सर्वोच्च अदालतले सीमाबाट ल्याइने १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार लिने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। शुक्रबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उक्त निर्णय गरेको हो, जसले हालको भन्सार कडाइ कार्यान्वयन रोकिएको छ ।
अधिवक्ताहरूले दायर गरेको रिटमा सरकारले ल्याएको नयाँ व्यवस्था अव्यावहारिक भएको दाबी गरिएको थियो। उनीहरूले दैनिक उपभोगका वस्तु, औषधि, खाद्यान्न तथा पारिवारिक आवतजावतका सामग्रीमा समेत भन्सार लगाइँदा जनजीवन प्रभावित हुने तर्क गरेका थिए।सरकारले हालै राजपत्रमार्फत स्थलमार्गबाट सीमा नाका हुँदै आउने व्यक्तिले १०० रुपैयाँसम्मका निजी सामानमा मात्र छुट दिने र सोभन्दा माथिका वस्तुमा भन्सार लाग्ने व्यवस्था लागू गर्न खोजेको थियो। तर यसको कार्यान्वयन सुरु भएलगत्तै सीमावर्ती क्षेत्रमा असन्तोष र आलोचना देखिएको थियो।अदालतको आदेशपछि अब सीमापारबाट ल्याइने तरकारी, औषधि, लत्ताकपडा तथा पारिवारिक प्रयोजनका सामग्री तत्कालका लागि रोकावट बिना ल्याउन सकिने अवस्था बनेको छ। रिट निवेदकहरूले यस्तो व्यवस्था मधेससहित सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकमाथि आर्थिक बोझ हुने भन्दै खारेजी माग गरेका थिए ।यो मुद्दा अहिले अन्तिम निर्णयका लागि कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने छ।