यूक्रेनको राजधानी किभमाथि रूसको तर्फबाट बढ्दो सैन्य धम्की र अर्कातर्फ रणनीतिक जलमार्ग हर्मुज स्ट्रेटलाई लिएर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा ओमान र इरानमाथि दिइएको चेतावनीले विश्व राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना र विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलाको सुरक्षाका बीच युरोपेली सङ्घ (ईयू) यतिबेला गम्भीर कूटनीतिक दबाबमा परेको देखिन्छ।
किभमाथि रूसी धम्की र युरोपको प्रतिरोधात्मक कदम
मस्कोले किभमा रहेका सैन्य तथा प्रशासनिक केन्द्रहरूमा “योजनाबद्ध र व्यवस्थित हवाई आक्रमण” गर्ने घोषणा गरेसँगै युरोपमा सुरक्षा चिन्ता तीव्र बनेको छ। रूसले किभमा रहेका विदेशी नागरिक तथा कूटनीतिज्ञहरूलाई तत्काल सहर छोड्न चेतावनी दिएको थियो।
- ईयूको कूटनीतिक प्रतिकार: रूसको यस कदमलाई युरोपेली सङ्घले डर र त्रास फैलाउने “अस्वीकार्य सैन्य उत्तेजना” को संज्ञा दिएको छ। ब्रसेल्सस्थित ईयूको वैदेशिक मामिला संयन्त्रले रूसी कूटनीतिक प्रतिनिधि (चार्ज डी अफेयर्स) लाई तत्काल कार्यालयमा बोलाएर (समन गरेर) कडा आपत्ति जनाएको छ।
- दूतावास बन्द नगर्ने अडान: ईयू तथा जर्मनी, फ्रान्स, पोल्याण्ड, नर्वे जस्ता प्रमुख युरोपेली राष्ट्रहरूले आफ्ना कूटनीतिज्ञहरूलाई किभबाट फिर्ता नबोलाउने स्पष्ट पारेका छन्। पश्चिमी देशहरूले मस्कोको यो धम्की अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई तर्साउने खेल मात्र भएको विश्लेषण गरेका छन्।
- अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन: संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको धारा २(४) ले कुनै पनि सार्वभौम मुलुकविरुद्ध सैन्य बल प्रयोग गर्ने वा धम्की दिने कार्यलाई पूर्णतः निषेध गरेको छ। युरोपेली देशहरूले रूसको यो चेतावनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र जेनेभा महासन्धिको ठाडो उल्लंघन मानेका छन्, किनकि यसले गैर-सैन्य नागरिक र विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको सुरक्षालाई सिधै जोखिममा पार्छ।
ट्रम्पको ‘ओमान र इरान’ सम्बन्धी अभिव्यक्ति र कानुनी जटिलता
ह्वाइट हाउसमा आयोजित क्याबिनेट बैठकका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान र ओमानबीच हर्मुज स्ट्रेटमा व्यापारिक जहाजहरूमाथि संयुक्त रूपमा “टोल कर” वा शुल्क लगाउने विषयमा भइरहेको छलफलप्रति उग्र टिप्पणी गरे। ट्रम्पले हर्मुज स्ट्रेट अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्र भएको जिकिर गर्दै ओमानले “अन्य देशहरू जस्तै व्यवहार गर्नुपर्ने, अन्यथा उसलाई उडाइदिने (ब्लो अप)” धम्की दिए।
यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र दाबीहरू यसरी बाझिएका छन् ।
एक त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्थापित मान्यता अनुसार, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को अनुमतिविना वा आत्मरक्षाको ठोस कारणविना कुनै पनि देशमाथि आक्रमण गर्ने धम्की दिनु अवैध मानिन्छ। ओमानजस्तो ऐतिहासिक रूपमा तटस्थ र अमेरिकाकै सहयोगी रहेको राष्ट्रविरुद्ध ट्रम्पले प्रयोग गरेको भाषाले विश्वव्यापी कूटनीतिक मर्यादाको उल्लंघन गरेको विज्ञहरूको मत छ। अर्को इरान र ओमानको सामुद्रिक कर योजना र विश्वको कुल तेल आपूर्तिको करिब २० प्रतिशत हिस्सा ओसारपसार हुने हर्मुज स्ट्रेटको कानुनी हैसियत निकै संवेदनशील छ।
- नेभिगेसनको स्वतन्त्रता: संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सामुद्रिक कानुन सम्बन्धी महासन्धि (UNCLOS) अनुसार हर्मुज स्ट्रेट एक अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग हो। यहाँ विदेशी जहाजहरूलाई विना अवरोध आवतजावत गर्ने अधिकार हुन्छ। तसर्थ, कुनै पनि तटीय देशले यहाँबाट गुज्रिने जहाजहरूसँग मनोमानी ढङ्गले टोल कर असुल गर्न पाउँदैन।
- कानुनी छिद्रको खोजी: इरान र ओमानले यसलाई ‘टोल कर’ नभनी सामुद्रिक सुरक्षा र वातावरणीय रेखदेख बापतको ‘सेवा शुल्क’ का रूपमा व्याख्या गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। तर, अमेरिका र उसका सहयोगीहरू यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमाथिको अवैध असुली र इरानमाथि लागेको आर्थिक प्रतिबन्ध छल्ने प्रपञ्च ठान्दछन्।
ट्रम्पको कदमलाई युरोपले कसरी हेरिरहेको छ?
अमेरिकी राष्ट्रपतिको यो अप्रत्याशित बयानले युरोपेली कूटनीतिज्ञहरूलाई ठूलो धर्मसङ्कटमा पारेको छ। ईयूले यस मामिलालाई दुई फरक दृष्टिकोणबाट हेरेको छ:
- शैली र भाषाप्रति असन्तुष्टि: युरोपेली मुलुकहरू ट्रम्पको सैन्य धम्की दिने र “जसको शक्ति उसको भक्ति” भन्ने जस्तो बलमिच्याइँपूर्ण कूटनीतिक शैलीको भित्रभित्रै विरोधी हुन्। ओमानले मध्यपूर्वी देशहरू र पश्चिमा राष्ट्रहरूबीच सधैं मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्दै आएकाले उसैलाई निशाना बनाइनु युरोपका लागि पाच्य भएको छैन। यसले विश्वव्यापी नियममा आधारित प्रणालीलाई कमजोर बनाउने ईयूको बुझाइ छ।
- मूल मुद्दामा अमेरिकालाई समर्थन: भाषा र कूटनीतिक तरिका चित्त नबुझे पनि हर्मुज स्ट्रेट खुला रहनुपर्छ भन्ने मुख्य एजेण्डामा युरोप पूर्ण रूपमा अमेरिकाको साथमा छ। युरोपेली अर्थतन्त्र ऊर्जा आपूर्तिका लागि सोही जलमार्गमा निर्भर रहने भएकाले त्यहाँ इरानको नियन्त्रण वा कर प्रणाली लागू हुनु युरोपका लागिसमेत आर्थिक रूपमा घातक सिद्ध हुन्छ। त्यसैले फ्रान्स र बेलायतजस्ता देशहरूले ओमानलाई उक्त सम्झौताबाट पछि हट्न मनाउन छुट्टै वैकल्पिक प्रस्तावहरू अघि सारेका छन्।
समग्रमा, रूसले किभलाई दिएको धम्कीलाई युरोपले आफ्नो सुरक्षा र सार्वभौमिकतामाथिको सिधा आक्रमणका रूपमा लिएको छ, जहाँ कानुनी र नैतिक रूपमा युरोप स्पष्ट छ। तर, हर्मुज स्ट्रेटलाई लिएर ट्रम्पले ओमानमाथि दिएको धम्कीको मामिलामा भने युरोपेली देशहरू रणनीतिक मौनता साध्न बाध्य छन्—जहाँ उनीहरू अमेरिकी शैलीको विरोध त गर्छन्, तर आफ्नै आर्थिक स्वार्थका कारण हर्मुज स्ट्रेटमा अमेरिकी नियन्त्रण र स्वतन्त्र मार्गको वकालत गर्न विवश छन्।