युरोपेली संघको नयाँ आप्रवासन नीति : रुवान्डामा ‘रिटर्न हब’ स्थापना गर्ने पाँच देशको तयारी

ब्रसेल्स, २०८३ कात्तिक २ — युरोपेली संघ (ईयू) का पाँच सदस्य राष्ट्रले अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका र शरण आवेदन अस्वीकृत भएका आप्रवासीलाई व्यवस्थापन गर्न अफ्रिकी मुलुक रुवान्डामा ‘रिटर्न हब’ स्थापना गर्ने विषयमा छलफल अघि बढाएका छन्। अस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी, ग्रीस र नेदरल्यान्ड्सले सन् २०२७ देखि परीक्षण परियोजना सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित रुवान्डासँग वार्ता गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले नोभेम्बर १८ मा जनाएको छ।

प्रस्तावित योजनाअनुसार युरोपमा बस्ने कानुनी अधिकार गुमाएका, शरण आवेदन अस्वीकृत भएका र कानुनी पुनरावेदनका प्रक्रिया पूरा गरिसकेका वयस्क आप्रवासीलाई रुवान्डास्थित केन्द्रमा पठाउन सकिनेछ। प्रारम्भिक योजनामा एकपटकमा करिब १०० जनालाई राख्ने र उनीहरूलाई केही हप्ताको भाषा तथा अन्य तालिम उपलब्ध गराउने विषय समेटिएको छ।

त्यसपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई रुवान्डामै बसोबास गर्ने अवसर दिने वा आफ्नो मूल देश फर्काउने विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ। यो योजनाले रुवान्डामा शरण आवेदनको प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने नभई युरोपबाट फिर्ता पठाउने निर्णय भइसकेका व्यक्तिको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

युरोपेली नेताहरूका अनुसार यस योजनाले अवैध आप्रवासनलाई निरुत्साहित गर्ने र मानव तस्करी गर्ने सञ्जाल कमजोर पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर प्रस्तावित केन्द्रको प्रारम्भिक क्षमता सीमित छ। रोयटर्सका अनुसार युरोपेली संघले गत वर्ष ६ लाख ६९ हजार ३६५ शरण आवेदन प्राप्त गरेको थियो भने प्रस्तावित केन्द्रबाट वार्षिक केही सय व्यक्तिलाई मात्र व्यवस्थापन गर्न सकिने अनुमान छ।

योजनाले मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्बन्धी प्रश्न पनि उठाएको छ। युरोपेली परिषद् र संयुक्त राष्ट्रसंघका मानव अधिकारसम्बन्धी अधिकारीहरूले तेस्रो मुलुकमा आप्रवासी स्थानान्तरण गर्दा उनीहरूको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा चासो व्यक्त गरेका छन्। युरोपेली संघको मौलिक अधिकारसम्बन्धी निकायले पनि व्यक्तिलाई अर्को देशमा पठाउँदैमा सम्बन्धित युरोपेली राष्ट्रको मानव अधिकारसम्बन्धी जिम्मेवारी समाप्त नहुने स्पष्ट पारेको छ।

यसैबीच, युरोपेली संघले सन् २०२६ अक्टोबरमा नयाँ साझा फिर्तीसम्बन्धी नियमलाई अन्तिम स्वीकृति दिएको थियो। उक्त व्यवस्थाले कानुनी रूपमा बस्न नपाउने विदेशी नागरिकलाई तेस्रो मुलुकमा स्थापना गरिने रिटर्न हबमा पठाउन सक्ने कानुनी आधार दिएको छ। यस्तो सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र जबर्जस्ती फिर्ता नगर्ने सिद्धान्त (नन-रिफाउलमेन्ट) अनुरूप हुनुपर्नेछ। एक्लै रहेका नाबालिगलाई भने यस्तो व्यवस्थाबाट बाहिर राखिएको छ।

रुवान्डासँगको सम्झौताको लागत, केन्द्रमा रहने व्यक्तिको आवास तथा सुविधा र रुवान्डाले प्राप्त गर्ने प्रतिफलबारे वार्ता जारी रहेको छ। पाँच देशको प्रस्तावित योजना कार्यान्वयनमा आएमा युरोपेली संघको आप्रवासन नियन्त्रण नीतिमा नयाँ अभ्यास सुरु हुनेछ।

स्रोत: रोयटर्स, युरोपेली आयोग, युरोपेली परिषद्, युरोपेली संसद्।

Scroll to Top