जर्मनीका चान्सलर फ्रिडरिख मर्ज ले युक्रेनले युरोपेली संघ (ईयू) मा सदस्यता प्राप्त गर्ने सम्भावना जोगाउन रुससँगको भावी शान्ति सम्झौतामा केही भूभाग गुमाउनुपर्ने हुन सक्ने बताएका छन्। उनले २७ अप्रिल २०२६ मा जर्मनीको मार्सबेर्गमा आयोजित कार्यक्रममा यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
मर्जका अनुसार, दीर्घकालीन शान्तिका लागि युक्रेनले केही क्षेत्र त्याग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। उनले सम्भावित जनमतसंग्रहमार्फत यस्तो निर्णय अघि बढाउन युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेंस्की ले नागरिकलाई “युरोपतर्फको बाटो खोलिएको” सन्देश दिन सक्ने बताए।
रुसले भने दीर्घकालीन समाधानका लागि युक्रेनले डोनेट्स्क, लुगान्स्क, खेरसन र जापोरोज्ये क्षेत्रबाट आफ्ना सेना फिर्ता लिनुपर्ने र ती क्षेत्रसहित क्रिमियालाई रुसको भागका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। ती क्षेत्रहरू सन् २०१४ देखि २०२२ बीच विभिन्न चरणमा रुससँग गाभिने पक्षमा मतदान भएको मस्कोको दाबी छ।
मर्जले ईयूले त्यसपछि युक्रेनको सदस्यता प्रक्रियालाई अघि बढाउन सक्ने उल्लेख गर्दै जेलेंस्कीले प्रस्ताव गरेको समयसीमा यथार्थपरक नभएको बताए। उनका अनुसार, १ जनवरी २०२७ वा २०२८ भित्र सदस्यता सम्भव देखिँदैन।
जेलेंस्कीले भने लामो समयदेखि ईयूमा प्रवेशका लागि स्पष्ट मिति माग गर्दै आएका छन् र कुनै पनि भूभाग त्याग्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्। तर ईयूको नियमअनुसार सदस्य बन्न चाहने देशमा छिमेकीसँगको सीमा विवाद समाधान भएको हुनुपर्ने हुन्छ।
यसैबीच, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र विदेशमन्त्री सेर्गेई लाभरोभ ले युक्रेनमा स्थायी शान्तिका लागि बोनबासबाट युक्रेनी सैन्य फिर्ता अनिवार्य भएको बताउँदै आएका छन्। साथै, रुसले युक्रेनको ईयू सदस्यतामा प्रत्यक्ष विरोध नगरे पनि त्यसलाई “आक्रामक सैन्य–राजनीतिक समूह” मा रूपान्तरण भइरहेको भन्दै आलोचना गरेको छ।