आजदेखि काठमाडौं उपत्यकामा ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन’ लागू, जाँच पास भएको मासु मात्रै बिक्री गर्न पाइने

काठमाडौं, २०८३ मंसिर १। उपभोक्तालाई स्वच्छ, स्वस्थ र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले आजदेखि काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। अब निर्धारित मापदण्ड पूरा गरी स्वास्थ्य परीक्षणबाट योग्य ठहरिएको मासु मात्रै बिक्री तथा वितरण गर्न पाइने व्यवस्था लागू भएको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले यसअघि नै मंसिर १ गतेदेखि उपत्यकामा ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेकी थिइन्। सरकारले गत भदौ १ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

ऐनअनुसार पशु वध गर्नुअघि र वध गरिसकेपछि दुवै चरणमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पशुमा कुनै संक्रामक रोग वा स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या देखिएमा त्यस्तो पशु वध गर्न रोक लगाउन सकिनेछ। वधपछि परीक्षण गर्दा मानव स्वास्थ्यका लागि अनुपयुक्त देखिएको मासु बिक्री वितरण गर्न पाइने छैन।

त्यस्तै, मासु बिक्री गर्ने व्यवसायीले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने, तोकिएको वधशालामा मात्र पशु वध गर्नुपर्ने र मासु पसलले सरसफाइ तथा भण्डारणसम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

ऐन कार्यान्वयनसँगै पशु वधशाला व्यवस्थापन, मासु निरीक्षण तथा अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाउने सरकारको लक्ष्य छ। यसबाट अस्वस्थकर मासुको बिक्री नियन्त्रण हुनुका साथै उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ र त्यसअन्तर्गत बनेको नियमावली, २०५७ ले नेपालमा पशु वध तथा मासु बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनी आधार प्रदान गरेका छन्। नियमावलीमा २०६९ र २०८१ मा संशोधन गरिएको छ।

सरकारको घोषित कार्ययोजनाअनुसार आगामी माघ १ गतेदेखि अन्य नगरपालिकामा र २०८४ साउन १ गतेदेखि देशभर ऐन कार्यान्वयन विस्तार गर्ने तयारी छ।

स्रोत: नेपाल कानून आयोग, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय ।

Scroll to Top