जेरुसेलम, ११ नोभेम्बर २०२६। इजरायलको राजनीतिमा नयाँ सत्ता सङ्घर्ष सुरु भएको छ। लामो समयदेखि इजरायली राजनीतिमा प्रभाव जमाउँदै आएका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूको सत्ता निरन्तरता चुनौतीमा परेको छ। पूर्व सेना प्रमुख तथा विपक्षी नेता गादी आइजेनकोटले नेतन्याहू नेतृत्वको सरकारले लागू गरेका प्रमुख नीतिहरू उल्ट्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नयाँ संसद् (नेसेट) को शपथग्रहणसँगै आइजेनकोट नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले संसद्मा आफ्नो एजेन्डा अघि बढाउन थालेको छ।
अक्टोबर २७ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनपछि नेतन्याहू नेतृत्वको गठबन्धनले संसद्मा बहुमत गुमाएको थियो। त्यसपछि इजरायली राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगले नोभेम्बर ८ मा आइजेनकोटलाई नयाँ सरकार गठनको जिम्मेवारी दिएका थिए। उनलाई सरकार गठनका लागि सुरुमा ६ हप्ताको समय दिइएको छ।
नेतन्याहूका नीतिविरुद्ध तीन प्रमुख कदम
आइजेनकोटको गठबन्धनले नयाँ संसद्को पहिलो बैठकबाटै नेतन्याहू सरकारका विवादास्पद नीतिहरू परिवर्तन गर्ने उद्देश्यसहित विधेयकहरू अघि सारेको छ।
पहिलो, सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले गरेको आक्रमण र त्यसलाई रोक्न इजरायली सुरक्षा संयन्त्र असफल भएको विषयमा स्वतन्त्र सरकारी छानबिन आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त आक्रमणमा सुरक्षा कमजोरी किन भयो र त्यसका लागि राजनीतिक तथा सुरक्षा नेतृत्वको जिम्मेवारी के थियो भन्ने विषय आयोगले अनुसन्धान गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
दोस्रो, इजरायलमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सीमित गर्ने कानुनी व्यवस्था ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले लामो समयदेखि सत्तामा रहँदै आएका नेतन्याहूको भविष्यको राजनीतिक भूमिकालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ।
तेस्रो, नेतन्याहू नेतृत्वको सरकारले न्यायपालिकाको अधिकार सीमित गर्ने उद्देश्यले गरेका विवादास्पद कानुनी परिवर्तन उल्ट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसका समर्थकहरूले न्यायिक स्वतन्त्रता पुनःस्थापित गर्ने कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् भने नेतन्याहू पक्षले यस्ता परिवर्तनको बचाउ गर्दै आएको छ।
संसद्को सभामुख परिवर्तन गर्ने तयारी
आइजेनकोटको गठबन्धनले संसद्को नेतृत्वसमेत परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
हालका सभामुख अमिर ओहानालाई पदबाट हटाएर आफ्नो पक्षका मटान काहानालाई नयाँ सभामुख बनाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
इजरायली संसद्मा सभामुखको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संसद्मा कुन विधेयक कहिले छलफलमा लैजाने भन्ने प्रक्रियामा सभामुखको प्रभाव रहने भएकाले यो पद विपक्षी गठबन्धनका लागि रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ।
नयाँ सरकार गठन नभइसकेको अवस्थामा पनि संसद्ले कानुन निर्माण र संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ। त्यसैले नेतन्याहू प्रधानमन्त्री पदमा कायम रहँदा पनि उनको सरकारले गरेका नीतिगत निर्णयहरू संसद्मार्फत चुनौतीमा पर्न सक्छन्।
नेतन्याहूको गठबन्धनसँग ५३ सिट, विपक्षीसँग ४८
इजरायलको १२० सदस्यीय संसद्मा नेतन्याहू नेतृत्वको दक्षिणपन्थी तथा अतिवादी दक्षिणपन्थी र अल्ट्रा-अर्थोडक्स दलहरूको गठबन्धनले ५३ सिट प्राप्त गरेको छ।
आइजेनकोटको मध्यमार्गी याशार पार्टीसहित विपक्षी गठबन्धनसँग ४८ सिट छन्। तर इजरायलका अरब नेतृत्वका दलहरूसँग रहेका १९ सिटको समर्थन प्राप्त भएमा आइजेनकोट पक्षले बहुमतको आधार बनाउन सक्छ।
राष्ट्रपति हर्जोगलाई सरकार गठनका लागि कसलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने सिफारिस गर्दा आइजेनकोटलाई १२० मध्ये ६७ सांसदले समर्थन गरेका थिए।
तर सरकार गठनको बाटो सहज छैन। अरब दलहरूसँग सहकार्य गर्ने विषयमा विपक्षी गठबन्धनभित्रै मतभेद छ। त्यस्तै अल्ट्रा-अर्थोडक्स दलहरू आइजेनकोट नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने विषयमा पनि अनिश्चितता छ।
नेतन्याहूको कडा प्रतिक्रिया, आइजेनकोटसँगको बैठक रद्द
नयाँ संसद्को शपथग्रहण समारोहपछि नेतन्याहूले अरब नेतृत्वका दलहरूसँग सहकार्य गरेर सरकार बनाउने विपक्षी नेताहरूको योजनाको आलोचना गरेका थिए।
उनले ती दलहरूमाथि इजरायलको अस्तित्वविरुद्ध काम गर्ने शक्तिहरूसँग सम्बन्धित रहेको आरोप लगाउँदै राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय उठाएका थिए। उनले अरब दलहरूले निर्वाचन चोरेको दाबीसमेत दोहोर्याएका थिए। तर निर्वाचन परिणाम प्रभावित पार्ने गरी धाँधली भएको प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन।
नेतन्याहूको अभिव्यक्तिलाई आइजेनकोटले विभाजनकारी र घृणापूर्ण भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनले नेतन्याहूलाई एक मिनेट पनि पदमा रहन योग्य नरहेको टिप्पणी गरेका थिए।
त्यसपछि उनले नेतन्याहूको लिकुड पार्टीसँग बुधबारका लागि तय भएको बैठकसमेत रद्द गरेका छन्।
के नेतन्याहूको प्रधानमन्त्री पद गुम्छ?
आइजेनकोटलाई सरकार गठनको जिम्मेवारी दिइए पनि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेका छैनन्। नेतन्याहू अहिले पनि कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीका रूपमा पदमा छन् र नयाँ सरकार गठन नभएसम्म उनको प्रशासनले काम गरिरहनेछ।
आइजेनकोटले आवश्यक समर्थन जुटाउन सकेमा नेतन्याहूको लामो राजनीतिक शासन अन्त्य हुन सक्छ। तर गठबन्धन बनाउन असफल भए राष्ट्रपति हर्जोगले नेतन्याहूलाई पुनः सरकार गठनको अवसर दिन सक्छन्। त्यसमा पनि सफलता नआए इजरायल अर्को आमनिर्वाचनतर्फ जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
इजरायलको आगामी राजनीतिक दिशा अब आइजेनकोटले विभिन्न दललाई एउटै गठबन्धनमा ल्याउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नेमा निर्भर रहनेछ। यसबीच नयाँ संसद्ले अघि बढाउने कानुनी परिवर्तनले नेतन्याहूको राजनीतिक भविष्य मात्र होइन, इजरायलको न्यायिक प्रणाली र सुरक्षा नीतिमा समेत दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ।
स्रोत: एसोसिएटेड प्रेस (AP), रोयटर्स (Reuters), अल जजिरा र द गार्डियन।