फोटो: Emblem of Nepal — Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
काठमाडौँ, संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र आलोचनाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको आर्थिक तथा प्रशासनिक मार्गचित्र दृढतापूर्वक प्रस्तुत गर्नुभएको छ। विपक्षी बेन्चको चर्को विरोध र संसदको गतिरोधका बीच अर्थमन्त्री वाग्लेले यस पटकको नीति तथा कार्यक्रमलाई केवल परम्परागत सरकारी दस्तावेज मात्र नभई दशकौँदेखिको प्रशासनिक जडतालाई तोड्ने एउटा व्यवस्थित प्रयास भएको दाबी गर्नुभयो।
वैचारिक स्पष्टता: ‘सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र’
संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र वर्तमान सरकारको वैचारिक धरातलमाथि उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै डा. वाग्लेले सरकारको स्पष्ट राजनीतिक र आर्थिक लाइन रेखाङ्कन गर्नुभयो। परम्परागत राजनीतिक परिभाषालाई अस्वीकार गर्दै उहाँले भन्नुभयो, हामी कम्युनिस्ट होइनौँ, न त हामी नव उदारवादी हौँ। कम्युनिस्टको आवरणमा क्रोनी क्यापिटलिस्ट त हामी झन् हुँदै होइनौँ। हामी सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी हौँ।
उहाँले राज्यको भूमिकालाई पुनरपरिभाषित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राज्यले सबै क्षेत्र आफैँ नियन्त्रण गर्न खोज्नुको साटो एउटा स्वच्छ र बलियो नियमनकारी संरचनाको रूपमा काम गर्नुपर्ने उहाँको तर्क थियो। आगामी दिनमा १० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने मुख्य इन्जिन निजी क्षेत्र नै हुने र त्यसका लागि कानुनी एवं संरचनागत सहजीकरण गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। यद्यपि, बजारमुखी अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्न शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र वित्तीय पहुँचमा राज्यले लगानी गरेर अवसरको न्यायिक वितरण सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता समेत उहाँले जनाउनुभयो।
‘प्रशासनिक सुची’ बाट १०० बुँदे मिसनमा रूपान्तरण
नीति तथा कार्यक्रमलाई कपी पेस्ट वा पुरानाकै निरन्तरता भनी गरिएको आलोचनाको जवाफ दिँदै उहाँले राज्यको अभिछिन्नताको सिद्धान्त स्मरण गराउनुभयो। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र पूर्वाधार जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू ५० वर्षअघि पनि संसद्मा गुञ्जने गरेको र ५० वर्षपछि पनि गुञ्जने भन्दै उहाँले यसलाई स्वभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। तर, यस पटकको मुख्य भिन्नता यसको कार्यशैली, स्वरूप र चरित्रमा रहेको उहाँको दाबी छ।
विगतमा २८० भन्दा बढी बुँदाहरू भएका लामा र मापन गर्न नसकिने प्रशासनिक सुची आउने गरेका थिए। तर यस पटक सरकारले आफ्नो बाचापत्रमा टेकेर ठोस र मापनयोग्य १०० बुँदामा नीति तथा कार्यक्रमलाई समेटेको छ। विगतमा कति बजेट खर्च भयो भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन हुने गरेकोमा अब नतिजा दिने राज्य निर्माणतर्फ सरकार केन्द्रित भएको उहाँले बताउनुभयो। यसका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता, डिजिटल ट्रयाकिङ र नागरिक ड्यासबोर्ड जस्ता प्रणाली लागु गरिनेछ।
डिजिटल खाका: ‘तौलविहीन अर्थतन्त्र’ को परिकल्पना
वर्तमान सरकारले सूचना प्रविधि र डिजिटल रूपान्तरणलाई आर्थिक विकासको मुख्य खम्बा मानेको छ। डा. वाग्लेले डिजिटल गभर्नेन्सलाई तीनवटा मुख्य पिलरमा वर्गीकरण गर्नुभयो। पहिलो खम्बा ई गभर्नेन्स हो, जसले सरकारी संयन्त्रलाई दलीय कब्जाबाट मुक्त गर्ने र डिजिटल लेखा परीक्षण लागु गर्ने लक्ष्य राख्दछ। दोस्रो खम्बा सेवा प्रवाह हो, जसमा नागरिक एपको पूर्ण उपयोग र एक पटक मात्र विवरण दिए पुग्ने एकद्वार प्रणाली समावेश छ। तेस्रो खम्बा डिजिटल अर्थतन्त्र हो, जसले एआई, क्लाउड कम्प्युटिङ, सफ्टवेयर निर्यात र स्टार्टअपलाई विशेष प्रोत्साहन दिनेछ। यो तौलविहीन अर्थतन्त्रको अवधारणाले नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित देशको भौगोलिक र वैदेशिक व्यापारको बाध्यतालाई प्रविधिको माध्यमबाट न्यूनीकरण गर्ने रणनीतिक लक्ष्य राखेको छ।
वैकल्पिक वित्तीय परिचालन
देशको सीमित आन्तरिक राजस्व र बढ्दो अनिवार्य दायित्वका बीच ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू कसरी अगाडि बढाउने भन्ने प्रश्नमा अर्थमन्त्रीले स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुभयो। सरकारको नियमित सञ्चित कोष भन्दा बाहिर गएर खर्बौँ रुपैयाँ जोहो गर्नका लागि वैकल्पिक विकास वित्तीय विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
यस अन्तर्गत पूँजी जुटाउने मुख्य स्रोतहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय हरित कोष र गैरआवासीय नेपालीहरूको पूँजीलाई आकर्षित गर्ने अफसोर ग्रीन बन्ड र एनआरएन बन्ड रहेका छन्। त्यसैगरी नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सेना तथा प्रहरीको कल्याणकारी कोष जस्ता निकायमा निष्क्रिय रहेको अर्बौँ रुपैयाँलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा परिचालन गरिनेछ। सरकारी संयन्त्र र शैक्षिक संस्थाहरूलाई राजनीतिक कब्जाबाट मुक्त गर्न कर्मचारीतन्त्रका दलगत ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने र विश्वविद्यालयहरूमा हिंसात्मक दलगत विद्यार्थी संगठनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने साहसिक घोषणा समेत गरिएको छ।
आगामी चुनौती: जेठ १५ को बजेट परीक्षा
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रमको तार्किक र बौद्धिक बचाउ गरे पनि यसको वास्तविक परीक्षा आगामी जेठ १५ गते आउने बजेटले लिनेछ। नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका यी १०० वटा महत्त्वाकांक्षी बुँदा र प्रविधिमैत्री संरचनात्मक सुधारहरूलाई संसद्मा प्रस्तुत हुने बजेटले कसरी ठोस रकम र कानुनी ढाँचामा रूपान्तरण गर्छ, त्यसैले यो सरकारको भविष्य र विश्वसनीयता निर्धारण गर्नेछ। विभाजित संसद् र परम्परागत कर्मचारीतन्त्रको घेराभित्र यो सुधारवादी एजेण्डालाई कार्यान्वयन गर्नु नै सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुने देखिन्छ।