नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा भएको अतिक्रमण व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे उठेका टिप्पणी र आशंकाप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले उक्त प्रक्रिया नागरिकलाई विस्थापित गर्ने नभई भूमिहीनहरूको समस्या समाधान र सुरक्षित आवास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको स्पष्ट गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार अवाञ्छित रूपमा अतिक्रमण भएका क्षेत्रहरूमा कानुनबमोजिम व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। उनले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूमा त्रास फैलाउने र उठिबास हुने आशंका सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको सूचनालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको बताएका छन्।
उनले दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा अवरोध मानिएका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरू अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको जानकारी दिएका छन्। साथै, कानुनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा अभिलेख तयार गर्ने कार्य सुरु गरिएको उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले ज्यान जोखिममा रहेका असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने बताएका छन्। साथै, अन्य भूमिहीन नागरिकहरूको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने उल्लेख उनले फेसबुकमार्फत गरेका छन्।
उनले चालिएका सबै कदम नागरिकलाई हटाउने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको स्पष्ट पारेका छन्। साथै, भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन र अपुष्ट सूचना नफैलाउन नागरिकहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले प्रत्येक भूमिहीन नागरिकलाई सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिने बताएका छन्।
