ब्रसेल्स, ६ मंसिर २०८३। कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), क्लाउड कम्प्युटिङ र डिजिटल सेवाको तीव्र विस्तारसँगै युरोपका विभिन्न देशमा ठूला डेटा सेन्टर निर्माण भइरहेका छन्। तर यी केन्द्रलाई आवश्यक पर्ने अत्यधिक विद्युत्, सीमित ऊर्जा पूर्वाधार, पानीको खपत र वातावरणीय प्रभावका कारण स्थानीय बासिन्दा तथा सरकारबीच चिन्ता बढ्दै गएको छ।
युरोपेली आयोगले सेप्टेम्बर २०२६ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार युरोपेली संघ (ईयू) का डेटा सेन्टरहरूले सन् २०२४ मा ६८ टेरावाट आवर (टीडब्ल्यूएच) विद्युत् खपत गरेका थिए। यो खपत सन् २०३० सम्म बढेर ११४ टेरावाट आवर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसबेला ईयूको कुल विद्युत् मागको करिब ३.२ प्रतिशत हिस्सा डेटा सेन्टरले ओगट्ने आयोगको प्रक्षेपण छ। एआई प्रविधिको विस्तार तीव्र भएमा यो माग अझ बढ्न सक्ने आयोगले जनाएको छ।
युरोपेली विद्युत् नियामक सहयोग निकाय (एसीईआर) को सन् २०२६ को प्रतिवेदनले पनि डेटा सेन्टर विस्तारले विद्युत् प्रणालीमा थप दबाब सिर्जना गरिरहेको देखाएको छ। विशेषगरी आयरल्यान्ड र नेदरल्यान्ड्समा यसको प्रभाव बढी देखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार आयरल्यान्डको कुल विद्युत् मागमा डेटा सेन्टरको हिस्सा हाल करिब २५.५ प्रतिशत छ भने सन् २०३० सम्म ३२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ। नेदरल्यान्ड्समा पनि यो हिस्सा सन् २०३० सम्म १०.८ प्रतिशत पुग्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
डेटा सेन्टर निर्माणको प्रमुख चुनौती विद्युत् उत्पादन मात्र नभई त्यसलाई आवश्यक स्थानसम्म पुर्याउने प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार पनि बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) का अनुसार डेटा सेन्टर निर्माण गर्न सामान्यतया एकदेखि दुई वर्ष लागे पनि विद्युत् ग्रिड विस्तार गर्न धेरै वर्ष लाग्न सक्छ। फ्रान्कफर्ट, लन्डन, एम्स्टर्डम, पेरिस र डब्लिनजस्ता प्रमुख प्रविधि केन्द्रमा नयाँ डेटा सेन्टरलाई विद्युत् ग्रिडसँग जोड्न सातदेखि १० वर्षसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
नेदरल्यान्ड्समा विद्युत् ग्रिडको क्षमताभन्दा माग बढी भएपछि नयाँ औद्योगिक तथा व्यावसायिक विद्युत् जडानमा प्रतिबन्ध र सीमितता लगाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। रोयटर्सका अनुसार सन् २०३० सम्म नेदरल्यान्ड्सको राष्ट्रिय विद्युत् खपतमा डेटा सेन्टरको हिस्सा करिब १५ प्रतिशत पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार विस्तारमा जग्गाको अभाव, अनुमति प्रक्रिया र उपकरण आपूर्तिमा हुने ढिलाइले थप समस्या सिर्जना गरेको छ।
आयरल्यान्डमा पनि डेटा सेन्टर विस्तार र विद्युत् आपूर्तिबीचको असन्तुलन प्रमुख राजनीतिक तथा वातावरणीय बहस बनेको छ। डब्लिन क्षेत्रमा विद्युत् ग्रिडको सीमित क्षमताका कारण नयाँ डेटा सेन्टर जडानमा रोक लगाइएको थियो। पछि नयाँ नियमअन्तर्गत निर्माण हुने डेटा सेन्टरले आफ्नो वार्षिक विद्युत् आवश्यकताको कम्तीमा ८० प्रतिशत थप नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनबाट पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले ऊर्जा आपूर्तिको दबाब कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
फ्रान्सले भने पर्याप्त विद्युत् उपलब्धता र आणविक ऊर्जाको आधारमा डेटा सेन्टर तथा एआई पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ। सरकारले ठूला डेटा सेन्टर परियोजनाका लागि निर्माण अनुमति तथा विद्युत् ग्रिड जडान प्रक्रिया सहज बनाउने नीति अघि सारेको छ। तर स्थानीय बासिन्दा र वातावरणीय समूहले ठूलो क्षेत्रफलमा जमिन प्रयोग, पानीको खपत, विद्युत् माग र स्थानीय समुदायले पाउने सीमित रोजगारीप्रति प्रश्न उठाएका छन्।
स्पेनमा पनि डेटा सेन्टर निर्माण तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ। सरकारले नोभेम्बर २०२६ मा नयाँ नियम स्वीकृत गर्दै डेटा सेन्टरका लागि नवीकरणीय ऊर्जा, पानीको दक्ष प्रयोग र साइबर सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड अनिवार्य गरेको छ। रोयटर्सका अनुसार सरकारले सन् २०३० सम्म विद्युत् ग्रिड विस्तार तथा आधुनिकीकरणका लागि १७ अर्ब युरोभन्दा बढी लगानी स्वीकृत गरेको छ। तर उद्योग क्षेत्रले नयाँ मापदण्डले लगानी र निर्माण प्रक्रियालाई महँगो बनाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
डेटा सेन्टर विस्तारविरुद्ध स्थानीय स्तरमा विरोधसमेत बढिरहेको छ। अस्ट्रियाको क्रोनस्टोर्फ क्षेत्रमा गुगलले निर्माण गरिरहेको डेटा सेन्टरलाई लिएर स्थानीय बासिन्दाले विरोध जनाएका छन्। फ्रान्सको ला कुर्नेभ क्षेत्रमा पनि डेटा सेन्टरबाट हुने आवाज, इन्धन भण्डारणको जोखिम, स्थानीयसँग पर्याप्त परामर्श नगरिएको र रोजगारी सिर्जना न्यून हुने विषयमा विरोध भएको छ। इटालीमा पनि नयाँ डेटा सेन्टरका लागि जमिन प्रयोग र वातावरणीय प्रभावलाई लिएर स्थानीय अभियान सञ्चालन भइरहेका छन्।
यद्यपि डेटा सेन्टरलाई डिजिटल अर्थतन्त्र, एआई विकास, रोजगारी र प्रविधिगत आत्मनिर्भरताका लागि महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा हेरिएको छ। सरकारले यसबाट विदेशी लगानी, प्रविधि विकास र डिजिटल सेवाको विस्तार हुने अपेक्षा गरेका छन्। तर स्थानीय समुदायको मुख्य प्रश्न भनेको निजी प्रविधि कम्पनीका लागि निर्माण गरिने यी ठूला पूर्वाधारको विद्युत् आवश्यकता पूरा गर्दा सर्वसाधारण, अन्य उद्योग र सार्वजनिक सेवाले कस्तो प्रभाव भोग्नुपर्ने हो भन्ने रहेको छ।
युरोपेली ऊर्जा नियामकहरूले अब डेटा सेन्टरलाई विद्युत् खपत गर्ने संरचनाका रूपमा मात्र नभई आवश्यकताअनुसार विद्युत् प्रयोग घटाउन सक्ने पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। ब्याट्री भण्डारण, नवीकरणीय ऊर्जा, आफ्नै विद्युत् उत्पादन र माग बढी भएका समयमा खपत घटाउने प्रणालीलाई सम्भावित समाधानका रूपमा अघि सारिएको छ। युरोपका लागि चुनौती अब डेटा सेन्टर कति निर्माण गर्ने भन्ने मात्र नभई तिनको विस्तारले विद्युत् मूल्य, ऊर्जा सुरक्षा, वातावरण र सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा कस्तो असर पार्छ भन्ने पनि बनेको छ।
स्रोत: युरोपेली आयोग, एसीईआर, अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी, रोयटर्स, भक्सयुरोप, ईएनटीएसओ–ई, ले मोन्डे
