प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारले सम्पत्ति अनुसन्धानसम्बन्धी संयन्त्रलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत ल्याउने निर्णय गरेको छ। सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अवैध सम्पत्ति छानबिन र सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको आर्थिक गतिविधिमाथि निगरानी प्रभावकारी बनाउन यस्तो कदम चालेको बताइएको छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको सुशासन सुधार कार्यक्रमअनुसार अब उच्च तहका राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, परीक्षण तथा अनुसन्धान प्रक्रिया प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा अघि बढाइनेछ। यसका लागि कानुन, वित्त, राजस्व र अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने तयारी पनि गरिएको छ।
सरकारले २०६२/६३ सालपछि सार्वजनिक पदमा बसेका उच्च अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिनलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ। आवश्यकता अनुसार पुराना अवधिका पदाधिकारीहरूको सम्पत्तिमाथि पनि अनुसन्धान विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले पछिल्लो समय सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदै आएको छ। सरकारी सेवा प्रवाह सुधार, बिचौलिया नियन्त्रण र सार्वजनिक निकायको निगरानी कडा बनाउने प्रयासका बीच सम्पत्ति अनुसन्धान संयन्त्रलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याउने निर्णयलाई महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।