काठमाडौं, ३० अप्रिल — नेपालका १६ विश्वविद्यालय र ७ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उच्च पदाधिकारीहरूले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएका छन्। शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत हस्तक्षेप र संरचनागत परिवर्तनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले एकैपटक पद त्यागेको जनाइएको छ।
उपलब्ध विवरणअनुसार, राजीनामा दिनेहरूमा उपकुलपति, रजिष्ट्रार तथा अन्य उच्च प्रशासनिक अधिकारीहरू समावेश छन्। उनीहरूले सरकारद्वारा अघि सारिएको नयाँ व्यवस्था, नियुक्ति प्रक्रिया र विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएका छन्। स्रोतका अनुसार, विश्वविद्यालय सञ्चालनमा राजनीतिक प्रभाव बढ्दै गएको र निर्णय प्रक्रियामा स्वतन्त्रता घटेको महसुस भएपछि सामूहिक रूपमा राजीनामा दिने निर्णय गरिएको हो।
यो घटनाक्रम एक्कासी नभई पछिल्ला केही महिनादेखि विकसित हुँदै आएको थियो। शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका नाममा सरकारले विभिन्न प्रस्तावहरू अघि बढाएपछि विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरू र सरकारबीच मतभेद चर्किँदै गएको थियो। विभिन्न चरणमा असन्तुष्टि सार्वजनिक भए पनि समाधान ननिस्केपछि अन्ततः सामूहिक राजीनामासम्म स्थिति पुगेको बताइएको छ।
हालको अवस्थामा, सम्बन्धित संस्थानहरूमा नेतृत्व रिक्त हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। सरकारलाई नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्ने दबाब बढेको छ भने शिक्षा क्षेत्रको नियमित प्रशासनिक कार्य प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले भने सुधार प्रक्रिया आवश्यक भएको बताउँदै संवादमार्फत समस्या समाधान गर्ने संकेत दिएको छ। यद्यपि, राजीनामा दिएका पदाधिकारीहरू पुनः फर्किने वा नयाँ नेतृत्वमार्फत संरचना अघि बढाइने भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।
यस घटनाले नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ, विशेषगरी विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, राजनीतिक हस्तक्षेप र नीतिगत सुधारको दिशाबारे।