काठमाडौँ, असार २०८३ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र तीव्र सहरीकरण सुरु भएसँगै तीन दशक अघिदेखि कौडीको भाउमा र हडपेर निजी बनाइएका सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सरकारले ऐतिहासिक कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि सरकारी दराजमा थन्किएको “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग” (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो।
३१ वर्षअघि तयार भएको र अदालतको आदेश आएको १६ वर्षसम्म गुमराहमा राखिएको यो फाइल खुलेसँगै काठमाडौँको भू-माफिया, राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा ठुलै हलचल पैदा भएको छ।
के हो रावल आयोग र यसको इतिहास?
२०५० को दशकको सुरुवाततिर काठमाडौँमा तीव्र रूपमा बसाइसराई र सहरीकरण बढ्न थाल्यो। जग्गाको मूल्य आकासिँदै जाँदा पोखरी पुर्ने, ढुङ्गेधारा मास्ने, गुठीका जग्गा हडप्ने र सरकारी जग्गा व्यक्तिगत नाममा दर्ता गर्ने क्रम व्यापक बन्यो। जनस्तर र सञ्चारमाध्यममा व्यापक विरोध भएपछि तत्कालीन सरकारले २०५० साल असोज २१ गते पूर्व सचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्यो, जसलाई ‘रावल आयोग’ भनिन्छ।
आयोगले दुई वर्षसम्म पुरानो र नयाँ नक्साको तुलना, मालपोत अभिलेखको अध्ययन र स्थलगत निरीक्षण गरी २०५२ सालमा सरकारलाई विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तत्कालीन नापी अधिकृत एवं नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक बाबुराम आचार्यका अनुसार आयोगले अकाट्य तथ्य र प्रमाणसहित प्रतिवेदन बुझाए पनि राज्यले कदम चाल्न सकेको थिएन।
प्रतिवेदनको डरलाग्दो तथ्य: झन्डै १० प्रतिशत जग्गा गायब
रावल आयोगको प्रतिवेदनले तत्कालीन काठमाडौँ महानगर क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको यस्तो रूप सार्वजनिक गरेको थियो, जसले राज्य संयन्त्रलाई नै चकित बनाएको थियो:
अतिक्रमित क्षेत्रफल
तत्कालीन काठमाडौँ महानगरभित्र कुल १८,८४१ रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा रहेकोमा १,८९५ रोपनी, १४ आना, ३ पैसा, ३ दाम जग्गा पूर्ण वा आंशिक रूपमा अतिक्रमण भइसकेको भेटिएको थियो।
संलग्न व्यक्तिहरू: यो जग्गा कुनै एक वा दुई व्यक्तिले नभई, प्रत्यक्ष कब्जा गर्ने ३८ कित्तामा १०,१८४ जना र आफ्नो जग्गाको सिमाना बढाएर सार्वजनिक जग्गा मिच्ने ६९६ जना गरी कुल ८,००० भन्दा बढी व्यक्ति र समूह संलग्न रहेका थिए।
कुन-कुन क्षेत्र परेका थिए चपेटामा?
प्रतिवेदनका अनुसार काठमाडौँका रैथाने पहिचान र ऐतिहासिक सम्पदाहरूलाई सिधै नामेट पार्ने गरी जग्गा मिचिएको थियो:
कमलपोखरी र नागपोखरी: काठमाडौँका यी ऐतिहासिक पोखरीका केही भागहरू व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेका थिए।
सेतु दरबार र पुतलीसडक: सेतु दरबारको मूल प्रवेशद्वार क्षेत्र र पुतलीसडकबाट कुमारी हल जाने बाटोमा रहेको ऐतिहासिक धोबीधारा समेत व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको थियो।
प्रमुख केन्द्रहरू: बौद्ध, चाबहिल, ३२ पुतली, थापाथली, बानेश्वर, कोटेश्वर, हाडीगाउँ र बुढानीलकण्ठ क्षेत्र सार्वजनिक सम्पत्ति हराउने मुख्य केन्द्र बनेका थिए।
स्वयम्भू क्षेत्र: सबैभन्दा चकित पार्ने तथ्य स्वयम्भू क्षेत्रको थियो, जहाँ एउटै कित्तामा रहेको ९० रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गामा विभिन्न व्यक्तिहरूले घर, कम्पाउन्ड, साना बारी र पानी टङ्की समेत बनाएर उपभोग गरिरहेका थिए।
तीन दशकसम्म किन रोकियो फाइल?
२०५२ सालमा प्रतिवेदन आएपछि सरकारले काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (CDO) को नेतृत्वमा, मालपोत विभागको उपनिर्देशकको नेतृत्वमा र २०५६ सालमा अर्को छुट्टै समिति गठन गर्यो। केही समितिलाई त जग्गाको मूल्य लिएर सोही व्यक्तिको नाममा पास गरिदिने विकल्प समेत अध्ययन गर्न भनियो, तर कुनै पनि समितिले परिणाम दिन सकेनन्।
यसैबीच, अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि २०६७ साल जेठ १२ गते सर्वोच्च अदालतले रावल आयोगको प्रतिवेदनलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। त्यसको केही वर्षपछि २०७० सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत भूमि सुधार मन्त्रालयलाई योजना बनाएर जग्गा संरक्षण गर्न निर्देशन दियो।
तर, राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको उदासीनताका कारण यो फाइल अगाडि बढ्न सकेन। खोज पत्रकारिता केन्द्र (CIJ) को अनुसन्धानका क्रममा भूमि मन्त्रालयका एक अधिकारीले खुलाए अनुसार, प्रतिवेदनमा देशका अत्यन्तै प्रभावशाली राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूको नाम जोडिएकाले फाइल चलाउनेभन्दा रोक्ने प्रवृत्ति बलियो भएको थियो।
अबका चुनौती र कानुनी जटिलता
मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि ३१ वर्षपछि यसको कार्यान्वयन गर्नु सरकारका लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुने देखिन्छ:
1. अभिलेख अद्यावधिकको समस्या: ३१ वर्षको अवधिमा सो अतिक्रमित जग्गाहरू पटक-पटक किनबेच भइसकेका छन्। कतिपय ठाउँमा ठूला व्यापारिक भवन, अपार्टमेन्ट, वा सरकारी संरचना समेत बनिसकेका छन्। कतिपय वास्तविक अतिक्रमणकारीहरू जीवित समेत छैनन्। त्यसैले हालको नापी र मालपोत अभिलेखसँग पुराना कित्ता नम्बर भिडाई पुनः प्रमाणीकरण गर्नु पहिलो जटिलता हो।
2. तेस्रो पक्षको कानुनी दाबी: गैरकानुनी रूपमा दर्ता भएको जग्गा राज्यको नाममा फिर्ता लिन कानुनतः सहज भए पनि, सद्भावपूर्वक (Good Faith) सो जग्गा किनेर बसेका सर्वसाधारण वा व्यवसायीहरूको कानुनी दाबीले मुद्दा वर्षौँसम्म अदालतमा लम्बिन सक्छ।
3. राजनीतिक इच्छाशक्तिको परीक्षा: प्रतिवेदनमा परेका जग्गाहरू काठमाडौँका सबैभन्दा महँगा र संवेदनशील भूभागमा पर्दछन्। शक्तिशाली स्वार्थ समूह (Land Mafia) सँग सिधै टकर लिनु पर्ने हुँदा सरकारसँग कति दृढ इच्छाशक्ति छ भन्ने कुराले यसको सफलता निर्धारण गर्नेछ।
मन्त्रिपरिषद्ले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई यसको जिम्मेवारी सुम्पिसकेको छ। अबको १ देखि २ वर्षभित्र प्राथमिक सूचीमा रहेका जग्गाहरूको पहिचान र फिर्ताको प्रक्रिया सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नागरिक समाज र कानुनी विज्ञहरूका अनुसार, सरकारले यो निर्णयलाई गम्भीरताका साथ लिने हो भने कुन निकायले काम गर्ने, अतिक्रमणकारी कसरी पहिचान गर्ने र यसको समयसीमा (Timeframe) कति हुने भन्ने स्पष्ट ‘रोडम्याप’ तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यदि सरकार यस पटक पनि असफल भए नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा यो अर्को एउटा असफल दस्ताबेज मात्र बन्नेछ; तर सफल भएमा यो नेपालकै इतिहासमा हराएको सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने सबैभन्दा ठुलो र ऐतिहासिक महाअभियान बन्ने निश्चित छ।