नेपाल

फोटो: Emblem of Nepal — Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0) काठमाडौँ, संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथि […]

काठमाडौं, जेठ १ — संविधान संशोधनका विषयमा बहसपत्र तयार गर्न गठन गरिएको कार्यदलले बोलाएको छलफलमा जेनजी समूहका युवाहरू सहभागी नभएका

प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारले सम्पत्ति अनुसन्धानसम्बन्धी संयन्त्रलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत ल्याउने निर्णय गरेको छ। सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अवैध

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सहमहामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य विपिनकुमार आचार्य ले संसद्मा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहेको विषयलाई लिएर

अमेरिकी राष्ट्रपति र चिनियाँ राष्ट्रपति बीच हालै भएको वार्तामा व्यापार, दुर्लभ खनिज, प्रविधि नियन्त्रण तथा सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा विभिन्न समझदारी