प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको पहिलो बैठकमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएका गम्भीर अनियमितताका विषयले प्राथमिकता पाएका छन्। समितिका सदस्यहरूले विमानस्थल आयोजनामा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई गैरकानुनी रूपमा कर छुट दिइएको, निर्माण सामग्रीको ढुवानीमा लागत बचत गरी राज्यलाई अर्बौँको व्ययभार थपिएको र आयोजनाको गुणस्तरमा सम्झौता गरिएको भन्दै छानबिनको माग गरेका हुन्। विशेषगरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसहित १४ जनाविरुद्ध ३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि यो विषय संसदीय समितिमा पनि चर्को रूपमा उठेको छ।
बैठकमा सांसदहरूले विमानस्थल निर्माणका क्रममा ठेकेदार कम्पनीले स्थानीय स्रोतबाटै माटो र गिट्टी प्रयोग गरे पनि टाढाबाट ढुवानी गरेको भनी ८० लाख अमेरिकी डलर बराबरको भुक्तानी लिएको विषयमा प्रश्न उठाएका छन्। यसैगरी, विमानस्थलको रनवे (धावनमार्ग) को उचाइ र गुणस्तरमा देखिएको प्राविधिक त्रुटि तथा सम्झौता विपरित दिइएको कर छुटले मुलुकलाई दोहोरो घाटा पुगेको समितिको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ। विमानस्थल सञ्चालनमा आएको लामो समयसम्म पनि पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्नु र चिनियाँ ऋणको ब्याजको भार बढ्दै जानुले आयोजनाको वित्तीय दिगोपनामा समेत ठूलो संशय उत्पन्न गराएको छ।
सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन र अख्तियारको अनुसन्धानलाई आधार मानी यस प्रकरणमा संलग्न सबै पक्षमाथि विस्तृत अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ। बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूले विमानस्थल निर्माणमा भएको “सेटिङ” र नीतिगत भ्रष्टाचारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नै संकटमा परेको भन्दै दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिन नहुनेमा जोड दिएका छन्। समितिले आगामी दिनमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर थप स्पष्टीकरण लिने र आवश्यकता अनुसार थप छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।