एक दशक लामो वार्तापछि युरोपेली संघ र इन्डोनेसियाबीच ऐतिहासिक व्यापार सम्झौता

ब्रसेल्स, २०८३ मंसिर ७। युरोपेली संघ (ईयू) र दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुक इन्डोनेसियाबीच करिब १० वर्ष लामो वार्तापछि व्यापक व्यापार तथा लगानी सम्झौतामा शनिबार, नोभेम्बर २१ मा हस्ताक्षर भएको छ। बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा सम्पन्न सम्झौताले दुई पक्षबीच व्यापार विस्तार, भन्सार शुल्क कटौती र लगानी सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

सम्झौताअन्तर्गत व्यापक आर्थिक साझेदारी सम्झौता (सीईपीए) र लगानी संरक्षण सम्झौता (आईपीए) समावेश छन्। यसले दुवै पक्षबीच व्यापार हुने अधिकांश वस्तुमा भन्सार शुल्क क्रमशः हटाउने व्यवस्था गरेको छ। पूर्ण कार्यान्वयनपछि कुल भन्सार दरका ९८.५ प्रतिशत सूचीमा उदारीकरण हुने र पाँच वर्षभित्र इन्डोनेसियाका ९६ प्रतिशत भन्सार शुल्क हट्ने युरोपेली संघको परिषद्ले जनाएको छ।

यसबाट युरोपेली उत्पादकलाई इन्डोनेसियाको ठूलो बजारमा पहुँच विस्तार गर्न सहज हुनेछ। विशेषगरी सवारीसाधन, कृषि तथा खाद्य उत्पादन, औषधि, कपडा, रासायनिक पदार्थ र औद्योगिक उपकरणको व्यापारमा नयाँ अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ। हाल युरोपेली सवारीसाधनमा इन्डोनेसियाले लगाउँदै आएको ५० प्रतिशतसम्मको आयात शुल्क पनि पाँच वर्षभित्र हटाउने व्यवस्था गरिएको छ।

युरोपेली आयोगका अनुसार सम्झौताले युरोपेली निर्यातकर्ताको वार्षिक भन्सार खर्च करिब ६० करोड युरोले घटाउन सक्नेछ। आगामी १५ वर्षमा इन्डोनेसियातर्फ युरोपेली संघको निर्यात झन्डै ४० प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ। ऊर्जा, महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ, डिजिटल व्यापार र आपूर्ति शृङ्खलामा समेत सहकार्य विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डर लेयेनले सम्झौतालाई एसियामा युरोपेली संघले गरेको महत्त्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारीमध्ये एक बताएकी छन्। उनका अनुसार यसले करिब ४५ करोड जनसंख्या भएको युरोपेली संघ र २८ करोडभन्दा बढी जनसंख्या भएको इन्डोनेसियाबीच आर्थिक सम्बन्ध थप मजबुत बनाउनेछ।

सन् २०१६ को जुलाईमा औपचारिक रूपमा सुरु भएको वार्ता सन् २०२५ सेप्टेम्बर २३ मा निष्कर्षमा पुगेको थियो। तर सम्झौता कार्यान्वयनका लागि अब युरोपेली संसद्को स्वीकृति र दुवै पक्षका आन्तरिक कानुनी प्रक्रिया पूरा हुनुपर्नेछ। ती प्रक्रिया सम्पन्न भएमा सन् २०२७ को सुरुवातदेखि सम्झौता अस्थायी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस सम्झौताले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भन्सार नीतिका कारण विश्व व्यापारमा बढेको अनिश्चितताबीच युरोपेली संघलाई आफ्नो व्यापारिक साझेदारी विविधीकरण गर्न सहयोग पुग्ने विश्लेषण गरिएको छ।

स्रोत: रोयटर्स, युरोपेली आयोग, युरोपेली संघको परिषद्, इन्डोनेसियाको विदेश मन्त्रालय।

Scroll to Top