टोकियो, मे १४, २०२६ — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच आज बेइजिङस्थित ‘ग्रेट हल अफ द पिपल’ मा निर्णायक वार्ता सुरु भएको छ। झण्डै एक दशकपछि अमेरिकी राष्ट्रपतिको रूपमा ट्रम्पको यो पहिलो चीन भ्रमण हो, जसमा विश्वका दुई ठूला शक्ति राष्ट्रहरूबीचको व्यापारिक युद्ध र बढ्दो भू-राजनीतिक तनावलाई कम गर्ने प्रयास गरिँदैछ।
वार्ताका मुख्य बुँदा र सम्भावित सम्झौताहरू
१. व्यापारिक युद्धमा ‘ट्यारिफ युद्धविराम’:
यसअघि दुवै देशले एक-अर्काका सामानमा १०० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाएका थिए। गत अक्टोबरमा भएको एक वर्षको अस्थायी व्यापारिक युद्धविरामलाई अझै लम्ब्याउने र अमेरिकी कृषि उत्पादन (सोयाबिन), ग्यास र बोइङ विमानहरू चीनले ठूलो मात्रामा खरिद गर्ने सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएको छ।
२. इरान-इजरायल युद्ध र ऊर्जा संकट:
मध्यपूर्वमा जारी इरान युद्धका कारण विश्वबजारमा कच्चा तेलको मूल्य आकाशिएको छ। ट्रम्पले इरानको तेलको मुख्य ग्राहक चीनलाई इरानमाथि कूटनीतिक दबाब दिन आग्रह गर्ने बुझिएको छ।
३. प्रविधि र AI प्रतिस्पर्धा:
ट्रम्पको टोलीमा टेस्लाका एलोन मस्क र एनभिडियाका जेनसेन हुवाङ जस्ता दिग्गजहरू सामेल छन्। चिप उत्पादन र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको क्षेत्रमा अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ।
४. ताइवान मुद्दा:
चीनले ताइवानलाई आफ्नो अभिन्न अङ्ग मान्दै आएको छ। ट्रम्पले ताइवानलाई हतियार बिक्री गर्ने विषयमा केही लचकता देखाउन सक्ने र त्यसको बदलामा चीनबाट ठूला व्यापारिक फाइदा लिने “डिल” गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
विश्वमा पर्ने प्रभाव
शेयर बजार र तेलको मूल्य: यदि यो वार्ता सफल भयो भने विश्व शेयर बजारमा उत्साह छाउनेछ र तेलको मूल्यमा केही गिरावट आउन सक्नेछ। एसियाली बजारहरूले आजैदेखि सकारात्मक संकेत देखाउन थालेका छन्।
नयाँ शक्ति सन्तुलन: यस वार्ताले विश्वमा ‘G2’ (अमेरिका र चीन) को अवधारणालाई पुनः स्थापित गर्न सक्छ, जहाँ यी दुई देशले विश्वको दिशा तय गर्नेछन्।
साना राष्ट्रहरूमा दबाब: विज्ञहरूका अनुसार दुई शक्ति राष्ट्र मिलेको खण्डमा साना राष्ट्रहरूले आफ्नो कूटनीतिक स्वतन्त्रता गुमाउन सक्ने र उनीहरूमाथि यी दुईको प्रभाव अझै बढ्ने जोखिम रहन्छ।
नेपालका लागि अर्थ:
चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध सुधार हुँदा नेपाल जस्ता राष्ट्रहरूमा हुने भू-राजनीतिक खिचातानी केही कम हुन सक्छ। तर, प्रविधि र बजारमा यी दुईको एकाधिकार बढ्दा नेपालले आफ्नो व्यापारिक रणनीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनसक्छ।