुक्ति प्रक्रियामा क्षमता आधारित प्रणाली लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन्।
खत्रिले अध्यादेशमा बदनियत भए विरोध स्वाभाविक हुने बताए पनि हालको अवस्थामा सरकारले केवल सत्ता टिकाउनका लागि मात्र अध्यादेश ल्याएको भन्ने दाबी स्पष्ट रूपमा देखिँदैन भनेका छन्। उनले विगतमा केही सरकारले राजनीतिक उद्देश्यका लागि अध्यादेश ल्याएको उदाहरण दिँदै अहिलेको अवस्थालाई त्यससँग तुलना गर्न नहुने धारणा राखेका छन्।
संसदमा बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेश ल्याउनुको औचित्यबारे उठ्ने प्रश्नमा उनले अन्ततः अध्यादेश पनि संसदबाट पारित हुनुपर्ने भएकाले यसले प्रक्रियामा ठूलो फरक नपार्ने बताएका छन्। उनले अध्यादेशबारे अनावश्यक भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दै विषयवस्तुको आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।