काठमाडौं, असार २ — नेपाल सरकारले सार्वजनिक यातायाततर्फ नयाँ सवारी साधन दर्ता अस्थायी रूपमा रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन गरेपछि यातायात क्षेत्र प्रभावित बनेको छ। निर्णय हालै लागू गरिएको हो र बस, माइक्रोबस तथा मिनिबस लगायत सार्वजनिक सवारी साधनहरूको नयाँ दर्ता रोकिएको छ।
सरकारी निकायहरूले ट्राफिक व्यवस्थापन, वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण तथा सडक पूर्वाधारमाथि परेको चापलाई ध्यानमा राख्दै यो कदम चालिएको बताएका छन्। कति सार्वजनिक सवारी आवश्यक छन् भन्ने स्पष्ट राष्ट्रिय अध्ययन र मापदण्ड बिना दर्ता बढ्दै जाँदा असन्तुलन देखिएको भन्दै नीति पुनरावलोकन आवश्यक ठानिएको छ।
यद्यपि, सरकारको निर्णयप्रति यातायात व्यवसायी तथा राजनीतिक प्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिमा बोल्दै सत्तारूढ दलका सांसद धनेन्द्र कार्कीले यो निर्णय अव्यावहारिक भएको टिप्पणी गर्दै तत्काल दर्ता पुनः खोल्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
उनका अनुसार सवारी दर्ता रोकिएको समय व्यवसायीहरूको मुख्य सिजनसँग जुधेको छ, जसले नयाँ बस तथा ट्रक सञ्चालन तयारीमा बाधा पुर्याएको छ। उनले पुराना सवारी विस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा नयाँ दर्ता रोकिँदा दुर्घटनाको जोखिमसमेत बढ्न सक्ने दाबी गरे।
सांसद कार्कीले यातायात क्षेत्र आर्थिक संकटमा रहेको उल्लेख गर्दै धेरै व्यवसायी बैंक ऋण तथा सञ्चालन खर्चको दबाबमा रहेको बताए। उनका अनुसार बीमा प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा गम्भीर दुर्घटनामा व्यवसायीले ठूलो व्यक्तिगत आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ।
सरकारले भने यो निर्णयलाई दीर्घकालीन यातायात व्यवस्थापन सुधारतर्फको कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ। तर दर्ता कहिलेसम्म रोकिने भन्ने विषयमा स्पष्ट समयसीमा भने तोकिएको छैन।
यसैबीच, दर्ता रोकिएसँगै यातायात क्षेत्रको नीति, पूर्वाधार क्षमता र सवारी व्यवस्थापनबारे थप बहस सुरु भएको छ।