प्रधानमन्त्री बालेन शाहले देशका कुनै पनि नागरिकलाई घरबारविहीन बन्ने अवस्था आउन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयमा सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा राख्दै उनले सरकारले सबै भूमिहीन नागरिकका लागि सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने लक्ष्यमा दृढ रहेको बताएका हुन्।
उनका अनुसार सरकारले चालिरहेका कदमहरू नागरिकलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले नभई उनीहरूको आवास अधिकार सुनिश्चित गर्दै दीर्घकालीन समाधान खोज्ने दिशामा केन्द्रित छन्। जोखिमयुक्त र असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानमा सार्ने तयारी भइरहेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। अन्य भूमिहीन नागरिकका हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने जनाइएको छ।
यसैबीच, सरकारको व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे विभिन्न टिप्पणी र व्याख्या भइरहेकोप्रति पनि ध्यानाकर्षण भएको उनले बताएका छन्। भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूमा अनावश्यक त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको सूचनालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको उनले स्पष्ट पारे।
दीर्घकालीन समाधानमा बाधा पुर्याइरहेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही प्रावधानहरू वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै अध्यादेशमार्फत हटाइएको जानकारी दिँदै उनले अब वास्तविक भूमिहीन नागरिकको डिजिटल तथ्यांक संकलन, प्रमाणीकरण र व्यवस्थित अभिलेख तयार गर्ने काम सुरु भएको बताएका छन्। यस प्रक्रियाले पारदर्शी र दीगो समाधानतर्फ सरकार अघि बढिरहेको उनले बताएका छन्।
