लिक भएको भनिएको अमेरिका–इरान सम्झौतामा के छ?

अनलाइनमा सार्वजनिक भएको भनिएको अमेरिका र इरानबीचको समझदारीपत्र (Memorandum of Understanding) को मस्यौदाअनुसार वासिङ्टनले तेहरानमाथिका व्यापक प्रतिबन्ध हटाउने, रोक्का गरिएका सम्पत्ति फुकुवा गर्ने तथा आर्थिक पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको देखिन्छ। यद्यपि, यस सम्झौताका मुख्य आणविक मुद्दाहरू अन्तिम सम्झौतासम्मका लागि खुला राखिएको उल्लेख गरिएको छ।

यो १४ बुँदे मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि सम्झौताको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न दबाब बढेको छ। ट्रम्पले सम्झौतामा विद्युतीय रूपमा हस्ताक्षर भइसकेको दाबी गरे पनि यसको औपचारिक हस्ताक्षर शुक्रबार स्विट्जरल्यान्डमा हुने र त्यसपछि मात्र पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरिने बताएका छन्।

उपलब्ध मस्यौदाअनुसार यसको नेपाली अनुवाद यस प्रकार छः

१. इरान इस्लामिक गणतन्त्र र संयुक्त राज्य अमेरिका तथा उनीहरूका सहयोगीहरूले यो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै इरान–अमेरिका युद्ध तथा त्यससँग सम्बन्धित सबै मोर्चामा, विशेषगरी लेबनानसहित, तत्काल र स्थायी युद्धविरामको घोषणा गर्नेछन्। दुवै पक्षले भविष्यमा एकअर्काविरुद्ध कुनै पनि शत्रुतापूर्ण कार्य नगर्ने र बल प्रयोग वा बल प्रयोगको धम्की नदिने प्रतिबद्धता जनाउनेछन्।

२. इरान र अमेरिकाले एकअर्काको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्ने तथा आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने सहमति गर्नेछन्।

३. दुवै पक्षले अधिकतम ६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौताका लागि वार्ता गरी सहमतिमा पुग्नेछन्। आवश्यक परे आपसी सहमतिमा यो समयावधि बढाउन सकिनेछ।

४. समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि अमेरिकाले इरानमाथि लगाइएको समुद्री नाकाबन्दी हटाउनेछ र अधिकतम ३० दिनभित्र जहाज आवतजावतलाई युद्धअघिको अवस्थामा फर्काउनेछ। अन्तिम सम्झौतापछि अमेरिकाले ३० दिनभित्र क्षेत्रबाट आफ्ना सैन्य बल फिर्ता लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

५. इरानले पनि फारसी खाडी र ओमान सागरबीचका व्यापारिक जहाजहरूको आवागमन ३० दिनभित्र युद्धअघिको स्तरमा फर्काउनेछ। यसका लागि प्राविधिक अवरोध हटाउने तथा समुद्रमा बिछ्याइएका बारुदी सुरुङ निष्क्रिय पार्ने जिम्मेवारी इरानकै हुनेछ।

६. अमेरिकाले आफ्ना क्षेत्रीय साझेदारहरूसँग मिलेर इरानको पुनर्निर्माण तथा आर्थिक विकासका लागि कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको वित्तीय सहयोग सुनिश्चित गर्ने योजना बनाउनेछ। यसको कार्यान्वयन संयन्त्र ६० दिनभित्र तय गरिनेछ।

७. अमेरिकाले इरानमाथि लागेका सबै प्रकारका प्रतिबन्ध चरणबद्ध रूपमा हटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसमा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्, अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (IAEA) तथा अमेरिकाले एकतर्फी रूपमा लगाएका प्राथमिक र द्वितीयक प्रतिबन्धहरू पनि समावेश छन्।

८. इरानले आफूले कहिल्यै आणविक हतियार निर्माण नगर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। समृद्ध युरेनियमको भविष्य तथा अन्य आणविक विषय अन्तिम सम्झौतामा विस्तृत रूपमा समाधान गरिनेछ।

९. अन्तिम सम्झौता नहुन्जेल दुवै पक्षले हालको अवस्था कायम राख्नेछन्। इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम विस्तार नगर्ने र अमेरिकाले नयाँ प्रतिबन्ध नलगाउने तथा क्षेत्रमा थप सैन्य बल नबढाउने सहमति भएको उल्लेख छ।

१०. अमेरिकाले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै इरानी कच्चा तेल, पेट्रोकेमिकल उत्पादन तथा तिनसँग सम्बन्धित बैंकिङ, बीमा र ढुवानी सेवाका लागि आवश्यक छुट तथा अनुमति दिनेछ।

११. अमेरिकाले वार्ताको प्रगतिअनुसार इरानका रोक्का वा सीमित गरिएका सम्पत्ति तथा कोष फुकुवा गर्नेछ। ती रकम इरानको केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गरेको प्रयोजनमा पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ र त्यसका लागि आवश्यक सबै अनुमति तथा इजाजतपत्र जारी गरिनेछ।

१२. अन्तिम सम्झौताको सफल कार्यान्वयन र त्यसको पालना सुनिश्चित गर्न विशेष कार्यान्वयन संयन्त्र स्थापना गरिनेछ।

१३. समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि र विशेषगरी बुँदा ४, ५, १० र ११ को कार्यान्वयन सुरु भएको सुनिश्चित भएपछि मात्रै दुवै पक्ष बाँकी विषयमा अन्तिम सम्झौताका लागि वार्तामा प्रवेश गर्नेछन्।

१४. अन्तिम सम्झौताले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्बाट बाध्यकारी प्रस्तावका रूपमा स्वीकृति पाउनेछ।

यो मस्यौदा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भए पनि यसको प्रामाणिकता अमेरिकी सरकारले आधिकारिक रूपमा पुष्टि गरेको छैन। त्यसैले यसलाई हालसम्म अपुष्ट तथा अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको दस्तावेजका रूपमा हेरिएको छ।

Scroll to Top