बर्लिन, २०८३ मंसिर ४। जर्मनीका चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युरोपेली नेताहरूलाई मस्कोमा वार्ताका लागि दिएको निमन्त्रणाप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै रुससँग वार्ता गर्न जर्मनीसहित युरोपेली देशहरू तयार रहेको बताएका छन्। तर उनले वार्ता मस्कोमा नभई कुनै तटस्थ स्थानमा हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
नोभेम्बर १९ मा बर्लिनमा युक्रेनका सहयोगी राष्ट्रहरूको गठबन्धन ‘कोलिसन अफ द विलिङ’ को बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मर्जले रुससँग वार्ता गर्न आफूहरू सधैँ तयार रहेको बताए। उनले वार्तामा युक्रेन, रुस, अमेरिका र युरोपको सहभागिता आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
जर्मनीको सरकारी समाचार संस्था डीपीए र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम डीडब्ल्यूका अनुसार मर्जले युरोपको सहभागितासहित नयाँ वार्ता चाँडै हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार यस्तो वार्ता संयुक्त अरब इमिरेट्सजस्ता तटस्थ स्थानमा हुन सक्छ। यद्यपि, वार्ताको मिति र स्थान औपचारिक रूपमा तय भइसकेको छैन।
मर्जका अनुसार जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत, पोल्यान्ड र इटालीले सम्भावित वार्तामा युरोपको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। युरोपेली संघका संस्थाहरूसँग पनि समन्वय गरिनेछ। उनले युक्रेनको भविष्यसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय युक्रेनको सहभागिताबिना हुन नसक्ने र युरोपेली सुरक्षासम्बन्धी निर्णय युरोपलाई बाहिर राखेर गर्न नहुने धारणा दोहोर्याए।
यसअघि रुसी राष्ट्रपति पुटिनले चीनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटपछि युरोपेली प्रतिनिधिहरूलाई मस्कोमा आमन्त्रण गरिएको बताएका थिए। युरोपेली सुरक्षाबारे युरोपलाई सहभागी नगराई छलफल गर्नु उचित नहुने उनको भनाइ थियो। पुटिनले युरोपले युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने वार्तामा के योगदान गर्न सक्छ भन्ने बुझ्न आफूले निमन्त्रणा दिएको स्पष्ट पारेका थिए।
यसैबीच, मर्जले चीनमा भएको ट्रम्प, सी र पुटिनबीचको त्रिपक्षीय भेटवार्ताप्रति पनि सावधानी व्यक्त गरेका छन्। उनले सन् १९४५ को याल्टा सम्मेलनजस्तो शक्तिराष्ट्रहरूले युक्रेनको भविष्यबारे एकतर्फी निर्णय गर्ने ढाँचा स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
रुस र युक्रेनबीच जारी युद्ध अन्त्य गर्ने कूटनीतिक प्रयासमा युरोपको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषय अहिले प्रमुख विवाद बनेको छ। मस्कोले युरोपेली सुरक्षा संरचनाबारे पनि छलफल गर्न चाहेको छ भने बर्लिनले नेटोमार्फत युरोपको सुरक्षा व्यवस्था कायम रहेको भन्दै त्यस्तो संरचना पुनः छलफलको विषय बनाउन आवश्यक नरहेको बताउँदै आएको छ।
स्रोत: डीडब्ल्यू, रोयटर्स, आरटी, द नेसनल।
