काठमाडौं, २०८३ मंसिर २। नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदैछ। आफूलाई प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाउने सरकारको निर्णय गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै कार्कीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ हुन लागेको हो।
सरकारले गत कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही बैठकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो।
कार्कीले कात्तिक २० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए। आफूलाई कुनै पूर्वसूचना नदिई तथा स्पष्टीकरण सोध्ने र आफ्नो पक्ष राख्ने अवसरसमेत नदिई पदबाट हटाइएको उनको जिकिर छ।
रिटमा सरकारले आफूलाई जिम्मेवारीमुक्त गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ। साथै, मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने तथा उनलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्नेलगायतका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि कार्कीले माग गरेका छन्।
यसअघि कात्तिक ३० गतेका लागि सुनुवाइको पेसी तोकिएको थियो। तर, तिहारपछिको छठ पर्वको सार्वजनिक बिदाका कारण सुनुवाइ हुन सकेको थिएन। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले बुधबारका लागि नयाँ पेसी निर्धारण गरेको हो।
आजको प्रारम्भिक सुनुवाइबाट अदालतले रिटमाथि थप प्रक्रिया अघि बढाउने, सरकारसँग लिखित जवाफ माग्ने वा अन्तरिम आदेशसम्बन्धी विषयमा निर्णय गर्ने प्रक्रियातर्फ अघि बढ्न सक्नेछ। सुनुवाइको अन्तिम परिणाम भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
