युक्रेन शान्ति वार्तामा रुसको कडा सर्त : डोनबास छोडे नेटो सदस्यता दिन सकिने अमेरिकी प्रस्तावले थप्यो विवाद, फिनल्यान्डलाई नेटोबाट बाहिर निकाल्न पनि माग

किभ, २०८३ कात्तिक २९ गते। युक्रेनमा जारी युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले संयुक्त अरब इमिरेट्सको अबुधाबीमा भएको शान्ति वार्तामा रुसले युरोपको सुरक्षा व्यवस्थासमेत परिवर्तन गर्ने खालका सर्त अघि सारेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यसैबीच, अमेरिकी वार्ताकारहरूले युक्रेनलाई पूर्वी डोनबास क्षेत्रबाट आफ्ना सेना फिर्ता बोलाउने बदलामा नेटो (उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन) को सदस्यता दिन सकिने सम्भावनाबारे छलफल गरेको युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले बताएका छन्। यी दुई घटनाक्रमले युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने कूटनीतिक प्रयासलाई थप जटिल बनाएको छ।

जर्मन सञ्चारमाध्यम बिल्डले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, अबुधाबीमा भएको वार्ताका क्रममा रुसी प्रतिनिधिहरूले युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने प्रस्तावसँगै युरोपको समग्र सुरक्षा संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका थिए। उक्त प्रस्तावमा फिनल्यान्डलाई नेटो सदस्यताबाट बाहिर निकालेर सदस्यता लिनुअघिको अवस्थामा फर्काउनुपर्ने सर्तसमेत समावेश रहेको बताइएको छ।

प्रस्तावअनुसार रुसले युक्रेनमा हाल आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका सबै भूभाग कायम राख्न पाउनुपर्ने र डोनबास क्षेत्रको बाँकी भागसमेत युक्रेनले छोड्नुपर्ने माग गरेको छ। त्यसैगरी, युक्रेनलाई नेटो सदस्यता लिन स्थायी रूपमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने, बाल्टिक क्षेत्रका इस्टोनिया, लाटभिया र लिथुआनियामा नेटोका सैन्य आधार स्थापना गर्न नपाइने तथा ओडेसा र माइकोलाइभका बन्दरगाहलाई सैन्य प्रयोजनबाट मुक्त राख्नुपर्ने प्रस्ताव पनि रहेको विवरणमा उल्लेख छ।

यस प्रस्तावले युक्रेनको सीमाभन्दा बाहिर गएर युरोपमा नेटोको सैन्य उपस्थिति र सदस्य राष्ट्रहरूको सुरक्षा नीतिलाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने देखिएको छ। यद्यपि, उक्त प्रस्ताव औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिएको सम्झौता नभई वार्ताका क्रममा प्रस्तुत गरिएको अनौपचारिक प्रस्ताव भएको बताइएको छ।

रुसले फिनल्यान्डलाई नेटोबाट बाहिर निकाल्न चाहेको विवरण सार्वजनिक भएपछि फिनल्यान्डमा यस विषयले विशेष चासो पाएको छ। फिनल्यान्डका अधिकारीहरूले देशको नेटो सदस्यता वार्ताको विषय हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्।

फिनल्यान्ड सन् २०२३ अप्रिल ४ मा नेटोको सदस्य बनेको थियो। रुसले युक्रेनमाथि पूर्णस्तरको आक्रमण सुरु गरेपछि आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षालाई थप बलियो बनाउन फिनल्यान्डले दशकौँदेखिको सैन्य असंलग्नताको नीति परिवर्तन गर्दै नेटोमा प्रवेश गरेको थियो। करिब १,३४० किलोमिटर लामो रुससँगको साझा सीमा रहेको फिनल्यान्डको सदस्यताले नेटोको उत्तरी तथा पूर्वी युरोपेली सुरक्षा संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको थियो।

यसैबीच, रुसी राष्ट्रपतिको कार्यालय क्रेमलिनले फिनल्यान्डलाई नेटोबाट बाहिर निकाल्न माग गरिएको भन्ने समाचारको खण्डन गरेको छ। त्यसैले उक्त मागलाई रुसको औपचारिक तथा पुष्टि भएको सरकारी नीति भन्न मिल्ने अवस्था छैन।

अर्कोतर्फ, युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले नोभेम्बर १४ मा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, अमेरिकी वार्ताकारहरूले पहिलोपटक डोनबास क्षेत्र छोड्ने सर्तमा युक्रेनलाई नेटो सदस्यता दिन सकिने सम्भावनाबारे प्रश्न उठाएका थिए।

जेलेन्स्कीका अनुसार अमेरिकी वार्ताकारहरूले युक्रेन नेटोको सदस्य बनेमा डोनबासबाट आफ्नो सेना फिर्ता बोलाउन तयार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न गरेका थिए। उनले यसलाई युक्रेनको भौगोलिक अखण्डता र भविष्यको सुरक्षा व्यवस्थासँग जोडिएको अत्यन्त कठिन विषयका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

डोनबास पूर्वी युक्रेनको महत्वपूर्ण औद्योगिक तथा रणनीतिक क्षेत्र हो। यसमा मुख्य रूपमा डोनेत्स्क र लुहान्स्क क्षेत्र पर्छन्। रुसले सन् २०१४ देखि यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै आएको थियो भने सन् २०२२ को पूर्णस्तरको आक्रमणपछि ठूलो भूभाग नियन्त्रणमा लिएको छ। बाँकी युक्रेनी नियन्त्रणका क्षेत्रहरू पनि रुसले आफ्नो नियन्त्रणमा लिन चाहेको छ।

जेलेन्स्कीले युक्रेन आफ्नो भूभाग त्याग्न तयार नरहेको दोहोर्‍याएका छन्। तर, युक्रेनलाई ठोस सुरक्षा प्रत्याभूति, बलियो तथा पर्याप्त स्रोतसाधन भएको सेना कायम राख्ने अधिकार र युद्धपछिको पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग सुनिश्चित हुने समग्र सम्झौता आएमा त्यसलाई राष्ट्रिय जनमतसंग्रहमा लैजान सकिने बताएका छन्।

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले लामो समयदेखि युक्रेनको नेटो सदस्यतालाई रुसको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा भन्दै आएका छन्। मस्कोले युक्रेनलाई सैन्य रूपमा तटस्थ राख्नुपर्ने र आफ्नो भूमिमा पश्चिमा सैन्य संरचना स्थापना गर्न नहुने माग गर्दै आएको छ।

अमेरिकी प्रस्तावले युक्रेनलाई नेटो सदस्यताको सम्भावना खुला गर्ने भए पनि त्यसका लागि आफ्नो रणनीतिक भूभाग त्याग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ। अर्कोतर्फ, युक्रेन नेटोमा प्रवेश गरेमा रुसले लामो समयदेखि विरोध गर्दै आएको सुरक्षा व्यवस्थामा परिवर्तन हुनेछ। यस कारण प्रस्ताव दुवै पक्षका लागि स्वीकार्य बनाउन कठिन देखिएको छ।

रोयटर्सका अनुसार, अबुधाबीमा भएको पछिल्लो वार्तामा कुनै ठूलो सहमति हुन सकेन। यद्यपि, एक हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई समेट्ने सम्भावित बन्दी आदानप्रदानबारे सैद्धान्तिक सहमति भएको बताइएको छ। अमेरिकी मध्यस्थतामा भइरहेको वार्तामा युक्रेन, रुस र युरोपेली राष्ट्रहरूको सुरक्षा चासो कसरी समेट्ने भन्ने विषय अझै मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ।

स्रोत: रोयटर्स, बीबीसी, अल जजिरा, एसोसिएटेड प्रेस, अनादोलु एजेन्सी, हेलसिन्की टाइम्स, सीबीएस न्युज।

Scroll to Top