काठमाडौँ — नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सङ्घीय बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत यस नयाँ आर्थिक नीतिले प्रविधिमैत्री सुशासन, “डिजिटल नेपाल” को रूपान्तरण, आक्रामक कर सुधार र बृहत् सामाजिक सुरक्षा विस्तारमा अभूतपूर्व जोड दिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले देशको अर्थतन्त्र, डिजिटल परिदृश्य र सार्वजनिक पूर्वाधारलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ, त्यसको सङ्क्षिप्त विवरण यसप्रकार छ:
१. डिजिटल रूपान्तरण: एआई, सूचना प्रविधि र डिजिटल भुक्तानी
नेपाललाई क्षेत्रीय सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यका साथ बजेटमा डिजिटल रूपान्तरण र प्रविधिमा लगानी बढाउन विशेष प्राथमिकता दिइएको छ:
सार्वभौम एआई (Sovereign AI) पूर्वाधार: इतिहासमै पहिलोपटक, राष्ट्रिय डेटाको सुरक्षा गर्न र स्थानीय स्तरमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) को अनुसन्धानलाई बढावा दिन काठमाडौँको स्युचाटार, कलंकीमा नेपालकै पहिलो ‘सार्वभौम एआई’ कम्प्युट केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
डिजिटल भुक्तानीमा प्रोत्साहन: डिजिटल माध्यमबाट हुने खरिद तथा भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) मा १०% छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (ICT) क्षेत्रका लागि बजेट:** सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि मात्र कुल ५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
नेपाली सामाजिक सञ्जालको प्रवर्द्धन: नेपालमै निर्माण भएका सामाजिक सञ्जाल (Social Media Networks) हरूलाई व्यावसायिक गतिविधि र प्रवर्द्धनका लागि प्रयोग गर्ने नीति अघि बढाइनेछ।
नागरिक एप (Nagarik App) को अपग्रेड: सरकारी सेवामा हुने प्रशासनिक ढिलासुस्ती र झन्झट अन्त्य गर्न नागरिक एपमा थप दर्जनौँ नयाँ सेवाहरू एकीकृत गरिनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको सहभागिता: एआईको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उत्कृष्ट काम गरिसकेका १५ जना विज्ञहरूलाई नेपालमा काम गर्न फेलोसिप (Fellowship) प्रदान गरिनेछ।
२. आर्थिक तथा वित्तीय सुधार: कर छुट र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सूचीकरण
नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरण सहज बनाउन र पारदर्शिता कायम गर्न व्यक्तिगत आयकर, घरजग्गा कारोबार र संगठित लगानीको संरचनामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरिएको छ:
आयकरमा ठूलो राहत: सर्वसाधारण तथा व्यक्तिगत रूपमा कमाउनेहरूलाई ठूलो राहत दिँदै अब वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत आय (Personal Income) मा मात्र १% कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सेयर बजारमा ढुक्क हुने वातावरण: सेयर लगानीकर्ताहरूको लामो समयदेखिको मागलाई सम्बोधन गर्दै सेयर बजारको पुँजीगत लाभकर (CGT) लाई नै अन्तिम कर (Final Tax) कायम गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सेयर बजारमा पहुँच: परम्परागत कानुनी बाधाहरूलाई हटाउँदै अब नेपाली कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सेयर मार्केटमा समेत सूचीकृत (Listing) हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
अनलाइन घरजग्गा कारोबार: मालपोत र घरजग्गा कारोबारमा हुने विचौलियाको चलखेल रोक्न र दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउन सम्पूर्ण कारोबार अब अनलाइन प्रणाली (Online System) मार्फत गरिनेछ।
रेमिट्यान्स र व्यक्तिगत खाताको नियमन: वैधानिक वा बैंकिङ माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउनेहरूलाई प्रोत्साहन गर्न चिठ्ठा कार्यक्रम (Lottery Program) सञ्चालन गरिनेछ। साथै, व्यक्तिगत खातामा हुने रकम ट्रान्सफरलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली (Personal Credit Scoring System) लागू गरिनेछ।
३. सामाजिक सुरक्षा: सर्वव्यापी स्वास्थ्य बीमा र कर्मचारीको तलब वृद्धि
सरकारले सार्वजनिक स्वास्थ्यको पहुँच र निजामती कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउन लोककल्याणकारी कार्यक्रमहरूलाई दोब्बर बनाएको छ:
स्वास्थ्य बीमाको पहुँच: आगामी ३ वर्षभित्र ९०% नेपाली नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि “एक नागरिक, एक स्वास्थ्य कार्ड” नीति लागू गरिनेछ।
बालबालिकाको क्यान्सर उपचार निःशुल्क: स्वास्थ्य क्षेत्रको ठूलो उपलब्धिका रूपमा, अब सरकारी अस्पतालहरूमा बालबालिकाको क्यान्सर रोगको उपचार पूर्ण रूपमा निःशुल्क गरिनेछ।
सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि: बजारको मूल्यवृद्धिलाई ध्यानमा राख्दै सरकारी कर्मचारीहरूको तलबमा उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ। जसअनुसार कर्मचारीहरूको न्यूनतम तलब ४०,००० रुपैयाँ र अधिकतम तलब १,००,००० रुपैयाँभन्दा बढी हुने गरी परिमार्जन गरिएको छ।
विदेशबाटै मतदानको व्यवस्था: विदेशमा रहेका योग्य नेपाली नागरिकहरूले राष्ट्रिय निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने गरी प्राविधिक र कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
४. वातावरण र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा लगानी
जलवायु परिवर्तनको बढ्दो खतराविरुद्ध लड्न र वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिन सरकारले आधुनिक प्रविधिलाई वातावरणीय रक्षासँग जोडेको छ:
डढेलो नियन्त्रणमा ड्रोन र भूउपग्रह: नेपालका वनजङ्गलमा लाग्ने डढेलोको समयमै पहिचान र नियन्त्रणका लागि ड्रोन (Drone) र भूउपग्रह (Satellite) प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ।
अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि अनिवार्य बजेट: विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन (Innovation) को क्षेत्रमा निरन्तर प्रगतिका लागि हरेक सरकारी निकायले आफ्नो कुल पुँजीगत बजेटको कम्तीमा १% रकम अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।