न्युयोर्क, २०८३ मंसिर १। मध्यपूर्वमा पछिल्लो समय बढ्दै गएको राजनीतिक तथा सैन्य तनावप्रति संयुक्त राष्ट्रसंघले गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै सम्बन्धित पक्षहरूलाई तत्काल वार्ताको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न आह्वान गरेको छ। विशेषगरी इरान र अमेरिकाबीचको तनाव, गाजाको अस्थिर अवस्था तथा होर्मुज र बाब अल-मन्देब जलडमरूमध्य आसपास बढिरहेको सुरक्षा चुनौतीले क्षेत्रीय शान्ति र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै राष्ट्रसंघले चिन्ता व्यक्त गरेको हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघका सहायक महासचिव खालिद खियारीले नोभेम्बर १३ मा सुरक्षा परिषद्मा सम्बोधन गर्दै मध्यपूर्वको समुद्री क्षेत्रमा बढिरहेका सुरक्षा घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा सुरक्षामा जोखिम उत्पन्न गरेको बताएका थिए। उनका अनुसार होर्मुज जलडमरूमध्य र आसपासका क्षेत्रमा व्यावसायिक जहाजमाथि आक्रमणका घटना भइरहेका छन् भने धेरै जहाज र तिनका चालक दल लामो समयदेखि पर्सियन खाडी क्षेत्रमा रोकिएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक संगठनको तथ्यांक उद्धृत गर्दै खियारीले सन् २०२६ नोभेम्बर ११ सम्म होर्मुज जलडमरूमध्य र व्यापक मध्यपूर्वी समुद्री क्षेत्रमा १३४ वटा सामुद्रिक सुरक्षा घटना पुष्टि भएको जानकारी दिएका थिए। ती घटनामा २५ जना नाविकको मृत्यु भएको र अन्य केही घाइते वा बेपत्ता रहेको उनले उल्लेख गरेका थिए। सर्वसाधारण तथा व्यावसायिक जहाजलाई सैन्य आक्रमणको निशाना बनाउन नहुने भन्दै उनले समुद्री आवागमनको स्वतन्त्रता तत्काल पुनःस्थापना गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेका थिए।
संयुक्त राष्ट्रसंघले मध्यपूर्वको तनावले ऊर्जा आपूर्ति, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, ढुवानी खर्च तथा खाद्य सुरक्षामा समेत असर पारिरहेको जनाएको छ। विशेषगरी मलखाद, इन्धन र खाद्यान्नको अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति प्रभावित हुँदा कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू थप समस्यामा पर्न सक्ने राष्ट्रसंघको चेतावनी छ।
इरान र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध सुधार तथा दीर्घकालीन राजनीतिक समाधानका विषयमा पनि राष्ट्रसंघले कूटनीतिक पहललाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ। यसअघि दुई देशबीच भएको सम्झौताले कूटनीतिक माध्यमबाट विवाद समाधान सम्भव रहेको देखाएको उल्लेख गर्दै खियारीले वार्तालाई पुनः सक्रिय बनाउन मध्यस्थकर्ताहरूको प्रयासलाई स्वागत गरेका थिए। दुवै पक्षलाई इमानदारीपूर्वक वार्तामा सहभागी हुन र स्थायी शान्तिका लागि सहमति खोज्न उनले आह्वान गरेका थिए।
यसैबीच, गाजा र पश्चिम किनाराको अवस्थाप्रति पनि संयुक्त राष्ट्रसंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। मध्यपूर्व शान्ति प्रक्रियाका लागि कार्यवाहक विशेष संयोजक रामिज अलकबरोभले अक्टोबर १५ मा सुरक्षा परिषद्मा सम्बोधन गर्दै गाजामा युद्धविराम कायम रहे पनि मानवीय अवस्था अझै नाजुक रहेको बताएका थिए। युद्धविराम लागू भएयता पनि इजरायली सैन्य कारबाहीका कारण प्यालेस्टिनी नागरिकको ज्यान जाने क्रम जारी रहेको र हजारौँ परिवार आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित रहेको उनले उल्लेख गरेका थिए।
राष्ट्रसंघले गाजामा युद्धविरामलाई स्थायी शान्तिको आधार बनाउनुपर्ने तथा इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच दुई स्वतन्त्र राष्ट्रको अवधारणामा आधारित राजनीतिक समाधान अघि बढाउनुपर्ने धारणा दोहोर्याएको छ। दुवै पक्षका नागरिकले समान रूपमा सुरक्षा, सम्मान र शान्तिपूर्ण जीवनयापनको अधिकार पाउनुपर्ने राष्ट्रसंघको जोड छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार मध्यपूर्वमा पुनः ठूलो सैन्य द्वन्द्व सुरु भए त्यसको असर सम्बन्धित देशहरूमा मात्र सीमित रहने छैन। विश्वव्यापी ऊर्जा बजार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र मानवीय सुरक्षामा समेत गम्भीर संकट उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले सैन्य गतिविधि नियन्त्रण, समुद्री मार्गको सुरक्षा, मानवीय सहायता निर्बाध सञ्चालन र राजनीतिक संवादलाई निरन्तरता दिनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको राष्ट्रसंघले जनाएको छ।
स्रोत: संयुक्त राष्ट्रसंघ, संयुक्त राष्ट्रसंघीय राजनीतिक तथा शान्ति निर्माण मामिला विभाग (डीपीपीए), संयुक्त राष्ट्रसंघीय मध्यपूर्व शान्ति प्रक्रिया संयोजकको कार्यालय (यूएनएससीओ)।
