यरुशलेम, २०८३ मंसिर २। इजरायलमा अक्टोबर २७ मा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरूबीच वार्ता जारी रहे पनि सरकार गठनको प्रक्रिया अझै टुंगिएको छैन। प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको गठबन्धनले संसद्मा बहुमत गुमाएपछि विपक्षी नेता गादी आइजेनकोटलाई नयाँ सरकार गठन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
इजरायलका राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगले नोभेम्बर ८ मा याशार पार्टीका नेता तथा पूर्व सैन्य प्रमुख आइजेनकोटलाई सरकार गठनको औपचारिक जिम्मेवारी दिएका हुन्। राष्ट्रपतिको परामर्शमा १२० सदस्यीय संसद्का ६७ सदस्यले आइजेनकोटको पक्षमा समर्थन जनाएका थिए भने ४६ सदस्यले नेतान्याहुको समर्थन गरेका थिए। सात सदस्यले भने कुनै पनि नेताको नाम सिफारिस गरेका थिएनन्।
निर्वाचन परिणामअनुसार नेतान्याहुको लिकुड नेतृत्वको गठबन्धनले ५३ सिट प्राप्त गरेको छ भने आइजेनकोट नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनसँग ४८ सिट छ। अरब समुदायका दलहरूले १९ सिट जितेका छन्। सरकार गठनका लागि संसद्मा कम्तीमा ६१ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्ने भएकाले दुवै पक्षलाई थप दलहरूको समर्थन जुटाउनुपर्ने अवस्था छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार आइजेनकोटले सरकार गठनका लागि अरब दलहरूको समर्थन लिनुपर्ने सम्भावना छ। तर विपक्षी गठबन्धनभित्रै अरब दलहरूसँग सहकार्य गर्ने विषयमा मतभेद छ। अर्कोतर्फ, अति अर्थोडक्स यहुदी दलहरूको समर्थन प्राप्त गर्ने प्रयास पनि जारी छ।
नोभेम्बर १५ मा आइजेनकोटको याशार पार्टी र नेतान्याहुको लिकुड पार्टीका प्रतिनिधिबीच राष्ट्रिय एकताको सरकार गठनबारे छलफल भएको थियो। तर वार्ताबाट ठोस सहमति हुन सकेन। दुवै पक्षले छलफल जारी राख्ने बताएका छन्। नेतान्याहुले सबै प्रमुख यहुदी राजनीतिक दल सहभागी हुने एकता सरकारको प्रस्ताव अघि सारेका छन् भने आइजेनकोटले नेतान्याहुको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
यसैबीच, नोभेम्बर १७ मा इजरायली संसद्ले याशार पार्टीका नेता माटान काहानालाई नयाँ सभामुख निर्वाचित गरेको छ। उनले लिकुडका अमिर ओहानालाई प्रतिस्थापन गरेका छन्। रोयटर्सका अनुसार काहानाले ६६ मत प्राप्त गर्दा उनका प्रतिस्पर्धीले ५२ मत पाएका थिए। यसले संसद्मा आइजेनकोट पक्षको प्रभाव बढाएको छ।
आइजेनकोटलाई सरकार गठनका लागि प्रारम्भिक रूपमा २८ दिनको समय दिइएको छ। आवश्यक परे राष्ट्रपतिले थप १४ दिन समय दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। डिसेम्बर ६ सम्म सरकार गठन गर्न नसकेमा थप समय माग्न सक्नेछन्। दुवै प्रमुख राजनीतिक समूहले बहुमत जुटाउन नसकेमा इजरायलमा पुनः निर्वाचनको अवस्था आउन सक्नेछ।
स्रोत: रोयटर्स, एसोसिएटेड प्रेस, टाइम्स अफ इजरायल, इजरायल राष्ट्रपतिको कार्यालय।
