काठमाडौँ, बैशाख १३, २०८३ (अप्रिल २६, २०२६)
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा भइरहेको बलजफ्ती निष्कासन र डोजर चलाउने कार्यलाई तत्काल रोक्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा शनिबार बिहानैदेखि थापाथली, मनोहरा र सिनामंगल क्षेत्रका नदी किनारका बस्तीहरू भत्काउन सुरु गरेपछि संस्थाले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निरजन थापलियाले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा यो कदमलाई “विधिको शासनको खतरनाक क्षय” र “निरंकुश शैली” को संज्ञा दिइएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि उचित प्रमाणीकरण, अर्थपूर्ण परामर्श र वैकल्पिक आवासको ग्यारेन्टी बिना सयौँ परिवारलाई घरबारविहीन बनाउनु नेपालको संविधानको धारा ३७ र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वको ठाडो उल्लंघन हो।
संस्थाले सरकारलाई सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्य तत्काल स्थगित गरी मानवअधिकारको सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। एम्नेस्टीले कुनै पनि बस्ती हटाउनुपूर्व वास्तविक सुकुम्बासीहरूको उचित पहिचान र प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। यसका साथै, प्रभावित समुदायसँग अर्थपूर्ण संवाद र परामर्श गरी उनीहरूका लागि सुरक्षित र सम्मानजनक वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गरेर मात्र अगाडि बढ्न एम्नेस्टीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले भने नदी किनारका “अव्यवस्थित र बाढीको जोखिमयुक्त” क्षेत्रहरू सफा गर्न र काठमाडौँको ढल निकास प्रणाली सुधार गर्न यो कदम आवश्यक रहेको दाबी गर्दै आउनुभएको छ। तर, अधिकारकर्मीहरूले भने पर्याप्त पूर्व-सूचना र पुनःस्थापनाको योजना बिना डोजर चलाउँदा सीमान्तकृत समुदायमाथि मानवीय संकट सिर्जना हुने चेतावनी दिएका छन्