रूसका विदेशमन्त्री सर्गेई लावरोभ मे २०२६ मा भारत भ्रमणमा आउने भएका छन्, जहाँ उनी ब्रिक्स विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुनेछन्। मस्कोका अनुसार दुई दिने औपचारिक कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा, विश्व शासन प्रणाली सुधार र द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयमा छलफल हुनेछ। भारत हाल ब्रिक्स समूहको अध्यक्ष राष्ट्र हो।
रूसी विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले बुधबार दिएको जानकारीअनुसार लावरोभको भ्रमणका क्रममा “समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा र विश्व शासन सुधारका सम्भावना”बारे गहिरो छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै सेप्टेम्बरमा नयाँ दिल्लीमा हुने १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको तयारी पनि मुख्य एजेन्डामा रहनेछ। उक्त सम्मेलनमा रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन सहभागी हुन सक्ने बताइएको छ।
यसैबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पनि यस वर्ष रूस भ्रमण हुने तालिका रहेको जनाइएको छ। लावरोभले भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँग द्विपक्षीय वार्ता पनि गर्नेछन्, जसमा उच्चस्तरीय भ्रमण, सहकार्य विस्तार र रणनीतिक साझेदारीका विषयहरू समेटिनेछन्।
रक्षा सहकार्य पनि यस सम्बन्धको प्रमुख आधार बनेको छ। भारतले मे महिनामा रूसबाट एस-४०० ट्रायम्फ वायु प्रतिरक्षा प्रणालीको चौथो एकाइ प्राप्त गर्ने तयारी गरिरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यम पीटीआईले जनाएको छ। सन् २०१८ मा भारतले रूससँग करिब ५ अर्ब डलरमा पाँच एकाइ खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो, जसमध्ये तीन एकाइ पहिले नै आपूर्ति भइसकेका छन्। थप अर्डरको सम्भावना पनि रहेको बताइएको छ।
त्यस्तै, रूसको युनाइटेड एयरक्राफ्ट कर्पोरेशनका अनुसार भारतमा सु-५७ लडाकु विमानको आपूर्ति तथा उत्पादनबारे वार्ता प्राविधिक रूपमा उन्नत चरणमा पुगेको छ। श्रम सहकार्यतर्फ पनि रूसले भारतबाट दक्ष जनशक्ति लिन चासो देखाएको छ, जुन गत डिसेम्बरमा हस्ताक्षर भएको श्रम गतिशीलता सम्झौतासँग सम्बन्धित छ।
भूराजनीतिक विश्लेषण
रूस–भारत सम्बन्ध हालको विश्व शक्ति सन्तुलनमा महत्वपूर्ण मानिन्छ। पश्चिमी देशहरूले रूसमाथि लगाएको प्रतिबन्धका बीच भारतले ऊर्जा, रक्षा र व्यापार क्षेत्रमा रूससँग सम्बन्ध कायम राख्नु रणनीतिक रूपमा सन्तुलित नीति (strategic autonomy) को संकेत हो।
ब्रिक्स प्लेटफर्ममार्फत भारत, रूस, चीन लगायतका उदाउँदा अर्थतन्त्रहरूले पश्चिमी नेतृत्वको विश्व व्यवस्थालाई चुनौती दिने प्रयास गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा लावरोभको भारत भ्रमणले बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थालाई बल दिने संकेत देखिन्छ।
रक्षा क्षेत्रमा सहकार्यले भारतलाई स्वदेशी सुरक्षा क्षमतामा मजबुत बनाउँछ भने रूसका लागि ठूलो बजार सुनिश्चित गर्छ। साथै, पश्चिमी प्रविधिमा निर्भरता घटाउने भारतको दीर्घकालीन रणनीतिसँग पनि यो मेल खान्छ।
ऊर्जा र श्रम क्षेत्रमा सहकार्य विस्तारले दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्ध अझ गहिरो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। तर, अमेरिका र युरोपेली संघसँग भारतको बढ्दो सम्बन्धका कारण सन्तुलन कायम राख्नु भारतका लागि चुनौतीपूर्ण रहन सक्छ।