जनकपुरधाम, २०८३ कात्तिक २९ गते। मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले पदबाट राजीनामा दिएपछि मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको छ। प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाभ कर्णले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका छन्। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले दाबी पेस गर्ने अन्तिम समय आगामी मंसिर ४ गते शुक्रबार दिउँसो ४ बजेसम्म तोकेको छ। oph.madhesh.gov.np+2
मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था कमजोर भएपछि पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। उनको राजीनामा प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधानको धारा १६९ को उपधारा (१) को खण्ड (क) अनुसार स्वीकृत गरेका हुन्। राजीनामासँगै नयाँ सरकार गठनका लागि संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढेको हो।
मधेश प्रदेशमा राजनीतिक समीकरण बिग्रिनुको मुख्य कारण तत्कालीन सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरूले समर्थन फिर्ता लिनु हो। नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादव अल्पमतमा परेका थिए। एमालेका चार मन्त्रीले यसअघि नै राजीनामा दिएका थिए भने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका चार मन्त्रीले पनि सरकार छोडेका थिए। त्यसपछि मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए। kathmandupost.com+1
मधेश प्रदेशसभामा कुल १०७ सदस्य छन्। सरकार गठन गर्न कम्तीमा ५४ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ। प्रदेशसभामा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका २७, नेकपा एमालेका २३, नेपाली कांग्रेसका २२, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १५ र जनमत पार्टीका १२ सदस्य छन्। त्यसैगरी नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक/एक सदस्य रहेका छन्। kathmandupost.com
नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूबीच सत्ता समीकरण मिलाउने प्रयास सुरु भएको छ। संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउने प्रदेशसभा सदस्य मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्नेछन्। तोकिएको समयभित्र बहुमतसहित दाबी पेस गर्ने सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
नयाँ मुख्यमन्त्री चयन भएपछि मधेश प्रदेशमा नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन र सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर राजनीतिक गतिविधि थप तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर, कुन दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने र कुन-कुन दलबीच गठबन्धन बन्ने भन्ने विषयमा अन्तिम सहमति भइसकेको छैन।
