एभियान-ले-ब्याँ (फ्रान्स) । विश्वका सात धनी र औद्योगिक लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूको समूह ‘जी-७’ को ५२ औं वार्षिक शिखर सम्मेलन आज जुन १५, २०२६ देखि फ्रान्सको पर्यटकीय सहर एभियान-ले-ब्याँ (Évian-les-Bains) मा सुरु भएको छ। जुन १७ सम्म चल्ने यस तीन दिने उच्चस्तरीय बैठकको अध्यक्षता फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले गरिरहनुभएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार सस्थाहरूका अनुसार यसपटकको सम्मेलन विश्वव्यापी भूराजनीतिक तनाव, आर्थिक अस्थिरता र प्रविधिको तीव्र विकास भइरहेको जटिल समयमा आयोजना भइरहेको छ।
१. जी-७ (G7) को इतिहास: यो के हो?
जी-७ (ग्रुप अफ सेभेन) कुनै स्थायी सचिवालय वा कानुनी हैसियत नभएको विश्वका प्रमुख विकसित अर्थतन्त्रहरूको एउटा अनौपचारिक मञ्च हो।
यसको सुरुवात सन् १९७३ को ‘ओपेक (OPEC) तेल संकट’ पछि भएको थियो। सन् १९७५ मा विश्वव्यापी आर्थिक संकट र मन्दीबारे छलफल गर्न फ्रान्सको नेतृत्वमा पहिलो बैठक बसेको थियो।
यसमा क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, संयुक्त अधिराज्य (ब्रिटेन) र संयुक्त राज्य अमेरिका गरी ७ देशहरू छन्। सन् १९७७ देखि युरोपेली संघ (EU) ले पनि यसका सबै बैठकहरूमा भाग लिँदै आएको छ।
सन् १९९७ मा रुस जोडिएपछि यो ‘जी-८’ बनेको थियो। तर, सन् २०१४ मा रुसले युक्रेनको क्रिमिया टापुमाथि अवैध कब्जा गरेपछि उसलाई समूहबाट निलम्बन गरियो र यो पुनः जी-७ मा परिणत भयो।
यी देशहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) ५० ट्रिलियन डलरभन्दा बढी छ, जुन विश्व अर्थव्यवस्थाको झन्डै आधा हिस्सा हो।
२. यस वर्ष को-को सहभागी छन्?
यस वर्ष आयोजक राष्ट्र फ्रान्सले जी-७का रैथाने सदस्यहरूबाहेक “ग्लोबल साउथ” र मध्यम शक्तिका रूपमा उदाउँदै गरेका मित्र राष्ट्रहरूलाई पनि आमन्त्रण गरेको छ।
अमेरिका (राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प), फ्रान्स, ब्रिटेन, जर्मनी, इटाली, जापान, क्यानडा र युरोपेली संघका प्रतिनिधिहरू।
भारत, ब्राजिल, दक्षिण कोरिया र केन्या।
दुर्लभ खनिज बजारमा एकाधिकार जमाएको चीनलाई भने यस सम्मेलनमा आमन्त्रण गरिएको छैन, जसलाई पश्चिमा शक्तिहरूको रणनीतिक कदम मानिएको छ।
३. मुख्य एजेन्डा र बैठकका विवादहरू
रोयटर्स र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार एभियान सम्मेलनमा प्रमुख एजेन्डाहरूसँगै भित्री मतभेद र विवादहरू पनि सतहमा आएका छन्:
पाँचौं वर्षमा प्रवेश गरेको रुस-युक्रेन युद्धमा थप सैन्य सहयोग र रुसमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाउने विषय मुख्य एजेन्डा हो। साथै, इजरायल र इरानबीचको तनाव समाधान गर्ने विषयमा पनि छलफल हुँदैछ।
चीनले आफ्का सहुलियत प्राप्त सस्तो सामग्री (विशेष गरी विद्युतीय सवारी र हरित प्रविधि) विश्व बजारमा पठाएर पश्चिमा देशहरूको रोजगारी र उद्योगलाई असर पारेकोमा जी-७ चिन्तित छ। तर, चीनमाथि कति कडा महसुल (Tariff) लगाउने भन्नेमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच मतभेद छ।
एआईको तीव्र विकास, यसबाट हुन सक्ने सामाजिक क्षति र बालबालिकाहरूको डिजिटल सुरक्षाका लागि एउटा ठोस नियम बनाउने फ्रान्सको एजेन्डा छ।
यसै वर्ष अमेरिकाले युरोपेली साझेदारहरूसँग परामर्श नै नगरी इरानमाथि गरेको सैन्य आक्रमणका कारण अमेरिका र युरोपेली देशहरूबीच असमझदारी बढेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पसँगको टकराव टार्न फ्रान्सले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई औपचारिक कार्यसूचीबाट हटाउनुपरेको रिपोर्टहरूले देखाएका छन्।
४. सर्वसाधारण जनतामा यसको सीधा प्रभाव के पर्छ?
नेताहरूले भव्य रिसोर्टमा गर्ने यी निर्णयहरूले आम मानिसको दैनिक जीवनमा निम्न अनुसारको प्रभाव पार्नेछ:
जी-७ ले चिनियाँ सामानमा थप भन्सार महसुल बढाउने निर्णय गरेमा बजारमा उपलब्ध हुने सस्तो खालका विद्युतीय गाडी (EVs), सोलार प्यानल र इलेक्ट्रोनिक्स सामानको मूल्य बढ्नेछ र उपभोक्ताको गोजीमा सीधा असर पर्नेछ।
सम्मेलनले एआई र डिजिटल सुरक्षामा कडा नियम ल्याउँदैछ। यसको परिणाम स्वरूप आगामी दिनमा सोसल मिडियामा उमेर प्रमाणीकरण कडा हुनेछ, एआईबाट बनेका नक्कली सामग्री (Deepfakes) मा प्रतिबन्ध लाग्नेछ र इन्टरनेट बालबालिकाका लागि सुरक्षित बनाइनेछ।
रुस र चीनमाथिको निर्भरता कम गर्न जी-७ ले वैकल्पिक आपूर्ति सञ्जाल (Supply Chain) बनाउँदैछ। यसले गर्दा भविष्यमा हुने भूराजनीतिक युद्धका बेला पनि पेट्रोलियम पदार्थ र रासायनिक मलको मूल्य एकाएक बढेर सर्वसाधारण मारमा पर्ने जोखिम कम हुनेछ।
फ्रान्सको विशेष पहलमा यसपटक क्यान्सर अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिइएको छ। देशहरूबीच स्वास्थ्य सम्बन्धी डाटा र अनुसन्धान आदानप्रदान गर्ने सम्झौता हुँदा क्यान्सर जस्तो घातक रोगको औषधि र प्रविधि चाँडो र सस्तोमा अस्पतालसम्म आइपुग्ने आशा गरिएको छ।